एउटै भवनमा ४ मन्त्रालय

पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिनै मन्त्रालयको संख्या थप्दा गण्डकी प्रदेश सरकारको काम कारबाही अस्तव्यस्त बनेको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले प्रदेशमा रहेका ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ वटा पुयाए । हालका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्री कार्यालय अन्तगर्त रहेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय फुटाएर १२ पुयाए ।
प्रदेश सरकारले मनत्रालयको संख्या थपेसँगै भवन अभावमा एउटै भवनमा ४ वटासम्म मन्त्रालय राखिएको छ । यसभन्दा अघिल्लो सरकारले सोही भवनमा ३ वटा मन्त्रालय राखेको थियो । भवन, कर्मचारी र संगठन संरचनाको अभावमा मन्त्रालयका कामकाज अस्तव्यस्त बनेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसगै आन्तरिक मामिला मन्त्रालय रहेको छ । दुवै मन्त्रालयको बोर्ड समेत एकै ठाउँमा टाँगिएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालय र कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला पनि सोही भवनमा राखिएको छ ।
यी दुई मन्त्रालयको बोर्ड पनि एकै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । मन्त्रालय फुटाउनु अघि आन्तरिक र प्रदेश सभा मामिला एउटै मन्त्रालय थियो । गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले एउटै भवनमा धेरै मन्त्रालय रहदा केही असहज भने हुने बताए । ‘अलग–अलग मन्त्रालयको लागि अलग–अलग भवन भए त राम्रो’ उनले भने, ‘छुट्टाछुट्टै भवन नभएपछि जे छ त्यसैमा व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । मन्त्रालय नीतिगत कुरामा केन्द्रीत हुने भएकाले सेवाग्राहीको खासै भीड हुदैन । यसकारण अप्ठ्यारोलाई पनि सहजरुपमा लिएका छौ ।’
एउटै भवन भए पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले धेरै स्थान (कोठा) ओगटेको छ । आन्तरिक मन्त्री र सो मन्त्रालयका कर्मचारीलाई तीन चारवटा कोठामा समिति पारिएको छ भने, अर्थ मन्त्रालय दोस्रो तलाको एकतर्फी भागमा राखिएको छ । प्रदेश सभा मन्त्रालयलाई भवनको तल्लो भागमा राखिएको छ । यस्तै, साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद तीनवटा मन्त्रालय बनाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमा व्यवस्था गरे पनि सामाजिक र खेलकुद मन्त्रालय भने साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको एउटै भवनमा व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयको नाम फेरिए पनि कोठा भने नफेरिएको युवा खेलकुद मन्त्रालयले जनायो ।
खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्लेले मन्त्रालयको काम र जिम्मेवारी फेरिएको बताउदै भने, ‘हाम्रा कुर्चि भने जहाँको त्यही छन् । कार्यालय एउटै भएपछि मन्त्रालय फुटे पनि अन्यत्र जानुपरेन ।’ उनले मन्त्रालय फुट्नु भन्दा पहिले शिक्षा शाखाको जिम्मेवारी समाल्दै आएका थिए । मन्त्रालय फुटेपछि खेलकुदतर्फको जिम्मेवारी समालेको बताए । सचिव बस्ने कोठामा युवा तथा खेलकुद मन्त्रिको कार्यकक्ष बनाइएको छ । सचिवको कार्यकक्ष भने अन्यत्रै सारिएको छ । खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र प्रवक्ताको कार्यकक्ष एउटै कोठा बनाइएको छ । ‘कोठा एक, कुर्ची दुई हुन’ प्रवक्ता काफ्लेले भने । हालैमात्र खेलकुद मन्त्रालयमा सचिव आएपनि यसभन्दा अघि दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी एउटै सचिव समालेका थिए । सामाजिक मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयकै सिंगो भवन नहुदाँ ६÷७ पदका कर्मचारीले एउटै कोठाबाट काम गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । खरिदार, सुव्वादेखी उपसचिवसम्म एउटै कोठामा बस्नुपरेको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था र उर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी दुईवटा मन्त्रालय बनाइएको छ । पूर्वाधार मन्त्रालय पहिलेकै ठाउँमा राखिएको भए पनि उर्जा मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ । यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय बनाइएको छ । वन मन्त्रालय पहिलेकै मन्त्रालयको भवनमा रहेको छ भने पर्यटन मन्त्रालयलाई उद्योग निर्देशनालयको भवनमा सारिएको छ । सरकारले भूमि, व्यवस्था, कृषि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय भने फुटाएको थिएन् ।
प्रमुख सचिव पन्थले मन्त्रालय बाँडफाँट गरेपछि कर्मचारीको अभाव रहेको बताए । ‘थोरै जनशक्तिले १२ वटा मन्त्रालयको काम चलाउनुपरेको छ’ उनले भने, ‘दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पनि छैनन् ।’ प्रदेशको सिमित स्रोत साधनले काम चलाउदै आएको उनको भनाई छ । प्रदेश सरकारको स्थापना भएपछि पुराना सरकारी भवनलाई मर्मत गरेर व्यवस्थापन गरिएको थियो । साविकको क्षेत्रीय प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य निर्देशनालयहरुका भवनलाई मन्त्रालय बनाइएको थियो । प्रदेश सरकारले गठन भएको पहिलो वर्षदेखी नै आफ्नै भवन बनाउने कार्य अघि बढाएको थियो । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुदाँ, संघीय सरकारले जग्गा नदिदाँ उक्त योजना पनि अघि बढ्न सकेको छैन् । पन्थका अनुसार जग्गा मागको सवै प्रकृया पुरा गरेर संघमा पु¥याएको छौ । ‘जग्गाको प्रकृया अघि बढेको भए पनि संघबाट भोगचलनको अधिकार स्वीकृत भएको छैन् ।’ उनले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट नै स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले ढिला भएको बताए । संघीय मन्त्रालयकै ढाँचा अनुसार प्रादेशिक मन्त्रालय बनाउने गरी प्रदेश सरकारले पोखरा महानगर–१७ ड्यामसाइडमा रहेको जग्गा माग गरेको थियो ।
गण्डकी प्रदेशमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसदसहित सरकार बनेको छ भने, राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ पनि सरकारलाई रहेको छ । नेकपा एमाले भने प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा एक्लो रहेको छ ।