गण्डकीका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारको तयारी

गण्डकी प्रदेश सरकारको बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले गण्डकी प्रदेशका पूर्वपदाधिकारीलाई सेवा सुविधा र सुरक्षाको व्यवस्था उपलब्ध गराउन पहल गरेको छ । यसको लागि वैठकबाट कार्यदल गठन गरिएको छ । सरकारको कार्यकाल ६ महिना बाँकी रहदा सुविधाको विषयलाई जोड दिएको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव अध्यक्ष रहने उक्त कार्यदलमा अर्थ र कानुन, संचार तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेका छन् ।
भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री समेत रहेका सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उक्त विषयमा जानकारी गराएका थिए । गठित कार्यदलले सो विषयमा कानूनको मस्यौदा तयार गरिने कार्यशर्त तोक्नेछ । गण्डकी प्रदेशका पूर्व पदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यकिन गरिने प्रवक्ता खड्काले बताए । कार्यदलले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा उपयुक्त कानूनको मस्यौदा तयार गर्नेछ भने, संघीय र अन्य प्रदेश सरकारको पूर्व पदाधिकारीको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको कानूनी प्रावधानलाई आधार बनाएर कानूनको मस्यौदा तयार गर्ने उनले बताए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको हकमा यो नियम लागू हुनेछ । ‘यसभन्दा अघिल्लो सरकार पहिलो सरकार भएकाले यस विषयमा सोचेको थिएन’ प्रवक्ता खड्काले भने, ‘कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि संस्थापक मुख्यमन्त्रीको लागि के गर्ने भन्ने सल्लाह भएको थियो । सवैको विरोधपछि केही निर्णय भएन् । सुविधा भन्दा पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले के गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।’ पूर्व मुख्यमन्त्रीले अहिले प्रतिपक्षले पाउने सुविधा मात्र लिएका छन् । यस्तै, मन्त्रिपरिषद्को वैठकले जेठ २४ मा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजानिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको लागि प्रदेश प्रमुखलाई निमन्त्रण गर्ने निर्णय भएको उनले बताए । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रम दिउँसो ३ बजे सार्वजानिक गरिनेछ । यसैगरी, विनियोजन विधेयक, २०७९ मा समोवेश हुने करका सिद्धान्त बाहेकका बजेट तथा कार्यक्रमको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको थियो । सरकारले विहीबार नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता सार्वजानिक गरेको छ । र, अन्त्यमा गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता खड्काले बताएका छन् ।