गण्डकीका १५ पालिका एक्यापविरुद्ध

अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) विरुद्ध गण्डकी प्रदेशका १५ पालिका उत्रिएका छन् । एक्यापबाट पटकपटक काम अवरोध हुँदै आएको भन्दै १५ पालिकाका जनप्रतिनिधि एकै ठाउँमा उभिएका हुन् । माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको केन्द्र लाहाचोकमा सवै पालिकाका जनप्रतिनिधि भेला हुँदै अप्ठ्यारा, चुनौति साझा गर्न छलफल गरेका छन् ।
एक्यापले गर्दा आफ्नै स्रोत र साधन प्रयोग गर्न नपाएको पीडा जनप्रतिनिधिको छ । विशेषत: विकास निर्माणमा एक्यापले अवरोध पुर्‍याएको पालिका प्रतिनिधिको गुनासो छ । एक्यापमा कास्की, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दीका गरी १५ पालिका पर्छन् । एक्यापले रोक लगाइरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९, खारेज गर्नुपर्ने माग पालिका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको छ । ८ वर्षअघि अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको गुनासो स्थानीयबासीको छ ।
स्थानीय सरकारलाई एकलमध्ये २२ अधिकार छन् । स्थानीय तहलाई आवश्यक कानुन तर्जुमा तथा स्थानीय तहका अधिकार प्रयोगमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सरकारसँग उक्त भेलाले माग गरेको छ । यसो त, वैठकले कानुन संशोधनको पनि माग गरेको छ । वैठकले जारी गरेको घोषणपत्र अनुसार प्राकृतिक एवं खानीजन्य तथा नदीजन्य बस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्क दस्तुर संकलनमा अन्नपूर्ण संरक्षण आयोजनाले रोक लगाइरहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु संरक्षण ऐन २०२९, नियमावली २०३०, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली २०५३, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिका २०५६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७ लगायत कानुनमा भएका स्थानीय सरकारका अधिकारलाई अंकुश लगाउने गरी भएका कानुन संशोधन गर्न यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।