उद्योग उपयोगको क्षमता गण्डकीमा ४३ प्रतिशत

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका उद्योग उपयोगको क्षमता जम्मा ४२.७ प्रतिशत रहेको छ । यो प्रतिशत चालु आर्थिक वर्षको हो । राष्ट्र बैंकको एक प्रादेशिक अध्ययन प्रतिवेदनले यो तथ्यांक देखाएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार गत आवको तुलनामा चालु आवमा ती क्षेत्रका उद्योगको क्षमता ४.८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको हो । राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको गण्डकीको चालु आवको पहिलो अर्धवार्षिक आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । चालु आव २०७८–७९ मा गण्डकीको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १८.४ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ । गत वर्ष यस्तो हिस्सा १७.७ प्रतिशत थियो ।
चकलेट उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा धेरै ८१.२ प्रतिशत छ । बिस्कुटको उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग ७३.९ प्रतिशत, बियरको ६३.६ प्रतिशत, लिक्विड औषधिको ५७.६ प्रतिशत, क्यापसुलको ५४.१ प्रतिशत, इँटाभट्टाको ५३.८ प्रतिशत र खाने तेल उद्योगको क्षमता उपयोग ५१.४ प्रतिशत छ । अन्य उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५० प्रतिशतभन्दा कम छ ।
यस प्रदेशमा साना र मझौला उद्योगको बाहुल्य छ । साना र मझौला गरी १३ हजार १ सय ८४ उद्योगमा ५५ हजार १ सय ८२ व्यक्तिले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, चालु आवको पहिलो ६ महिनामा गण्डकीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ औद्योगिक कर्जा प्रवाह गरेका छन् । २०७८ असार मसान्तको तुलनामा यस्तो कर्जा १७.५ प्रतिशतले घटेको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा १.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । कुल कर्जामा औद्योगिक क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जाको हिस्सा १४.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
अधिकांश उद्योगहरूको उत्पादन क्षमता न्यून देखिएकाले त्यस्ता उद्योगहरूलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न आवश्यक विद्युत्, कच्चा पदार्थको उपलब्धता, स्वदेशी उत्पादनका लागि उचित बजारलगायत अन्य भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध गराउनुपर्ने चुनौती रहेको प्रतिवेदनमा छ ।
अर्ध–दक्ष तथा दक्ष जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित हुँदा स्वदेशी उद्योगहरूमा दक्ष श्रमशक्तिको अभाव छ । यस्तै, उत्पादित वस्तुहरूको लागत बढी तथा गुणस्तरमा कमी हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेकाले स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने सुझाब पनि प्रतिवेदनमा छ । घर–जग्गाको निरन्तर मूल्य वृद्धि र अव्यवस्थित सहरीकरण एवं जग्गा उपयोगको कारण लागतको दृष्टिकोणले नयाँ उद्योग स्थापना चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *