गण्डकी प्रदेश सरकार स्थापना भएपछि २०७४ सालमा २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना घोषणा गर्यो । जसमा प्रदेशस्तरीय दुई वटा औद्योगि क्षेत्र स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पृथ्वीसुव्वा गुरुङको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ठूला र महत्वकांक्षी योजना अगाडि बढाइए । तर, तिनै योजनाले लय लिन सकेनन् । औद्योगिक क्षेत्रलाई पञ्च वर्षिय योजनामासमेत समेटर गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका राखेको थियो । प्रत्येक वर्ष लक्ष्य र कार्यक्रम अनुसार अगाडि बढाइएका यी दुई योजना प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भइसक्दा पनि कार्यान्वयन्मा आउन सकेनन् ।
गण्डकीले एमालेका गुरुङको नेतृत्वमा २ र काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा तीन पटक मुख्यमन्त्री पाइसक्यो । तर, ५ वर्षसम्म उक्त योजनाको प्रक्रिया ज्युँकात्युँ छ । औद्योगिक क्षेत्रको लागि जग्गा समस्या देखाउदै सरकार अल्झिरहयो ।
प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यी आयोजनालाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुसार वर्षेनी कार्यक्रममा समेटिदै ल्याएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका उद्योग तथा वाणिज्य महाशाखा प्रमुख रामप्रसाद आचार्यले जग्गाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई नहुदाँ सरकारले चाहेर पनि काम गर्न नसकेको बताए । ‘जग्गा पहल गर्दामै पहिलो कार्यकाल वित्यो’ आचार्य भन्छन, ‘संघिय सरकारले जग्गा भोगचलनको अधिकार प्रदेशलाई सजिलै नदिने । त्यसमाथि सामुदायीक वनमा परेका जग्गाको समस्या उस्तै छ ।’
उनले प्रदेश गौरवका यी दुई आयोजनालाई यसवर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सम्बोधन भएको बताए । ‘यस आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारको जग बसाल्नेछौ’ उनले थपे । प्रदेश सरकारले नवलपरासी सुस्ता पूर्वको कावासोती नगरपालिका र देवचुली नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा पर्ने लोगाखोलास्थित १ सय ४१ विगा जमिन हेरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष उद्योग मन्त्रालयले महाराजा सामुदायीक वनले ओगटेको क्षेत्रमा स्थलगत नापी सर्वेक्षण गरेको थियो । उक्त जग्गा औद्योगिक क्षेत्रकोरुपमा प्राप्त गर्न सक्ने गरी सम्पूर्ण सहमतिका प्रक्रिया पुरा गरिएको मन्त्रालयका उपसचिवसमेत रहेका आचार्यले बताए । सामुदायिक वनको जग्गा भएकै कारण निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको उनले बताएका छन् । यस्तै, सरकारले अर्को प्रस्ताविक औद्योगिक क्षेत्रको लागि कास्कीको पोखरा महानगरपालिका–३३ र तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–९ को बीचमा पर्ने पुडिटारको जग्गा हेरेको थियो ।
मन्त्रालयका अनुसार दुवै जिल्लाको जग्गा प्राप्ती झन्झटिलो छ । दुवै ठाउँको जग्गा विवादका कारण योजना अलपत्र परेका हुन् । तनहुँ खण्डको जग्गामा सार्वजानिक भएकाले समस्या भएको आचार्यले बताए । ‘सोही जग्गाको कतिपयले कित्ता काँट गरेका छन् भने २५ जनाले त लालपुर्जा नै निकालेर बसेका छन्’ उनले भने, ‘बाँकी नापजाँच नभएको जग्गाको हामीले नापजाँच गरि श्रेस्ता कायम गरेका छौ ।’ स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलका नेता, ठूला पोष्टमा पुगेका कर्मचारी, प्रहरी, सेना, न्यायधिश लगायतले सार्वजानिक जग्गा कव्जा गरी लालपुर्जा निकालेका छन् ।
ठूला व्यक्तिको नाममा जग्गा भएकाले जग्गा फिर्ता गर्न पहुँच नपुगेको स्रोतले बतायो । लालपुर्जा भएको जग्गा छाडेर भए पनि बाँकी जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन जग्गा प्राप्त गर्ने गरि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको आचार्यले बताए । यस्तै, कास्कीको हकमा सामुदायीक वन क्षेत्रको कित्ताभित्र भुल्भुले निम्न माध्यामिक विद्यालयले जग्गा विक्री गरि गैह्रकानुनीरुपमा अस्थायी घर/टहरा बनाउन दिएको छ ।
उक्त जग्गामा करिव २५ घर परिवार टहरा बनाएर बसोबास गरेका छन् । सो परिवारलाई भूमि आयोगले अन्यत्र स्थानान्तरण या वैकल्पिक स्थानमा बस्न दिने, त्यहाँको जग्गामा प्रदेश सरकारले औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने गरि सामुदायीक वन र स्थानीयस्तरबाट निर्णय भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस जग्गाको हकमा कित्ताका श्रेस्ता नेपाल सरकार उल्लेख गरेको छैन् । सुरुमा जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा लगेर मात्र सरकारले निर्णय गर्न सक्ने स्थिति छ ।
‘त्यही प्रक्रियामा हामी अल्झिरहेका छौ’ उपसचिव आचार्यले भने, नापी, मालपोत कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टिमसम्म बसेर छलफल गरेका छौ । सरकारी श्रेस्ताकोरुपमा त्यो जमिन कायम गरेर मात्र त्यहा औद्योगिक क्षेत्रको रुपमा कायम गर्न सकिन्छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रका लागि कास्कीमा करिव २५ सय र तनहुँ खण्डमा ८ सय रोपनी जग्गा रहेको छ । मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष दुई योजनाको लागि ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । ६० लाख रुपैयाँको भौतिक पूर्वाधारको संरचनाको जग बसाल्ने र १० लाखको डीपीआर तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन साथै वस्तीसँग जोडिएका क्षेत्रमा सीमांकन गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा १ करोड र आव २०७७–७८ मा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । लगातार तीन आर्थिक वर्षसम्म बजेट विनियोजन भए पनि जग्गा प्राप्ती नभएका कारण खर्च गर्न नसकिने भएपछि बजेटको मात्रा घट्दै गएको आचार्यले बताए । ‘योजना सधै समेटियो तर, सुरुमा जग्गाको एकिन भएन, पछिल्ला वर्षमा जग्गा प्राप्तीको प्रक्रिया नटुङगिदा भौतिक प्रगति गर्न सकिएन’ उनले दोहोयाए ।
पछिल्लोसमय मन्त्रालयमा उद्योग संचालनको माग बढ्दो छ । गाडी एसेम्बल गर्ने उद्योग, इलोक्ट्रोनिक भेकलमा प्रयोग हुने व्याट्री उत्पादन गर्ने उद्योग लगायतको माग बढेदो रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विमल गौतमले बताए । उनले भने, ‘यसले गण्डकी प्रदेशमा उद्योगको वातावरण र लगानीको वातावरण व्यापाक रुपमा बृद्धि भएको देखिन्छ ।’
