गण्डकीमा ‘चेक बाउन्स’का मुद्दा अत्याधिक

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

सिन्धुपाल्चोक जिल्ला साविकको भाँडेगाउँ गाविस–१ घर भई हाल पोखरा महानगर–१३ बस्ने ३४ वर्षिया शर्मिला विक अहिले ठगी मुद्दाको अभियोगमा जिल्ला कारागार कास्कीमा छन् । केही समयअघि ठगी मुद्दामा नै कारागार रहेकी उनलाई गर्भवती भन्दै जिल्ला अदालतले उनमुक्ति दियो । त्यसपछि गर्भपतन गरिन् र पुनः ठगीमा सलग्न भइन् । शर्मिलाले पटकपटक ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले पुनः समात्यो । कास्की जिल्ला प्रहरी प्रमुख मोहनकुमार थापाले ठगी मुद्दामा ८ लाख रुपैयाँ धरौती राख्न नसकदा कारागार बसेको बताए ।

गतवर्ष पोखरा–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रेलिना बलबहादुर सुन चाँदी पसलबाट एक करोड २४ लाख बराबरको सुन लगिन् । शर्मिलाले सुन किनेपछि नगद नभएको भन्दै चेक दिइन् । उक्त चेक साट्न जादा खातामा रकम नभएको भन्दै बैंकका कर्मचारीले सुन व्यावसायी डिलमाया सेनचुरीलाई फिर्ता पठायो । पटकपटक बैंक धाउदा रकम नपाएपछि उनले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बंैकिङ कसुर मुद्दा दर्ता गरिन् । उनको त्यो मुद्दा अझै टुंगो लागेको छैन् । त्यसपछि डिलमायाले जिल्ला अदालतमा पनि शर्मिलाविरुद्द नै बैकिङ कसुरमा अर्को मुद्दा दायर गरिन् ।

‘कहिले पुलिस, कहिले अदालत धाउदाधाउदा ठिक्क भयो’ चिन्तित हुँदै उनले भनिन, ‘पसलमा आउजाउ गर्दा चिनेकी थिएन । विश्वासले डेढ करोडको सुन दिए । आखिर म फस्सिए । उनले यहि विषयमा घरपरिवारसंग डिस्कस परिरहन्छ ।’

शर्मिलाले डिलमायाजस्ता कर्यौ सुुन व्यवसायीलाई ठगी गरेकी छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको तथ्यांक हेर्दा चेक वाउन्समा शर्मिलाविरुद्ध करिव ५० भन्दा बढी मुद्दा छन् । उनीविरुद्ध परेका ठाडो उजुरी झन् नगन्य रहेको प्रहरीले बताएको छ ।

लेकसाइडको जग्गा नामसरी गरिदिने भन्दै कुृष्ण भुजेल र प्रकाश भुजेलले एक करोड रुपैयाँ ठगी गरे । पीडीत लक्ष्मी कुँवरले प्रहरीमा चेक वाउन्सविरुद्ध जाहेरी दिइन् । जाहेरीमा बुहारी सन्ध्या क्षेत्री कुँवरको नाममा रहेको एक करोड रुपैया उनीहरुलाई दिएको, त्यसपछि जग्गा नपाएको । रकम माग गर्दा चेकमार्फत दिन्छौ भनी चेक दिएको तर, बैंकमा पर्याप्त मौज्याद नरहेको बताइएको छ ।

यस्तै, प्रविणकुमार श्रेष्ठले काठमाडौ लाजिम्पाटस्थित रहेको कित्ता नम्बर १६० को जग्गाबापत १ करोड ७५ लाख भुक्तानी नपाएको भन्दै जग्गा किन्ने निर्मला कार्की भण्डारीविरुद्ध प्रहरीमा मुद्दा दायर गरे । रकमबापत चेक दिए पनि चेक सट्टी नभएको भन्दै प्रहरीमा मुद्दा दायर गरेका थिए । यस्तै, कास्की शिशुवाका विरेन्द्र सुनारले पनि २ करोड बराबरको सुनको गरगहना विक्री गरे । त्यसबापत ग्राहक कुमार थापाले चेक दिए । उक्त चेक पनि बैंकमा साटिएन र प्रहरीमा मुद्दा दिन बाध्य भए ।

यस्तै पोखरा–८ का महेन्द्रबहादुर कार्कीले तीन करोडमा श्रीमती प्रभा कार्कीको नाममा घर किने । भुक्तानीको लागि नगद रकम नभएको भन्दै घर मालिक सुर्यबहादुर क्षेत्रीलाई नवील बैंकमा खाता रहेको भन्दै तीन करोडको चेक काटे । सुर्यले चेक सटहीको लागि आफ्नो नामको खाता रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकमा जम्मा गराए । तर, महेन्द्रको खातामा पर्याप्त रकम नभएको भन्दै बैंकले चेक जम्मा गरेन् । अहिले उनले महेन्द्रविरुद्ध प्रहरीकोमा बैकिङ कसुर सम्बन्धि मुद्दा दर्ता गराएका छन् । चेक वाउन्सका यी केही उदाहरण हुन् ।

