कार्यान्वयन भएनन् साझा कार्यक्रम

गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको दुई महिनामा पोखरा महानगर–१७ ड्यामसाइडस्थित फेवातालको छेउमा नेपालको झण्डा फरफराउने योजना सार्वजानिक गरेको थियो । पार्कसहित नेपालको झण्डा राख्ने योजना अनुरुप डीपिआरसमेत तयार गरियो । महानगरले स्टक्चरको प्रारम्भिक स्वरुप ८० फिट अग्लो झण्डा राख्ने, त्यसको लागि २० लाख रुपैया लागत लाग्ने भन्यो ।
झण्डासँगै माछापुच्छ«े बिम्व पार्क निर्माण गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न अनुमानित ४ करोड ८ लाख रुपैया“ खर्च लाग्ने यसको लागि प्रदेश र पोखरा महानगरले ५०÷५० प्रतिशत लगानी गर्ने सहमति भएको थियो । दुई सरकारको लागत साझेदारीमा १ करोड ८ लाख रुपैया“मा ठेक्का समेत गरिएको थियो । प्रदेश सरकार गठन भएको करिव ५ वर्षसम्म कार्यक्रम ज्यु“कात्यु“ छ । पोखरा महानगर–१७ का वडाध्यक्ष तीर्थराज अधिकारीले पहिलोपटक १ करोड ८ लाखकै ठेक्का लगाइएको तर, ठेक्का अनुसार काम हुन नसकेको बताए ।
‘आर्थिक नियमावलीले पुनः सोही कामलाई ठेक्का निकाल्न नमिल्दो रहेछ’ उनले भने, ‘अप्ठ्यारोको बावजुद राजनीति उतावचढाव भयो । गण्डकीमा सरकार परिवर्तन भएपछि पछिल्लो सरकारले यसको लागि बजेट नै राखेन ।’ स्थानीय युवा क्लवलाई जिम्मा दिई पार्कभित्र साना काम गर्न वडाले नै बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए । यसको लागि पर्यटन मन्त्रालयले गतवर्ष १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । वडाले यति ठूलो योजनाको लागि बजेट हाल्न नसक्ने अधिकारी बताउछन् ।
महानगरले वाल लगाउने काम गतवर्ष नै गरेको महानगरका प्रवक्ता धनवहादुर नेपालीले बताए । माछापुच्छ«े र अन्नपूर्ण हिमालको विम्ब फेवातालमा पर्ने बताउदै उनले राम्रोसंग विकास गर्न सके पर्यटनको आकर्षण बन्ने बताए । झण्डा राख्ने, मान्छे बस्ने, फोटो खिच्ने ठाउँ, घुमाउरो पार्क, ड्रिम गाडेन र भविष्यमा क्याफे संचालन गर्न मिल्ने गरि योजनाको परिकल्पना गरिएको थियो । यस्तै, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–३ मा गण्डकी प्रदेश सरकार र सोही गाउँपालिकाको साझेदारीमा बहुसा“स्कृतिक ग्राम बनाउने निर्णय भएको थियो । गण्डकी प्रदेश सरकारको स्थापनाको पहिलो वर्षमा नै सम्बोधन भएको यो कार्यक्रम जग्गा अभावको कारण देखाउदै कार्यान्वयन गरिएन् । जग्गा अभावकै कारण डीपीआरसमेत गर्न नसकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
गण्डकीको शिक्षा, सँस्कृति विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत संचालन यो कार्यक्रमको लागि प्रत्येक वर्ष डीपीआर गर्न २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन हुदैँ आएको छ । डीपीआरको लागि बजेट छुटिने भए पनि प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुने गरेको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता तोयनाथ लम्सालले जग्गा प्राप्तीको लागि केन्द्रमा फाइल पुगेको छ । वन, बुटान क्षेत्रका कारण समस्या भएको उनले बताए । अन्नपूर्ण गापाका अध्यक्ष युवराज कुँवरले प्रदेश सरकारको कार्यक्रम भएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘हामीले ५ सय रोपनी जग्गा सिफारिस गरेका थियौ’ उनले भने, ‘योजनाको अहिलेसम्म डीपीआर हुने सकेको छैन, के कारणले रोकिएको थाहा भएन ।’ यस्तै सोही मन्त्रालयले सरकार स्थापना भएको तेस्रो वर्षदेखि नमुना आवसीय विद्यालयको कार्यक्रम सार्वजानिक ग¥र्यो । प्रदेशबाट लगानी भइरहदाँ पनि स्थानीय तहले लगानी गर्न मानेनन् । प्रदेश सरकारले ५ वटा विद्यालय नमुना आवसीय बनाउन यसवर्ष १०÷१० लाखको दरले ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । शिक्षामन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले विगतका वर्षमा प्रतिविद्यालयमा दुई÷दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बताए । ‘हामीले एउटै विद्यालयमा दुई करोड बजेट दिदाँ पनि स्थानीयले तहले काम गर्न चासो देखाएनन्’ मन्त्री श्रेष्ठ भन्छन, ‘प्रदेशले हस्तक्षेप ग¥यो भनेर स्थानीय तहले उल्टै विरोध गरे । संसदमा पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले यो कार्यक्रमविरुद्ध मुद्दा परेको छ भनेपछि कार्यक्रम स्थगित गरिएको हो ।’ यस कार्यक्रमको लागि स्थानीय तहले टेण्डर गरेर यत्तिकै राखेको छ ।
