कानुन बने, कार्यान्वयन भएनन्

गण्डकी प्रदेश सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन बनाएको दुईवर्ष वित्यो । गण्डकी प्रदेश सभा वैठकबाट उक्त विधेयक २०७६ माघ १ मा पारित भएको थियो । शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय नजिक अर्थात जुनसुकै ठाउ“मा पनि सुर्तिजन्य पदार्थ किनबेच गर्न नपाउने उदेश्यका साथ सरकारले यो ऐन ल्याएको थियो ।
सरकार ऐन त बनायो तर, ऐनमा उल्लेख भए जस्तो काम गर्न भने सकेन् । ऐन बनेको लामोसमय वितिसक्दा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । सरकार उक्त ऐन संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको यो ऐन संघीय ऐनसँग बाँझिएकाले केही बुदाँ संशोधन गर्नुपर्ने गण्डकीका कानुन संचार तथा प्रदेशसभा मामिलामन्त्री विन्दुकुमार थापाले बताए । ‘सुर्तिको विज्ञापनको प्रचारप्रसार कति प्रतिशत राख्ने ? विज्ञापनको साइज कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा एकिन नै छैन’ उनले भने । यस्तै, प्रहरी ऐन पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । २०७७ असोज १४ मा प्रदेशसभा वैठकबाट पारित भएको गण्डकी प्रदेश ऐन संघीय सरकारका कारण यत्तिकै रोकिएको हो ।
‘संघले गा“ठो फुकाइदिए पो हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौ’ मन्त्री थापाले दोहोयाए, ‘कतिपय ऐन कार्यान्वयन गर्न समस्या छन् । कतिपयमा संघीय सरकार बाधक बनेको छ भने कतिपय ऐन स्पष्ट छैनन् ।’ नया“ संरचना, संघीयताको नया“ अभ्यास भइरहदा हतारमा बनाइएका ऐन पूर्ण नभएको उनको भनाई छ । उनले यस्ता ऐनहरु संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको बताए । उनले कार्यान्वयनमा नआएका र संशोधन गर्नुपर्ने ऐनको विषयमा सम्बन्धीत मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सहित दुईवटा मन्त्रालयसँग छलफल बाँकी छ । २०७५ मंसिर ८ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो, वर पिपल चौतारो संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक । तीनवर्ष वितिसक्दा पनि उक्त ऐन अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
पछिल्लोसमय मासिदै गएका वर पिपल र चौतारोलाई संरक्षण गर्ने उदेश्यले सरकारले यो ऐन ल्याएको थियो । ऐन बने पनि कार्यानवयनमा नआउँदा वर पिपल, चौतारो संरक्षणको नाममा मासिदै गएको पोखरा महानगरपालिका–१७ पार्दीका देवराज पौडेल बताउ“छन् । ‘धार्मिक रुपमा पनि वर पिपल, चौतारोको छुट्टै महत्व छ’ उनले भने, ‘चौतारो संरक्षणमा जुट्नुपर्नेमा झन् मास्दै लगिएको छ ।’ पौडेलले पछिल्लो समय वर पिपल चौतारा देख्न समेत गाह्रो हुन थालेको बताए । नेकपा माओवादी प्रदेशसभा अन्तर्गत संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले सरकारले आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गरे पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए ।
पूर्व कानुन मन्त्रीसमेत रहेका चुमान भन्छन, ‘हामीले कानुन बनाउछौ, संघले बाटो रोकिदिन्छ । संघले कानुन बनाएर बाटो फुकाउने हो भने हामीलाई कार्यान्वयनमा सजिलो हुने थियो ।’ उनले ऐन बाँझिन्छ की भन्ने डरले कार्यान्वयनमा लैजान नसकिएको बताए । २०७७ जेठ १३ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको वातावरण संरक्षण ऐन पनि संघीय कानुन नबनेकै कारण रोकिएको छ । २०७५ माघ ८ मा प्रदेशसभाबाट पारित भएको सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् । कानुनमन्त्री विन्दुकुमार थापाले कार्यान्वयनमा केही प्राविधिक समस्या रहेको बताउछन् । ‘सहकारी ऐनका प्रकृया नै झन्झटिला र लामा छन्’ उनले भने, ‘कार्यक्षेत्रमा विवाद छ । यसकारण कार्यान्वयनमा चुनौति भएको छ । यसमा पनि केही बुदा“ फेरबदल गर्न लागेका छौ ।’ गण्डकी प्रदेश सरकारको सवैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण आयोजना हो ‘गण्डकी काउ फार्म’ । चाइनाबाट काउ ल्याउने र गण्डकीमा काउ फार्म संचालन गर्ने गण्डकी प्रदेशलाई दुधमा आत्मर्निभर बनाउने उदेश्यकले सरकारले यो आयोजनालाई अगाडि बढायो ।
