कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याइने

आगमी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याइसक्ने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा वर्गिकरणको लागि देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेभित्र कृषि तथा गैरकृषि जग्गा छुट्याउन सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ तत्कालको लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌बाट निर्णय गरी कृषि र गैरकृषि क्षेत्र आगामी मंसिर २३ गतेभित्र छुट्याउनुपर्ने मन्त्रालयले जनायो ।
‘तत्‌पश्चात सम्बन्धित तहको भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, भूउपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । खेती योग्य जग्गा वा गैर कृषि क्षेत्र निर्धारण गर्ने प्रयोजनाका लागि स्थानीय भूउपयोग परिषद्‌ले भूउपयोग ऐन २०७६ र भूउपयोग नियमावली २०७९ मा तोकिको मापदण्डका आधारमा कृषि क्षेत्र र गैरकृषि क्षेत्र वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी जग्गा वर्गीकरणपछि मात्र गैरकृषि जग्गालाई स्थानीय तहले कित्ताकाट प्रयोजनका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ । देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा, सोको विद्युतीय अभिलेख वा तथ्यांक तयार गरी नापी विभागले सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहले सो नक्सा तथा तथ्यांकको प्रयोग गरी भूउपयोग क्षेत्र छुट्याउन सक्नेछन् ।