कानुन मस्यौदा र विधेयक समिति नै निस्कृय

यसअघिको सरकारले गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री संयोजक रहनेगरी कानुन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । सोही समितिले सरकारले ल्याउने सवै कानुनको विधेयक तयार गथ्र्यो । सम्बन्धित मन्त्रालय र कानुन अधिकृतबीच छलफल गरेपछि समितिको अन्तिम निर्णय विधेयकको रुपमा मन्त्रिपरिषद्मा लगिने व्यवस्था थियो ।
गण्डकीमा नया“ सरकार परिवर्तन भएसँगै कानुन मस्यौदा र विधेयक समिति दुवै निस्कृय छन् । कानुन संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले अहिलेसम्म यी समितिमा रहेर काम गरेको अनुभव आफूलाई नभएको बताए । ‘विधेयक समिति बल्ल गठन गरिएको छ’ मन्त्री थापाले भने, ‘समितिले अहिलेसम्म काम भने गरेको छैन् ।’ सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण भइसकेको र नयाँ विधेयक
त्यति नहुदा“ दुवै समिति निस्कृय रहेको उनले बताए । आफ्नै नेतृत्वमा गठित प्रदेश कानुन पुनरावलोकन समितिमा भने विधेयकबारे छलफल हुने गरेको उनको भनाई छ । ‘प्रदेशसभामा लैजानुअघि पुनरावलोकन समितिमा विधेयकबारे छलफल गरिन्छ’ थापाले थपे ।
अन्य समितिमा काम कारबाही नभएपनि पुनरावलोकन समितिमा निरन्तर छलफल भइरहने उनले बताएका छन् । कानुन मस्यौदा समिति भने गठन समेत नभएको उनको भनाई छ । मन्त्रालयका कानुन अधिकृत श्रीप्रसाद तिवारीले समिति गठनको लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पत्राचार गरेको भएपनि हालसम्म जवाफ नआएको बताए । ‘पहिलो समितिमा कानुन मन्त्री संयोजक, भौतिक र पर्यटन मन्त्री सदस्य राख्ने व्यवस्था थियो’ तिवारीले भने, ‘अहिले मन्त्रालय फुटेर दुईबाट चार पुगेका छन् । यसले गर्दा कुन मन्त्रीलाई समितिको सदस्य राख्ने हो तोकिदिनुस भनेर मुख्यमन्त्रीलाई पत्र पठाएका छौ । उहा“ले सदस्य (मन्त्री) नतोकिदिएका कारण समिति गठन हुन नसकेको हो ।’ कानुनमन्त्री संयोजक रहेको समितिमा भौतिक र पर्यटन मन्त्री सदस्य रहन्थे । मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको विधेयक पुनः विधेयक समितिले हेथ्र्यो ।
मन्त्री परिषद्मा नै गठित विधेयक समितिको पनि संयोजक कानुन मन्त्री नै रहने व्यवस्था थियो । दुवै समितिबाट पास भएका विधेयक मन्त्री परिषद्बाट पारित गरि प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गर्ने प्रावधान थियो । यसपछि प्रदेशसभा वैठकमा सैदान्तिक छलफल गरि दफावारको लागि विधायन समितिमा लगिन्छ । समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पुन प्रदेशसभा वैठकमा नै पेश गथ्यो र सभाले विधेयक पास गथ्र्यो । प्रदेश सभा सचिवालयले प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाएर प्रमाणीत गरेपछि कानुन निर्माणको प्रकृया पुरा हुन्छ । अघिल्लो सरकारको पालामा विधेयक निर्माणको सवै काम कानुन मन्त्रालयबाट मात्रै गरिन्थ्यो भने पछिल्लोसमय आ–आफ्नो विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले नै तयार गर्छ । जसका कारण कानुन निर्माणमा कानुन मन्त्रालयकै सहभागी नहुने मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले बताए । तिवारीका अनुसार पछिल्लोसमय सवै मन्त्रालयमा कानुन अधिकृतको व्यवस्था गरिएकाले पनि सम्बन्धीत मन्त्रालयले आफ्नो विधेयक आफै तयार गर्ने गरेका छन् ।
विधेयक निर्माण गर्दा अझै पनि नीतिगत कुरामा भने समस्या हुने गरेको कानुन अधिकृत तिवारी बताउँछन् । गण्डकी प्रदेशका पूर्व कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले कानुन मस्यौदा समिति जुनसुकै मन्त्रालयले पनि निर्माण गर्न सक्ने बताए । ‘मेरो पालामा सवै मन्त्रालयमा मस्यौदा समिति थिएनन्’ उनले भने, ‘कानुनमन्त्री संयोजक रहने गरि कानुन तर्जुमा समिति र विधेयक समिति बनाइएको थियो । तर्जुमा समितिबाट पास भएपछि मन्त्रिपरिषद्को वैठकमा लगिन्थ्यो । त्यसमा केही हेरफेर गर्नुपरे, विवाद आएमा र बहस चलेमात्र विधेयक समितिमा लगिन्थ्यो । कति विधेयक त विधेयक समितिमा नलगि पनि प्रदेश सभामा लगिएको छ ।’ उनले सवै मन्त्रालयले विधेयक बनाउन नसक्ने र मुख्यन्यायधिवक्तालाई काम पनि दिने हेतुले मुख्यन्यायधिवक्ताको संयोजकत्वमा तर्जुमा समिति अन्तर्गत उपसमिति पनि गठन गरिएको बताए । उनका अनुसार उपसमितिबाट सवै मन्त्रालयका विधेयकको मस्यौदा तयार हुन्थ्यो ।
उनले सरकारले तयार पार्ने विधेयकको प्रकृयाबारे हालै पनि मन्त्रालयलाई सुझाएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले हालसम्म ५० वटा कानुन (ऐन) बनाएको छ । प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरेर राखेको छ भने, गण्डकी प्रदेशमा आमसंचार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र गण्डकी प्रदेशमा बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्थ ागर्न बनेको विधेयक भने दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा लगिएको मन्त्री थापाले बताए । ‘प्रदेश सिँचाई विधेयक ल्याउने तयारीमा छौ’ मन्त्री थापाले भने, ‘ड्राफ्ट तयार भइसकेको छ ।’ यस्तै, वन र पर्यटन ऐनको पनि ड्राफ्ट तयारी भइसकेको उनले बताए । संघीय सरकारले वन र पर्यटनका ऐन नल्याउदा प्रदेश सरकारले पनि उक्त विधेयक यतिकै राख्नुपरेको उनले बताए ।