आयोजना संचालनसँगै दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गर्न लाग्यो । यसको लागि २०७५ साउन २१ मै प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभाबाट पास गर्यो । तर, हालसम्म न त बोर्ड नै स्थापना भयो न, विधेयक नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छ । मन्त्री थापाले यसमा धेरै प्राविधिक समस्या रहेको स्वीकारे । मन्त्री थापाका अनुसार प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनको अवस्था कार्यान्वयन कमजोर छ । कानुन कार्यान्वयन किन हुन सकेनन् ? कानुनको अवस्था कस्तो छ भनेर छलफल चलाएको र छलफल टुंग्याएपछि संशोधन गरि कार्यान्वयनमा लैजाने मन्त्री थापाले बताए । उनले सरकारलाई आवश्यकनातानुसार नयाँ कानुन ल्याइने बताए । कानुन मन्त्रालयबाट हालै मात्रामा सुचनाको हक सम्बन्धी कानुन ल्याउने तयारी भएको छ ।
सरकारले स्थापनाको चारवर्षसम्म ५० वटा कानुन निर्माण गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको तीनवटा विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलको लागि लगिएको छ भने गण्डकी प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधान गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर राखिएको छ । सरकारले पारित गरेका ५० कानुनमध्ये स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ सर्वोच्च अदालतबाट खारेज भएको छ । मन्त्री थापाले नियमावली नहुदाँ पनि ऐन कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको बताउदै भने, ‘उदाहरणको लागि वन ऐन बन्यो तर, नियमावली नहुदाँ कार्यान्वयनमा आउन सकेन । वन ऐन सम्बन्धी इआइए र आइए प्रदेश सरकारले आफै गर्न सक्छ । तर, नियमावलीकै कारण संघको भर पर्नुपरेको छ ।’ ऐनकै कारण प्रदेशका गौरवका आयोजना संचालनमा पनि समस्या भएको मन्त्री थापाको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म (प्रदेश सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४, प्रदेश सरकार कार्य सम्पादन नियमावली, २०७४, सहकारी नियमावली, २०७६, गण्डकी प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६, सार्वजानिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण नियमावली, २०७६, प्रदेश विपत व्यवस्थापन नियमावली, २०७७, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नियमावली, २०७७, प्रदेश सुशासन नियमावली, २०७७, गण्डकी प्रदेश खेलकुद विकास नियमावली, २०७८, गण्डकी प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७८ र गण्डकी प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन कार्यविधि) नियमावली, २०७८) १२ वटा नियमावली बनाएको छ । यसैगरी, गण्डकी प्रदेश विज्ञान तथा पैविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०७६, प्रदेश वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, प्रदेश विकास समिति ऐन, २०७७, गण्डकी प्रदेश प्राइभेट फर्म दर्ता ऐन, २०७८ पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । बजेट अभावका कारण विकास समिति ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसकेको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस ऐनको लागि नियमावलीसमेत बनेको छैन् । वातावरण संरक्षण ऐन पनि नियमावलीकै कारण कार्यानवयनमा नआएको मन्त्रालयले जनायो ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले सरकारले आवश्यकतानुसार कानुन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा सुस्त रहेको बताए । ‘संघले अधिकार बाँडफाँड गरे आफू कमजोर हुन्छु भन्ने मानसिकताले न त कानुन नै बनाउछ न त प्रदेशलाई पर्याप्त बजेट दिन्छ’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन् ।’ अधिकारीले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको ऐनलाई पुनः अध्ययन गरेर सरकारले आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयनमा लैजान जोड दिनुपर्ने बताए । गठबन्धनको सरकार स्थायी नरहेको बताउदै उनले स्थिर सरकारले पूर्ण रुपमा काम गर्न नसकेको आरोप उनको छ ।