गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा सांसदलाई दिदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाइएको छ । अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी नरहेको भन्दै बजेटबाट हटाएका हुन् । बजेटमाथि पत्रकारसँग गरिएको छलफलमा उनले उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमै समस्या रहेको बताए ।
सरकारले पहिलो वर्षमा पनि यो कार्यक्रम राखेको थिएन् । तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुव्वा गुरुङले संघीयतामा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुदैन भनेर राखेनन् । दोस्रो वर्षमा सांसदको माग र संघले पनि यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने होइन भने प्रदेशले पनि देखासिकी गर्नुपर्ने भन्दै गुरुङले सांसदमुखी कार्यक्रम ल्याए । तीन वर्षसम्म संचालन भएको यो कार्यक्रमलाई सरकारको अन्तिम वर्षदेखी संचालन नगर्ने गरी हटाएको हो । चालु आर्थिक वर्षको लागि मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले सार्वजानिक गरेको बजेटले पनि यसलाई निरन्तरता दिएको थियो ।
‘फिल्डमा कार्यक्रम राम्रो देखिएन’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘कार्यकर्तामुखी मात्र भयो । पहिले–पहिले केन्द्रीकृत बजेट हुन्थ्यो यस्ता कार्यक्रम प्रभावकारी हुन्थे । संघीयतामा विकेन्द्रीकृत बजेट ल्याउँनुपर्छ । पुरानै मानसिकताले हजार, लाखका योजना सांसदका स्वार्थमा वितरण गर्नु कार्य नै गलत लागेर हटाइएको हो ।’ उनले यस्ता कार्यक्रम बजेट सक्न र कार्यकर्ता संरक्षणमा मात्र भूमिका खेल्ने बताए । १०/२० हजारदेखी १ लाख सम्मका योजना सांसदले वितरण गर्दै आएका थिए । आवको अन्तिमसम्म योजना फेरबदल गर्ने र साना र टुक्रे योजनाले दिगो नहुने उनको भनाई थियो । सरकारले आगामी आवको लागि ३५ अर्व ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएको छ । अन्तरसरकारी समन्वय र पारस्पारिक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाइ संघीयताको सुदृढ कार्यान्वयन तथा उत्पादन एवं उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी प्रदेश समृद्धिका आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको उनले बताए ।
बजेटले मुख्यतः कृषि प्रवर्द्धन र व्यावसायीक उत्पादन, कृषियोग्य जमिनमा सिंचाई सुविधा विस्तार, आधारभूत खानेपानीमा सबैको पहुँचको सुनिश्चितता, आधारभूत स्वास्थ्य, पुर्वाधार विकास, समावेशिता र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही बमोजिम नै बजेटका कार्यक्रम केन्द्रित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सिमित स्रोतबाट आधारभूत आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गरेको मन्त्रालयको भनाई छ । प्रदेशलाई आगामी दिनमा आत्मर्निभर बनाउने र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढाउनेतर्फ बजेट केन्द्रीत रहने अर्थमन्त्री बताउँछन् । ‘बजेटमा जनचाहनाको सम्बोधन गर्न र प्रदेश समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउन केही नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छन्’ बरालले भने, ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक कृषि सडक, तीनै सरकारको साझेदारीमा कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर कार्यक्रम, कृषक टप अप ग्राण्ट जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।’ प्रदेश गौरवका आयोजनालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउँदै उनले बजेटप्रति व्यक्तिगत असन्तुष्टि भए पनि समग्र सवैको भावनाअनुरुप नै ल्याइएको बताए ।
