ओली सरकारको पालामा ठेक्का तयारीमा रहेका योजना अलपत्र

चैत १, २०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभर एकैपटक ८६ वटा योजनाको शिलन्यास गरे । भर्चुअल माध्यमबाट ओली सरकारले उत्साहपूर्ण शिलन्यास गरेका ती आयोजना अहिले अलपत्र छन् । सरकार परिवर्तनसँगै संघीयताको मर्म विपरीत ओली सरकारले योजना कार्यान्वयन गरेको भन्दै शेरबहादुर देउवा सरकारले बजेट कटौती गरेपछि योजना अलपत्र परेका हुन् ।
ओलीले पहिलो चरणमा ८६ योजनाको शिलन्यास गरेपछि पुनः ३५ योजना थप गरि एक सय २१ पु¥याइको थियो । योजनाको शिलन्याससँगै तीन सरकारबीच ८६ योजना कार्यान्वयनको लागि सम्झौता भएको थियो । तीनवटै सरकारले त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएका ती योजना सवै सडकका थिए । एक हजार ५ सय ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार विभागले जिम्मा लिएको थियो । विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर कृष्ण कटुवालका अनुसार यी योजनाको लागि २ अर्व ७८ करोड छुट्याइएको थियो । जसमा २ अर्व ५० करोड वैदेशिक लगानी र बाँकी नेपाल सरकारको लगानी रहेको उनले बताए ।
प्रदेश–प्रदेशमा योजना पठाइएको भए पनि बजेट भने पठाइएको थिएन् । गण्डकी प्रदेशमा मात्र यस्ता योजना १६ वटा छन् । जसमा ८ वटाको तीनै सरकारबीच सम्झौता भएको थियो भने, बाँकी ८ वटा सम्झौताको प्रक्रियामा थिए । सोही क्रममा बजेट कटौटी भएपछि योजना अगाडि बढ्न नसकेको स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख कुमार थापाले जानकारी दिए । १६ वटै योजना सडकका थिए । दुई सय ९६ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना अहिले यत्तिकै रोकिएको उनले बताए । उनका अनुसार यी योजना कार्यान्वयन गर्ने या नगर्ने भन्नेमा नै अन्योल छ । सम्झौता भएका ८ योजना टेण्डरमा लैजाने र बाँकी ८ योजनालाई पनि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेका बेला अचानक रोकिएपछि पुनः अगाडि बढाउन नसकिएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार यी योजना संघ या प्रदेश कुन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने नै दुविधा भएकाले अगाडि नबढेका हुन् ।
कार्यालयका इन्जिनियर सरोज अचार्यले डोलीमार्फत नै योजना कार्यान्वयन हुन्छन या हुदैनन् एकिन नभएकाले अलपत्र परेको बताए । ‘प्रदेश सरकारमार्फत कार्यान्वयन गर्ने की भन्ने पनि हल्ला छ’ उनले भने, ‘यस विषयमा अझै दुविधा छ । माथिल्लो तहमै छलफल भइरहेको छ, निर्णय भने भइसकेको छैन् ।’ १० किलोमिटर कालोपत्रे गर्न गोरखाको फिश्लिंग–भुम्लिचोक सडक टेण्डरको लागि सुचना पठाइसकेपछि रोकिएको कार्यालयले जनायो । सरकार परिवर्तनस“गै नीति पनि परिवर्तन भएको कार्यालयको भनाई छ । कटुवालका अनुसार पहिलाको सरकारको सोच अनुसार खुलेका यस्ता योजना विकास साझेदारी संस्थाले स्थानीय तह अन्तर्गतका योजना संघ सरकारले गर्ने भनेर विरोध गरेपछि अगाडि बढ्न सकेनन् । मनाङको नार्पा गाउँपालिकालाई अहिलेसम्म सडक सञ्जालले छोएको छैन् ।
गण्डकी सरकारले पहिलो वर्षदेखी नै गाउँपालिकाको केन्द्र जोडन् कोते–च्या“खु सडक सम्बोधन गरेको थियो । पहिलो वर्षमा ८ करोड रुपैया“ विनियोजन भयो । डीपीआर गर्दा अनुमानित साडे २ अर्व लागत लाग्ने भएपछि योजना अगाडि बढ्न सकेन् । योजना गण्डकीको भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले अगाडी सारेको भए पनि वन ऐनका कारण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत सम्झौता गरी पूर्वाधार विकास विभाग गण्डकी प्रदेश कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख राम पराजुलीले बताए । उनका अनुसार वन ऐन सडक निर्माणमा बाधक बन्यो । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले छोइने भएकाले योजनाको फाइल नै प्रदेश वन मन्त्रालयमा पठाइएको पराजुली बताउँछन् । तीनै सरकारको समझदारी पत्रको आधारमा हस्तान्तरण गरिएको पराजुलीले जनाए ।
यस्तै, कास्कीको मादी गापा अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्गको इंदी–देउरालीदेखी–माझहिडि–याङ्जाकोट सडक, गोरखाको नामजुङ–घैरुङ–मनकामना–रामशाहकाट सडक, नारेश्वर–निवेल–उल्टे–मसार–ताकुकोट सडक, जगत–सिर्दिवास सडक, बाग्लुङको सुदला–बरेङ–कुश्मिसेरा सडक र म्याग्दीको दरवाङ्ग–खारा–भारवाङ्ग–तामक–मुना सडक सम्झौता भएका थिए । यी ८ वटै योजनाको डीपीआर तयार भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । गण्डकीको भौतिक मन्त्रालयले प्रदेशका आफ्नै योजनालाई बजेट अपुग भएको अवस्थामा बजेट हालेर कार्यान्वयन गर्न नसकिने बतायो । स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र केन्द्रबाट आउनुपर्ने बजेट कटौती भएपछि समस्या भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारले बजेट नराखेसम्म यी योजना अगाडि बढ्दैनन् ।