एक वर्षमा गण्डकीमा भ्रष्टाचारका १११८ उजुरी

यातायात व्यवस्था कार्यालय, पोखराका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल लगायत ९ जनाविरुद्ध गत चैतमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भयो । सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा १ सय ६८ परीक्षार्थीको नतिजा फेरबदल गरेको आरोप सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयले आरोपपत्र दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १३ बमोजिमको कसुरमा आरोपपत्र दर्ता भएको थियो ।
गत वैशाख पहिलो साता विपद व्यवस्थापन गुल्म, बागलुङका प्रहरी नायब निरीक्षक रुपनारायण महतो सेवाग्राहीसँग ३८ हजार रुपैया“ घुस लिएको अवस्थामा अख्तियारले पक्राउ गर्यो । उनीविरुद्ध अख्तियारको पोखरा कार्यालयले विशेष अदालतमा ३८ हजार बिगो दाबी गर्दै २५ वैशाखमा आरोपपत्र दर्ता गरेको थियो । यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा प्रदेश कार्यालयमा परेका उजुरीको तथ्यांक हेर्दा शिक्षाका गुनासा धेरै देखिन्छन् । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गत शिक्षाका उजुरी परेका हुन् । कार्यालय प्रमुख पार्वती शर्माले बुधबार दिउँसो गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार स्थानीय तहको शिक्षातर्फ मात्रै ३०४ उजुरी परेका छन् । जसमध्ये २२६ वटा उजुरी फस्र्यौट भइसकेका छन् ।
स्थानीय तह (शिक्षा) (सिंघै संघमा परेका) १९२ उजुरी परेका थिए भने, ११६ फस्र्यौट भइसकेका छन् । प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयमा उपर ५ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा ४ वटा फस्र्यौट भइसकेका छन् भने एउटा उजुरी बाँकी छ । संघिय शिक्षा मन्त्रालयविरुद्ध ५७ उजुरी परेका छन् भने, ३८ वटा फस्र्यौट भइसकेका छन् । गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षमा १ हजार १ सय १८ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा प्रदेशको नवलपुरबाहेक १० जिल्लाबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, पोखरा कार्यालयमा १ हजार १ सय १८ उजुरी दर्ता भएको अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनमा छ । दर्ता उजुरीमध्ये आव २०७७÷७८ वाट ४ सय २६ उजुरी सरेका थिए । ४ सय १२ वटा उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । कुल उजुरीमध्ये ७०७ फछ्र्यौट भएका छन्, जुन कुल उजुरीको ६३ प्रतिशत हो । अघिल्लो आवमा देशभरमा सबैभन्दा कम उजुरी गण्डकीबाट परेको छ । देशभर परेका २४ हजार ३ सय ३१ उजुरीमा गण्डकीबाट करिब ८ प्रतिशत मात्र उजुरी परेको हो । बागमतीबाट सबैभन्दा बढी २४.१३ प्रतिशत उजुरी परेको कार्यालयले जनाएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भ्रष्टाचारका सबैभन्दा बढी ७७ वटा उजुरी परेका छन् । जसमा ५१ वटामात्र फस्र्यौट भएका छन् । उद्योगपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी पर्ने मन्त्रालय भौतिक हो । भौतिक पूर्वाधारमा ४१ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेको अख्तियारको कार्यालय पोखराका सूचना अधिकारी राजु कुवँरले जानकारी दिए । उनका अनुसार २५ वटा उजुरी फस्र्यौट भएका छन् । भूमि व्यवस्था तथा कृषिमा १३ उजुरी परेकोमा ९ वटा फस्र्यौट भएका छन् भने, स्वास्थ्य मन्त्रालयका ४० उजुरीमा २७ वटा फस्र्यौट भएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा परेको एउटा उजुरी पनि फस्र्यौट भएको छ । यस्तै, संघीय मन्त्रालय अन्तर्गत गण्डकीमा परेका उजुरीको संख्या ५९६, प्रदेश सरकारविरुद्ध २२९ र स्थानीय तहविरुद्ध ९०६ गरी १ हजार ७३१ उजुरी परेका छन् । उजुरी प्रतिशत देशभरमा गण्डकीबाट ७.६२ परेको कार्यालय प्रमुख शर्माले बताइन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ६३७ उजुरी
चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०) को भदौ मसान्तसम्म ६ सय ३७ उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ४ सय १२ उजुरीसहित यस आवमा ६ सय ३७ उजुरी परेको सूचना अधिकारी कु“वरले जानकारी दिए । यसमध्ये ९८ उजुरीमात्रै फछ्र्यौट भएका छन् । सबैभन्दा बढी स्थानीय तह (संघीय मामिला)मा २ सय ४३ उजुरी परेका छन् । मन्त्रालय अन्तर्गत यस आर्थिक वर्षमा वन वातावरणमा ३३, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा २८, स्वास्थ्यमा १९, भूमि व्यवस्थामा २७, भौतिक पूर्वाधारमा २६ वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन् । यसैगरी, गण्डकी प्रदेशमा जिल्लातर्फ सबैभन्दा बढी उजुरी कास्कीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष सरी आएका १६४ र दर्ता २९३ गरी आव २०७८÷७९ मा कास्कीमा ४ सय ५७ उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये ३ सय २१ उजुरीमात्रै फस्र्यौट भएका छन् भने १३६ बा“की रहेका छन् । कास्कीपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेको जिल्ला तनहुँ देखिएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार तनहुँमा १ सय ३७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् भने ७९ वटा फस्र्यौट भएका छन् । पर्वतमा १ सय १५, स्याङजामा १ सय ७ वटा उजुरी परेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । सबैभन्दा कम १० वटा उजुरी मुस्ताङमा परेको देखिन्छ । ११५ उजुरीमध्ये ५४ वटा फस्र्यौट भएका छन् । स्याङ्जामा १०७ दर्तामध्ये फस्र्यौट ६६, बाग्लुङमा ८९ मध्ये फस्र्यौट ५३, गोरखामा ७९ मध्ये दर्तामध्ये ५३ फस्र्यौट, म्याग्दीमा ६५ मध्ये फस्र्यौट ३९, लमजुङमा ४६ मध्ये २८ वटा फस्र्यौट, मनाङमा १३ मध्ये ६ वटा फस्यौट भएका छन् भने, मुस्ताङमा १० उजुरीमध्ये ७ वटा फस्र्यौट भएको कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि लेखि पठाएका निवेदन स्थानीय तहमा १६१ वटा रहेका छन् भने, यसमध्ये सवैभन्दा बढी कास्कीमा ८० वटा रहेका छन् । पर्वत र तनहुँमा १६/१६, स्याङ्जामा १४ र बाग्लुङमा १० वटा छन् । १० वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ८९ वटा निवेदन पठाएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेशमा मन्त्रालयहरुमा २९, डिभिजन वन कार्यालय कास्की, पर्वत, तनहुँ र स्याङ्जामा १०/१० र विभिन्न निकायमा ३ सय ६३ निवेदन लेखिएको कार्यालयले जनाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा कास्कीमा ४८ निवेदन पठाइएको छ भने, पर्वतमा ९, गोरखामा ८, तनहुँमा ७ गरी जम्मा ८९ पठाइएको छ ।