गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले आउँदो सोमबार संसद्मा विश्वासको मत लिने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
जेठ २८ मा विश्वासको मत लिन उनले संसद आह्वानका लागि सभामुखलाई पत्र पठाएका थिए । जेठ २८ गते ३ बजेका लागि संसद बैठक डाकिएको संसद् सचिवालयका सचिव हरिराज पाेखरेलले जानकारी दिए ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे जेठ १६ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पाण्डेले असार १५ सम्म विश्वासको मत लिइसक्नुपर्थ्यो । संसदको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा उनी संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
सरकारकाे पक्षमा अहिले काँग्रेसकाे २७ सीट मात्र छ । माओवादी, एमाले, राप्रपा र स्वतन्त्र सांसद प्रतिपक्षमा छन् । पाण्डे नेतृत्वकाे सरकारले ल्याएकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित हुन सक्ने स्थिति छैन् । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय भए पनि सरकारले अहिलेसम्म ल्याउन सकेकाे छैन् । सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको प्रतिपक्षको आरोप थियाे । तर, सरकारले संसदबाट बजेट ल्याउने मुख्यमन्त्री सचिवालयले जनाएकाे छ ।
६० सदस्य रहेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री पाण्डेले बहुमत प्राप्त गर्न ३१ सांसद आवश्यक हुन्छ । संसदमा एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) छन् । राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्नेबारे धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छैन । राप्रपा संसदीय दलका नेता पंचराम गुरूङले पार्टी केन्द्रले सहयाेग गर्ने या नगर्ने विषयमा निर्णय नभइसकेकाे बताए । तर, स्राेतका अनुसार राप्रपा काँग्रेसलाई विश्वासकाे मत दिनेमा सकारात्मक छ । सता समिकरणसंगै सत्ता केन्द्रीत मनाङे पनि पाण्डे नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने स्राेतले जनाएकाे छ । उनी केही दिनभित्रै मन्त्री पदमा नियुक्त हुँदै छन् । यसाे त मुख्यमन्त्रीले माओवादीकाे चुनाव चिन्ह लिएर गाेरखाबाट चुनाव लडेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकाे नेसपाका फणीन्द्र देवकाटालाई पनि फकाएका छन् । उनलाई उर्जा तथा जलस्राेत मन्त्री बनाउने तयारीका मुख्यमन्त्री छन् ।
यसअघि समीकरण बदलिएपछि अल्पमतमा परेका पाण्डेले राजीनामा दिएपछि एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सभामुखलाई समेत गणना गर्दै आफूसँग बहुमत रहेको पत्र प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाई बुझाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्तिविरुद्ध कांग्रेसले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । पाण्डेकाे रिट सर्वाेच्चले खारेज गरेकाे थियाे । त्यसपछि ३० लाई वहुमत मानेर विश्वासकाे मत लिएका अधिकारीविरूद्व काँग्रेस पुन सर्वाेच्च पुगेकाे थियाे । सर्वाेच्चले अधिकारी सरकारलाई खारेज गर्दै पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएकाे थियाे ।
