किन हुन्छन् योजना असफल ?

विदेशमा रातारात योजना सम्पन्न हुँदा नेपालमा एउटा योजना सम्पन्न हुन कयौँ वर्ष लाग्छ । विकासका योजना पूरा नहुँदा जनताले भोगेका समस्या दिनानुदिन समाचार बनिरहन्छन् । सामाजिक सञ्जालमा छाउँछन् ।

नेपालसँगै योजनाबद्ध विकास अभियानमा लागेका दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, मलेसिया विकसित अर्थतन्त्र बनिसके । छिमेकी मुलुक चीन र भारत एसियाका उदीयमान ‘बाघ अर्थतन्त्र’ बन्ने यात्रामा छन् ।

विकास, निर्माणका योजना असफल किन हुन्छन् भन्ने विषयतर्फ अझै पनि पुग्न सकिएको छैन । सतहमा टिप्पणी गरिरहँदा यसका समस्या के हुन् ? समाधानका विकल्प के हुन्छन् ? यसतर्फ पनि ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको योजना पद्धतिमा नै पुुनरावलोकन गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ ।

प्रदेशले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ५ वर्ष भईसक्यो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिपछि सरकारले प्रथम चरणको आर्थिक सुधार कार्यक्रमका साथ पहिलो पञ्चवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुका साथै विकासमा बहुपात्र प्रणालीको सुरुवात ग¥यो । जसका कारण गाउँ गाउँमा सरकारको अनुभूति भएको छ ।

प्रदेशको पहिलो योजना नीतिगत रुपमा र कागजमा राम्रा् भए पनि विकास उपलब्धिमा आशाप्रद रहेन । धेरैजसो नीतिगत रूपमा निकै प्रशंसा पाएको पहिलो योजना कार्यान्वयनमा भने कमजोर साबित भयो । यसको एउटै कारण हो, योजना महत्वकांक्षी हुनु । उत्साहका साथ घोषणा भएको पहिलो योजना कार्यवधिको चौथो वर्षमा पुग्दा उपलब्धि निराशाजनक छ ।

योजना सफल बनाउन के गर्नुपर्छ ?

योजना सफल बनाउन रणनीतिक महत्व बोकेका, प्रदेशको आयमा टेवा पु¥याउने आयोजना कृषिमा आधारित हुनुपर्छ । जसले अर्थतन्त्रको मार्ग निर्देश गर्दछ । नदीमा आधारित विकास, अन्तरप्रदेश विकास मोडल, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक रुपान्तरणमार्फत् ‘समृद्ध प्रदेश, सुखी नागरिक’को लक्ष्य प्राप्तिका लागि अवलम्वन गर्नुपर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम र क्षेत्रगत वैज्ञानिक नीतिहरुमा जोड दिन जरुरी छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार केन्द्रीत हुनुपर्ने विकासका क्षेत्रहरूको वैज्ञानिक पहिचान गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्न गर्नुपर्ने कार्य, प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्न केन्द्रीत हुनुपर्ने क्षेत्रहरू, रणनीतिक महत्व बोकेका, प्रदेशको आयमा टेवा पुयाउने योजनाहरू, अनुसन्धान गरी जनचासो र जनमहत्व बोकेको योजनाको सरकारले समयै पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ ।

टुक्रे योजनाको अन्त हुनैपर्छ । लक्षित वर्गको उत्थान, सामाजिक सुरक्षा, समृद्ध र विकसित मुलुक, स्थानीय तहका समस्या, समयमा निकासा नहुँदा योजना/कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएका कठिनाई पनि कारक हुन् । जनशक्ति व्यवस्थापनका कठिनाइ, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा स्थानीय तहसँग प्रदेशका योजनालाई निरन्तरता दिन बजेट नहुनु, संघ र प्रदेशबाट जथाभावी साना योजना पठाउँदा व्यवस्थापनमा पालिकामा कठिनाइ हुनु नै मुख्य समस्या हुन् ।