यो सालवसाली योजना भएकाले बहुवर्षेमा लैजानुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन् । संघसँग बजेट माग गरिएको बताउदै उनले थपे, ‘संघबाट यसअघि नै नमुना विद्यालय कार्यक्रम राखिएको हुदाँ डुव्लीकेशन भयो भनेर संघले बजेट दिन आनाकानी गरेको छ ।’ साझेदारीको नाममा सरकार–सरकारबीच समन्वयको अभाव रहेको उनले बताए । उनका अनुसार यसवर्ष कार्यक्रम छाड्न नमिलेकाले निरन्तरता दिनलाई सानो बजेटले सम्बोधन गरिएको हो । संघबाट बजेट नआए अर्को वर्षदेखि यो कार्यक्रम हराउने उनले बताएका छन् । ‘स्थानीय तहले प्रदेशबाट यो कार्यक्रम अगाडि बढोस भन्ने चाहान्न्’ मन्त्री श्रेष्ठले थपे । यस्तै, संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थापित प्रदेश सरकारले पोखरामा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय एयरर्पोट बनेपछि पृथ्वीचोकमा रहेको बसपार्कले मात्र पोखराको समस्या समाधान नहुने भन्दै, प्रादेशिकस्तरको भए पनि वैकिल्पक बसपार्कको आवश्यकता महशुस गर्यो । पोखरा–३२ लामेआहालमा नया“ बसपार्क बनाउन प्रस्ताव गर्यो ।
महानगर र प्रदेशको संयुक्त रुपमा अगाडी बढाउने प्रयत्न भएको यस योजनाको लागि प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि योजना कार्यान्वयन नहुदाँ बजेट फ्रिज गर्दै आएको छ । पोखरा महानगरले बसपार्कको लागि न योजना अगाडि बढाएको छ न बजेट नै । बसपार्क निर्माणको लागि १४ वर्षदेखी स्थानीयको जग्गा रोकिएको छ । स्थानीयले अहिले आफ्नो जग्गा किनबेच गर्न र वित्तिय संघ–संस्थामा धितो राखेर कारोबार गर्न पाएका छैनन् । स्थानीय भगवान खड्काले स्थानीयको जग्गामा नेताले राजननीति हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । २०६४ मा जिल्ला विकास समितिले बृहत चक्रपथको कल्पना गरेपछि २०६५ मा पृथ्वी राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्गको रुपमा दोविल्ला बागमारा सडक लामेआहाल बसपार्कको योजना तय भएको थियो । उक्त समयदेखी अहिलेसम्म यो योजना अघि बढ्न सकेको छैन् । खड्काले उचित मुआव्जा दिएर जग्गा सदुपयोग गर्ने होइन भने फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यसैगरी, प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो बर्षमा एक पालिका, एक अस्पताल अभियानलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम दोस्रो वर्ष हटाइयो । स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्दा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम हटाउन बाध्य भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले योजना ल्याउनुपुर्व आफूहरुसंग कुनैपनि सहकार्य, समन्वय र छलफल नगरेको भन्दै स्थानीय तहले असहयोग गर्दै आएका थिए । जसका कारण प्रदेशका अधिकांश कार्यक्रम असफल हुन पुगे । कृषि मन्त्रालयले यसवर्ष साझेदारी कार्यक्रम नै राखेन् । वद्यस्थल, कृषि उपज संकलन केन्द्र लगायतका कार्यक्रम स्थानीय तहको साझेदारीमा थिए । प्रदेशले स्थानीय तहको मागविनै कार्यक्रम राख्दा डुव्लिकेशन आएको विरोध भएपछि कार्यक्रम नै हटाइएको मन्त्रालयका प्रवक्ता ग्रिष्म न्यौपानले बताए । ‘एउटै कार्यक्रममा दोहोरो लगानी भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या भयो’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले विशेष अनुदानमा प्रस्ताव नल्याएसम्म लागत साझेदारीमा काम गर्न सकिदैन् ।’ दुवै सरकारको संयुक्त योजना जुन स्थानीय तहले पुरै लगानी गरेर सम्पन्न गर्दासमेत प्रदेश सरकारले कुनै चासो नदेखाउने, अनुगमनमा समेत नजाने तर, अन्तिममा विल बनाएर मन्त्रालयबाटै मिलाउने गरेको आरोप पनि स्थानीय तहले लगाएका छन् ।
