२०७४ मा निर्वाचित भएर आएका गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य (सांसद)को ५ वर्षे कार्यकाल असोज १ वाट पुरा भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा प्रदेश सांसदको सेवा सुविधामा मात्रै साढे ३३ करोड खर्च भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार झण्डै ५ वर्षमा ३३ करोड ४२ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भयो हो ।
सांसदको लागि तलव, सदन र समितिका वैठक भत्ता, भ्रमण खर्च र पीएले पाउने तलव लगायतमा खर्च भएको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सांसद तथा पदाधिकारीको आवास, फर्निचर, सञ्चार, धारा, विजुली, नीजि सचिवालय, सवारी इन्धन, मोविल, अन्तरप्रदेश अनुभव आदानप्रदान, चियापान र कार्यालय सहयोगी तथा सवारी चालकका सेवा सुविधामा खर्च भएको हो ।
जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधाको लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले पटकपटक ऐन संशोधन गर्दै सेवासुविधा बृद्धि गराउँदै आएको थियो । प्रदेशसभाका स्थापना वर्षमा पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । सो ऐनले ६० सदस्य प्रदेशसभामा ६ सांसद हुनेले मात्र दलको मान्यता पाउँने व्यवस्था गरेको थियो । एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले २०७५ मा ऐन संशोधन गर्दै संसदीय समिति सभापतिलाई पनि सुविधा दिने निर्णय गर्यो । त्यति बेला राष्ट्रिय दलको मान्यताप्राप्त पार्टीका मुख्य सचेतकले मात्र सुविधा पाउँथे । तर, सांसदहरूले पनि पिए राख्न पाउने सुविधा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट थपिएको थियो । सुविधा ऐनलाई मुख्यमन्त्री काँग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आफ्नो अनुकूलमा संशोधन गर्दै फेरि प्रदेश सभालाई आर्थिक भार थपे ।
पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ पहिलोपटक बन्दा ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा ६ जना सांसद हुनेले मात्र दलको र सो अनुसारको सेवा सुविधा पाउँथे । पछि सबै दलका प्रमुख सचेतलाई गाडी, संसदीय दलको नेतालाई गाडी लगायत सुविधा थपियो । सरकार फेरबदलको क्रममा बहुमत पु¥याउन कृष्णचन्द्रले ऐन संशोधन गर्दै थ्रेसहोल्ड हटाए । जसका कारण २ सांसद भएको तत्कालीन जसपा अहिलेको नेसपा र ३ सांसद भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदलाई पनि गाडी लगायत सुविधा दिइयो । गण्डकीमा तीन पटक सरकार बने पनि नेतृत्व भने दुई सरकारले मात्र लिए । संसद सचिवालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेश स्थापनाको वर्ष २०७४/७५ मा प्रदेशसभाका सदस्य र पदाधिकारीको पारिश्रमिक बापत १ करोड ३८ लाख ११ हजार १ सय ८८ रुपैया खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष (२०७९/८०)मा (साउन–भदौ–असोज तीन महिना) मात्रै ४८ लाख ९९ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, साउन यता, अन्य सुविधा (फर्निचर, सञ्चार लगायत) १६ लाख ४७ हजार ८ सय, सवारी इन्धन र मोविलमा ४ लाख १७ हजार १ सय ६१ र स्वकीय सचिवको लागि ३७ लाख ९ हजार खर्च भएको छ । यस्तै चालु वर्षको तीन महिनामा सेवासुविधा लगायत विभिन्न शिर्षकमा १ करोड ६ लाख ७३ हजार ८ सय ९० खर्च भएको हो ।
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ करोड ८६ लाख ३० हजार ८ सय ४३ खर्च भएको छ । आव २०७७/७८ मा ८ करोड २४ लाख १३ हजार ८ सय ७९, आव २०७६/७७ मा ८ करोड ४६ लाख १२ हजार ३१, आव २०७५/७६ मा ५ करोड २० लाख ९४ हजार ७८ र आव २०७४/७५ मा २ करोड ५८ लाख ४ हजार ३ सय ७३ रुपैयाँ खर्चिएको छ । २०७४ माघ ७ गते प्रदेशसभाका ६० जना सदस्यले सपथ लिएका थिए भने, माघ २२ गते प्रदेशसभाको पहिलो वैठक बसेको थियो । सांसदहरुले साढे ३३ करोड रुपैया बजेट खर्च हुदाँ प्रदेशमा सम्झन लायक कामहरु भएको दावी गरेका छन् । संघियताको पहिलो जग । प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकाल सुरुबाट नयाँ संरचना खडा गर्दै काम गर्दा यत्तिको खर्च हुनु स्वभाविक रहेको पूर्व सांसद विष्णुप्रसाद लामिछानेले बताए । सांसदहरुले आफ्नो कार्यकालमा सम्झन योग्य थुप्र्रै काम भए पनि भौतिक पूर्वाधार भने बनाउन नसकेको स्वीकारेका छन् ।