यी हुन् प्रदेशमा देखिएका समस्या

योजना असफल हुँदा देखिएका समस्यामध्ये दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण हुन नसक्नु त हो नै, यसले लक्ष्य प्राप्ति गर्न समेत छेक्छ । वार्षिक बजेट, दिगो विकास लक्ष्य र आवधिक योजनाको बीचमा पर्याप्त तादात्म्यता नहुनु, स्रोत व्यवस्थापनमा समस्या र आन्तरिक स्रोतको परिचालन न्यून, राजस्व बाँडफाँटमा समस्या, अन्तरप्रदेश सम्बन्ध, केन्द्र र स्थानीय सरकार जोड्ने सबालमा कमजोरी, आर्थिक अवस्थाबाट अप्ठ्यारो सिर्जना हुन सक्ने, निजी क्षेत्रसँगको कमजोर सहकार्य, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको समस्या, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा जटिलता, स्रोतको क्षमताभन्दा बढी बहुवर्षीय योजना हुनु, स्थानीय तहसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्नु, निजी लगानी अभिवृद्धि हुन नसकेको, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा जटिलता (निजामति ऐन नहुँदा), तथ्यांक अध्यावधिक गर्ने प्रणाली कमजोर, क्षेत्रगत गुरुयोजना निर्माणमा सुस्तता र सूचनाको अभाव नै अहिलेका मुख्य समस्या हुन् ।

सरकार र दातृ संस्था तथा निकायको योजनाको प्राथमिकतामा फरक हुनु, मन्त्रालय, प्रादेशिक योजना आयोग, राष्ट्र बैंक र अन्य मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयबीच समन्वयको अभाव छ । बजेट खर्च हुन नसक्नुको कारण भनेको खास गरी विकास तथा पुँजीगत विनियोजन, सरकार हेरफेर, कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन नभई कार्यान्वयनमा लैजानु हो ।

सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको जग्गा प्राप्तिमा स्थानीयबीच विवाद भइरहनु, वन क्षेत्रमा रुख कटानको समस्या समयमै समाधान हुन नसक्नु, निर्माण सामग्री समयमा प्राप्त गर्न नसक्नु, ठेकेदार कम्पनी बीचमै छाडेर जानु, ऊर्जा संकटलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, फितलो अनुगमन–मूल्याङ्कन प्रक्रिया, प्राविधिक कर्मचारीको अभाव, बजेट विनियोजन शुन्य बजेटको आधारमा गर्न नसक्नु, कार्यक्रम बजेट भनिए पनि प्रगतिका आधारमा बजेट निकासा हुन नसक्नु, एउटा आयोजनाले काम नगरेको रकम अर्को आयोजनामा जाने आधार तयार गर्न नसक्नु नै हुन् ।

सुधार गर्नुपर्ने पक्ष

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनाउन जरुरी छ । राजस्व परिचालन र बाँडफाँट, स्थानीय र प्रदेशको स्रोत परिचालन क्षमता बढाउनुपर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापनमा जोड दिँदै निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउनुपर्छ । विकास साझेदारसँग सहकार्य बढाउने, नीति कार्यक्रम, योजना छनोट र बजेट बिनियोजन वैज्ञानिक हुनुपर्ने र आयोजना बैंक पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।

कमजोर पुँजीगत खर्च नै विकासको प्रमुख बाधक हो । जनशक्ति अभाव, गठबन्धन विसंगति, बजेट विनियोजन र आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा विज्ञताको अभावमा प्रदेश सरकारले पुँजीगत बजेट प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न नसक्नु नै हो । प्रदेशको आन्तरिक आयको स्रोत नगण्य छ । उनीहरूको विकास योजना कार्यान्वयन गर्न र सामान्य खर्च व्यवस्थापन गर्न अनुदानका लागि धेरै हदसम्म संघीय सरकारमा निर्भर छ । अर्थव्यवस्था र बजेट प्रदेशहरू बीचको असमानता पनि एक हो । प्रदेशहरूले दीर्घकालीन लक्ष्य तोक्न नसक्नु पनि समस्या हो । संघीय सरकारले पहिलेको आफ्नो दायरा परिभाषित गर्न नसक्दा पनि विकास निर्माणमा बाधक बन्न पुगेको छ ।

सुझाव

योजना सफल बनाउन पहिलो चरणमा आर्थिक वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउन योगदान दिनुपर्छ । गरिबी निवारण र उत्पादनमूलक रोजगारीमा लगानी गर्ने । लाभग्राही सहभागिता, समावेशीकरणका लागि गर्ने योगदान र आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने समय निर्धारण विषय क्षेत्रको प्राथमिकता, लक्ष्य र उद्देश्यमा योगदान पुयाउन जरुरी छ ।