यसैगरी, पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको गण्डकी सरकारले होमस्टे (घरवास) पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई महत्व दियो । सुरुमै प्रदेशभरी ३ सय होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको थियो । स्थानीय सरकारसंग समन्वय नगरि ल्याएको प्रदेश सरकारको असफलमध्येको यो एक कार्यक्रम हो । स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत लगानी गर्ने भनिए पनि बजेट हालेनन् । प्रदेशले यस कार्यक्रमको लागि करोडौ खर्च गरे पनि प्रभावकारी भएन् । यसो त, होमस्टे कार्यक्रमले प्रदेश सरकारलाई विवादमा तानेको छ । पहिलो बर्षमै छनोट भएको कार्यक्रम थियो, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम । यो कार्यक्रम निर्माण प्रक्रियामा रहे पनि पूर्ण रुपमा सफल हुन सकेको छैन् । एक स्थानीय तह, एक खेलकुद मैदान कार्यक्रम पनि सफल हुन सकेको छैन् । बजेट अभावका कारण कार्यक्रम सफल नभएको खेलकुद मन्त्रालयले बताएको छ । स्थानीय सरकारले सहयोग नगर्ने, बजेट पनि नछुट्याउने भएपछि कार्यक्रम प्रभावित बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो वर्षमा मुस्ताङमा सुटिङ केन्द्र निर्माण गर्ने कार्य योजना सार्वजानिक गरेको थियो । उक्त कार्यक्रम पनि दोस्रो वर्षदेखी हरायो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले स्थानीय सरकारले प्रदेशस“ग समन्वय गर्न नचाहेको बताउदै आएका थिए ।
एमालेकै सरकार हुदाँ एमालेबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेत प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेनन् । यसो त, हालै पनि कांग्रेसको सरकार छ । तर, काँग्रेसबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समन्वय र सहकार्य गर्न चाहादैनन् । वालिङ नगरप्रमुख दिलिपप्रताप खाँडले वडामा हुने भन्दा पनि सानो बजेट प्रदेशले छुट्याउने गरेको बताए । ‘आफ्नो पालिकामा प्रदेशबाट कुन योजनालाई कति बजेट परेको छ थाहा छैन’ उनले भने, ‘बजेट ल्याउनुपूर्व हामीसँग एकपटक छलफल गरेमात्रै पनि हामीले सोही अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने थियौ ।’ स्थानीय तहको आवश्यकता भन्दा पनि प्रदेश सरकारको स्वार्थमा पर्ने कार्यक्रम फिल्डमा उपलव्धि नहुने उनले बताए । प्रदेशको महत्वको योजना मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमुना गाउँ कार्यक्रम पनि असफलमध्येकै एक हो । समन्वय र सहकार्य नहुदाँ सो कार्यक्रम पनि विवादित बनेको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा गर्ने भनिएका प्रदेश सरकारका अधिकाशं योजना असफल छन् । जसले यसवर्ष लागत साझेदारीका कयौ योजना कटौती गरिएको छ । कानुन मन्त्रालयबाट प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएका कानुन निर्माण, साझा कानुनको अवस्था र संशोधनको विषयमा अनुगमन गर्ने कार्यक्रम तय छ ।
उक्त कार्यक्रम पनि स्थानीय तहमा संचालन भएको छैन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खुबीराम पोखरेलले स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहमा यो कार्यक्रम संचालन गरिने बताए । ‘ न्यायिक समितिका संयोजकको समय सकियो’ उनले भने, ‘नयाँ जनप्रतिनिधिलाई दिने गरि कार्यक्रम तय भएको छ ।’ गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले लागत साझेदारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउदै आएका छन् । गण्डकीको प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद एवं पूर्व मन्त्री रामशरण बस्नेतले स्थानीय तहसंग सहकार्य र समन्वय नहुदाँ प्रदेशका योजना प्रभावित बनेको बताए । ‘प्रदेशका योजना अघि बढ्ने वातावरण नभएपछि कर्यौ योजना हटाइ’ उनले भने, ‘यसमा प्रदेश सरकारको पनि कमजोरी छ । कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपूर्व स्थानीय तहस“ग छलफल गर्नुपर्ने हो । ‘संघीय सरकारको छलफल र समन्वय विना न प्रदेश नै सक्षम हुन सक्छ नत स्थानीय सरकारविनै प्रदेश सफल हुन सक्छ । तीनै सरकार एक आपसका परिपुरक हुन् ।’