सांसदको प्रमुख काम र कर्तव्य भनेको कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनु हो । तर, गण्डकी प्रदेशका सांसद भने पाँच वर्षसम्म कानुन निर्माणमा सहभागी हुन पाएनन् । स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर १ को ‘ख’ वाट निर्वाचित एमालेका मीनप्रसाद गुरुङले पाँच वर्षसम्म सांसद भएर कानुन निर्माणमा सहभागी हुन नपाएको बताए । ‘अपनत्व नै भएन’ उनले भने ।
सरकारले आवश्यकता अनुसार मस्यौदा तयार गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को वैठकले संसद वैठकमा विधेयक लैजाने प्रस्ताव पारित गर्छ र प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराउँछ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रिले विधेयक संसद वैठकमा टेवुल गर्छन् । विधेयक पेश हुने दिन वैठकमा सैदान्तिक छलफल गरिन्छ र दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाइन्छ । विधायन समितिमा छलफल गरेपछि पुनः सुझावसहित संसद वैठकमा नै बुझाइन्छ । त्यसपछि वैठकले बहुमतको आधारमा विधेयक पारित गर्छ ।
यो कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रिया मात्र हो । सांसद गुरुङ भन्छन, ‘यस विषयमा हामीले पटकपटक कुरा उठाएका पनि हौ । नियमावली परिवर्तन गरेर भए पनि सवै सांसद कानुन निर्माणमा समावेश हुनुपर्नेमा सहमति जुटेको पनि हो । तर, ज्ञाप रहयो ।’ उनले संसद वैठकमा गरिने छलफलको कुनै अर्थ नरहने बताए । ‘वहुमतले पारित गरिहाल्छ’ उनले भने, ‘कानुन कस्तो आएको थियो कसरी पारित भयो भन्ने विषयमा हामी अनविज्ञ नै रहन्छौ ।’ उनले विधेयक विषयगत समितिले लगेको भए फलदायी हुने र पटकपटक संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआउने बताए ।
यसरी एउटा समितिले मात्र विधेयकमाथि छलफल गर्ने भएपछि गण्डकी प्रदेशका अन्य तीन (अर्थ तथा विकास, प्रदेश मामिला र सार्वजानिक लेखा) समितिले भने कानुन निर्माणमा भाग लिन पाउँदैनन् ।
विधायन समितिमा १५ जना सांसद छन् । बा“की सांसद अन्य तीन वटा समितिमा रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशका ६० सांसदमध्ये हाल ५८ जना सांसद छन् । भदौ ८ को वैठकपछि बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरिएको थियो । उक्त अधिवेशन अन्त्य भएपछि गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सम्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति तोकेको छ । यो सँगै गण्डकी प्रदेशका सांसदको कार्यकाल पनि आगामी असोज १ बाट सकिदै छ । सांसद डिलमाया रोका मगर गौतमले कानुन निर्माणमा सांसदको भूमिका निभाउन नपाएको बताइन् । सार्वजानिक लेखा समितिको सदस्य रहेकी गौतम बाग्लुङबाट समानुपातिक सांसद हुन् । उनी सुरुका दिनबाटै लेखा समितिमा रहेकाले कानुन निर्माणको प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नहुने बताइन् । उनले पनि संसदमा गरिने सैदान्तिक छलफलको कुनै महत्व नरहने बताए । ‘आपूmले जानेको, विषयवस्तुमा भएको ज्ञान बताउ“न समेत पाइएन’ उनले भनिन, ‘जनताको आवश्यकता भन्दा पनि सिमित व्यक्तिको चाहानामा कानुन बन्ने देखियो ।’ उनले कानुन निर्माणमा सवै सांसदको सहभागीता जरुरी रहेको बताइन् ।
‘हाम्रो कार्यकालमा यो अवसर जुटेन, अव आउने नयाँ सवै सदस्य कानुन निर्माणमा सहभागी हुनुपर्छ’ उनले भनिन् । गण्डकी प्रदेशमा १२ वटा मन्त्रालय छन् । यी सवै मन्त्रालयले बनाउने विधेयक विधायन समितिले मात्र हेर्न नपाउने र सम्बन्धित मन्त्रालयले हेर्न पाउने आवाज यसभन्दा अघि पनि उठेको थियो । नियमावली बनाएरै सवै समितिले विधेयकमाथि छलफल गर्न पाउने भनिए पनि कार्यान्वयन नभएको सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी बताउँछन् । उनले विभिन्न प्राविधिक समस्याका कारण आफ्नो कार्यकालमा यो सम्भव नभएको बताए । प्रदेशसभावाट हालसम्म ५९ वटा विधेयक पारित भएका छन् । तीन वटा विधेयक विचाराधीन छन् । काँग्रेसका भागवतप्रकाश मल्लले पनि कानुन निर्माणमा सहभागी नभई हाम्रो कार्यकाल सकिएको बताए । उनी अर्थ तथा विकास समितिका सदस्य हुन् । विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले संसदिय समिति अन्तगर्तका मन्त्रालयले ल्याउने विधेयक सोही समितिले नै छलफल गराउने हो भने कानुन निर्माणमा सवै सांसदको सहभागीता रहने बताए । ‘विधेयकलाई पटकपटक अध्ययन गर्दै शव्दशव्दमा विचार गरेर पारित गरिन्छ’ उनले भने, ‘हतार पनि हुदैन ।’ नयाँ र संशोधन गर्न ल्याएका विधेयक सवै विधायन समितिमा छलफल गरिने हुदाँ कामको लोड हुने बताए । उनका अनुसार कतिपय विधेयक छिटो पारित गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा व्यापक छलफल गर्न पाइदैन् ।