दिगो विकासमा गर्ने योगदान, नेपाललाई अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा पुयाउन मानव संशाधन विकासमा गर्ने योगदानलाई, समृद्ध प्रदेशको सपना पूरा गर्ने स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच पर्याप्त समन्वय हुन जरुरी छ । बजेट तर्जुमाका समयमा आयोजना वर्गीकरणका वस्तुगत आधार सूचकलाई मनोगत रूपमा लिई तदर्थ रूपमा रकम विनियोजन गरिँदै आएको छ । यसले आयोजना वर्गीकरणको महत्व र विनियोजनका सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको छ ।

मध्यकालीन संरचनालाई नीतिगत आधारमा लागू गर्ने अवधारणा अभ्यासमा ल्याइयो । तर, कार्यान्वयन भने फितलो देखियो । सीमित स्रोत, साधनको अधिकतम प्रयोग गर्न जरुरी देखिन्छ । साधन, स्रोतको उपलब्धता र नीति तथा कार्यक्रमको आवश्यकताबीच तादाम्यता ल्याउन जरुरी छ । मुलुकको आवश्यकता र साधन, स्रोतका आधारमा कार्यक्रम/आयोजनाको प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसो त, योजना सफल हुन योजनाको चक्रका सबै चरण वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ हुनुपर्दछ ।

हाम्रो योजनाका चक्रका सबै पक्ष तदर्थवादमा आधारित भए । न त योजना मागमा आधारित नै भए, न केन्द्रले बनाएका योजनाका दस्तावेजमा प्रदेश, स्थानीय अपनत्व नै हुन सक्यो । योजना निर्माणमा जनसहभागिता हुनै नसक्दा कार्यान्वयनमा स्थानीय अपनत्व हुन सकेन । यो अस्वाभाविक पनि होइन । योजनाको सफलताको पूर्वसर्त भनेको योजनामा राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिबद्धता नै हो । बारम्बार सरकार परिवर्तन तथा प्रशासनिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा योजनाको दस्तावेजमा अर्को सरकारले अपनत्व ग्रहण गर्न चाहेन । अझ एउटै राजनीतिक दलको मन्त्री फरक फरक हुँदासमेत निरन्तरता दिइएन । मापदण्ड नै नबनाई आयोजनाको पहिचान र छनोट आयोजना सफल नुहुनु भनेको यो स्रोतको दोहन पनि हो ।

योजना समस्याको पहिचान गर्न जति सफल मानिन्छन्, त्यो भन्दा बढी असफल छन् । समस्याको कारण, गहिराइको खोजी र सम्बोधनका उपाय पहिचान नगर्दासम्म योजना असफल हुन्छन् नै । योजना तर्जुमा प्रक्रियामा सुधार, योजना, मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक बजेटबीचको सम्बन्ध, सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि, अनुगमन तथा मूल्याकन पक्षलाई वैज्ञानिक र वस्तुनिष्ठ बनाउनु अहिलेको आवश्यकता हो । योजनाको उद्देश्य के हो ? प्राथमिकतामा के छ ? यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । योजना निरन्तरता, बजेट विनियोजन दक्षता बढाउने, विकासमा नेतृत्वदायी भूमिका राज्य वा निजी क्षेत्र कसको भन्ने स्पष्टरूपमा परिभाषित गर्ने, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने, कार्यान्वयन निकायबीचको समन्वय र सहकार्य, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाका लागि स्रोत र साधनको सुनिश्चितता, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनबिना बजेट विनियोजन नगर्ने हो भने केही हदसम्म योजना सफल हुन सक्छन् ।

निष्कर्ष

दीर्घकालीन योजना असफल हुन्छ किनभने सफलताका लागि भविष्यको पूर्वानुमानको शुद्धता चाहिन्छ । ती भविष्यवाणी कहिल्यै सही हुन सक्दैनन् । बृहत् योजना असफल हुन्छ किनभने योजना बनाइएका क्षेत्रहरू जो कोहीले पनि बुझ्न नसक्ने गरी जटिल छन । कुनै पनि योजना सफल हुनका लागि यसका तीनै पक्ष–तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकन सबल र सफल हुनुपर्दछ । तर्जुमाको पक्ष हाम्रोमा खासै कमजोर छैन, यद्यपि यसलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुयाई तिनका लागि योजना तर्जुमा गर्ने काम पूर्णतया हुन सकेको छैन । कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनको पाटोमा भने हामीकहाँ प्रशस्त समस्या छन् ।
लेखक अधिकारी गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य हुन् ।