गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ३० स्थानमा ५ हजार चार सय ७७ रोपनी जग्गामा चक्लाबन्दी खेती सुरु गरिएको छ । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले व्यावसायिक कृषि उत्पादनका लागि किसान चक्लाबन्दी खेतीतर्फ आकर्षित भएपछि प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइएकाे बतायाे ।
खेतीयोग्य जग्गाको खण्डकीकरण रोक्न र सामूहिक खेती प्रणालीको विस्तारका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम सहयोग पुयाउने मन्त्रालयले जनाएकाे छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता गृष्म न्याैपानेले ठूलो लगानीमा कृषि व्यावसाय सञ्चालनका लागि चक्लाबन्दी कार्यक्रम उपयोगी हुने बताए । जग्गालाई एकीकृत गर्दा भूमिको सदुपयोग बढ्ने र कृषिको उत्पादकत्व पनि वृद्धि हुने उनकाे भनाइ छ ।
गत आवमा मात्र तनहुँ र नवलपुरमा गरी ५ सय ३२ रोपनी जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएको मन्त्रालयको भूमि स्रोत नक्सांकन महाशाखाले जनायाे । लागत अनुमानका आधारमा चक्लाबन्दीका लागि ९० प्रतिशतसम्म अनुदान मन्त्रालयले दिन्छ । १० प्रतिशत लगानी किसान आफैले गर्नुपर्छ । चक्लाबन्दी खेतीका लागि ५० रोपनीभन्दा बढी जग्गा हुनुपर्छ ।
नक्सांकन कम लागतमा कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मन्त्रालयले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु गरेको हो । छरिएर रहेको खेतीयोग्य जग्गा एकीकृत गरी व्यावसायिक कृषि खेतीमा किसानलाई आकर्षण गर्न चक्लाबन्दीमा अनुदान दिने गरिएको महाशाखाले जनाएकाे छ । वर्षौंदेखि बाँझो रहेका जग्गामासमेत चक्लाबन्दीपछि व्यावसायिक खेती गर्न थालिएको उनले बताएका छन् ।
चक्लाबन्दी कार्यक्रमलाई परियोजनाका रुपमा पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयकाे याेजना छ । मन्त्रालयले गत आवमा चक्लाबन्दी कार्यक्रमका लागि ८० लाख बजेट छुट्याएको थियो । वर्षौंसम्म बाँझो रहेको जग्गालाई चक्लाबन्दी गरिएपछि व्यावसायिक कृषि उत्पादन सुरु भइसकेको छ ।
खेती गर्न छाडेपछि बाँझो रहेको जग्गामा चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरु भएपछि जग्गाधनी किसान पनि खुसी छन् । स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका-४ का रामबहादुर क्षेत्रीले चक्लाबन्दी कार्यक्रम सुरूसुरूमा विश्वास नलागे पनि पछिल्लाेसमय प्रभावकारी बनेकाे बताए । वैदेशिक रोजगार, बजारमा निर्भरता, श्रमको अभाव जस्ता कारणले कृषिमा आकर्षण घटेका बेला चक्लाबन्दी कार्यक्रमले गाउँका किसानलाई लाभ पुयाउने जनाइएको छ ।
