आफ्नै आम्दानीको श्रोत छैन् । लक्ष्य अनुसार वार्षिक राजश्व संकलन हुन सकेको छैन् । संघिय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहदैन् । उसो त, दिदै आएका नियमित अनुदान पनि कटौती गर्दै आएको छ । तर, पनि गण्डकी प्रदेश सरकार आफ्नो हैसियत भन्दा माथि उठेर बजेट ल्याउँदा समस्या उत्पन्न हुने गरेको अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।
बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त ल्याएको गण्डकी सरकारले आगामी वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम पनि ल्याइसकेको छ । पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकार बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा छ । बजेट कस्तो आउँछ भन्ने कौतुहत्ला सवैलाई छ । विज्ञहरु बजेट ल्याउँदा तीन तहकै सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहने बताएका छन् क्षमताभन्दा माथि बजेट ल्याउने परिपाटी रहेकाले प्रदेशका समस्या न्यूनिकरणमा कठिनाई भएको उनीहरुको तर्क छ ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार आगामी वर्षका लागि सरकारले कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, पर्यटन र सिँचाइ, प्रदेश गौरवका आयोजना, सम्पन्नको क्रममा रहेका र रकम अभाव भएका योजनालाई जोड दिँदै बजेट ल्याउने तयारी छ । चालु आवमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको गण्डकी सरकारले आगामी असार १ गते ३३ अर्बको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारीमा छ ।
बजेट तयारी अन्तिम अवस्थामा पुगेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । संघिय सरकारले प्रदेशलाई ३३ अर्व ८५ करोडको बजेट सिलिङ दिएको थियो । सोही अनुसार कार्यक्रम र योजना पीएलएमबीआईएसमा इन्ट्री गर्ने काम भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सरकारले बजेट घटाएर ल्याउने भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने नघटाइने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य सुवास अधिकारीले बताए । भौतिक मन्त्रालयका अनुसार यसपटक टुक्रे योजना ल्याइँदैन । ३० लाख भन्दा साना योजना सफ्टवेयरमा नै इन्ट्री नगरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । डा अधिकारीका अनुसार प्रदेशको पञ्चवर्षीय आयोजना, दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्य, मध्यकालीन खर्च संरचना र प्रदेशमा उठेको राजश्वलाई आधार मान्दै बजेट निर्माण गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । तथ्यपरक अनुमान गर्न नसकिए बजेट बनाउनुको औचित्य नरहने उनको तर्क छ । पौडेलले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने र बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार दिएर सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने बताएका थिए । नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