जिल्लामा चेक बाउन्सको मुद्दा दर्ता २०७८ बाट सुरु गरिएको हो । त्यसअघि केन्द्रिय साइबर व्युरोमा मात्र दर्ता गरिन्थ्यो । तीन आर्थिक वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ८ सय २१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये आव २०८०÷८१ मा एक हजार ८१ वटा मुद्दा दर्ता भए । जसमा सवैभन्दा बढी कास्कीमा ७ सय ९८ वटा छन् । हिमालपारीका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा मुद्दा दर्ता नभएको प्रदेश प्रहरीको तथ्यांकले देखाउँछ । यी जिल्लामा तीन आर्थिक वर्षमा कुनै पनि मुद्दा परेनन् । सवैभन्दा थोरै पर्वतमा २ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । म्याग्दीमा १२, बाग्लुङमा ४२, लमजुङमा १८, गोरखामा ४३, तनहुँमा ९१, स्याङ्जामा १२ र पूर्वी नवलपरासीमा ६३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

आव २०७९÷८० मा ५८३ वटा मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये सवैभन्दा धेरै कास्कीमा ५१७ वटा छन् । पूर्वी नवलपरासीमा २४, स्याङ्जामा ७, तनहुँमा ४, गोरखा १ र म्याग्दीमा १० वटा दर्ता भएका छन् । लमजुङ र पर्वतमा पनि त्यस आर्थिक वर्ष मुद्दा परेनन् । आव २०७८÷७९ मा १५७ मुद्दा दर्ता भए । जसमध्ये कास्कीमा मात्रै १४९ वटा परेका छन् । स्याङ्जा, गोरखा र पर्वत पनि शुन्य छन् । तनहुँमा २, लमजुङमा १, बाग्लङुमा ३ र म्याग्दीमा २ वटा मुुद्दा दर्ता भएको तथ्यांक प्रदेश प्रहरीसंग छ ।

जग्गा किनमेलको लागि १० लाख भन्दा बढी नगद कारोबार गर्न पाइदैन् । चेकमार्फत आर्थिक कारोबार हुँदा जग्गा धनीले जग्गा नामसरी गराएका हुन्छन् तर, त्यसबापतको रकम हात पर्दैन् । यस्ता घटना कास्कीमा अत्याधिक रहेको एसपी थापा बताउँछन् । उनका अनुसार सुन विक्री र जग्गा सम्बन्धि चेक वाउन्सका मुद्दा अत्याधिक छन् । गत वैशाख ९ देखि १३ गतेसम्म एकै दिन १० देखि १३ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । ठाडो उजुरी त दिनमै २५ देखि ३० वटासम्म पर्ने गरेको एसपी थापाले बताए । ‘तीन आर्थिक वर्षमा ठाडो उजुरी त अनगिन्ती छन् । गणना गर्न सकिएन’ उनले थपे ।

प्रहरीका अनुसार सुन किन्ने चेक दिने, जग्गा पास गर्ने चेक दिने, व्यापारीक कारोबार (खाद्यान्न, किराना, पिय पदार्थ, मेसिनरी लगायत) गर्ने चेक दिने, सापटी दिए बापत ऋणीले चेक दिने, सहकारीमा चेक नसाटिने समस्या, वैदेशिक रोजगारी ठगी (पहिलै रकम लिने पछि फिर्ता दिनुपर्दा चेक दिने) महंगो रक्सी लिने रकमबापत चेक दिने, होटलमा बस्ने भुक्तानीबापत चेक दिने, गाडी र मिटरव्याजको समस्या बढी रहेका छन् । यसो त प्रहरीमा घुसबापत पनि चेक दिइएको र भुत्तानी नपाएको भन्दै उजुरी परेका घटना पनि छन् । गत फागुनमा कास्कीमा जग्गा कारोबार सम्बन्धी ७ करोडको चेक वाउन्सको मुद्दा छ । कास्कीमा मात्रै एक अर्व भन्दा बढीको कारोबार देखिएको एसपी थापाले बताए ।

कास्की प्रहरीमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये सबैभन्दा बढी ४० प्रतिशत उजुरी बैंकिङ कसुर सम्बन्धी छन् । एउटै व्यक्तिसँग करोडौँ रकमसम्मको कारोबार भएको छ । केही व्यक्ति हिरासतमा पुगेका पनि छन् । कतिपय मुद्दा मिलापत्र गरिएको छ भने अधिकांश कानुनी प्रक्रिया अनुसार मुद्दामा लगिएको थापाले बताए । ‘सुरुमा चेक बाउन्सको हकमा ठाडो उजुरी लिन्छौँ’ थापाले भने, पीडकलाई बोलाउँछौँ । बोलाउँदा आए भने मिलापत्र भएका छन् । मिलापत्र नहुने अवस्थामा मुद्दा चल्छ ।’ मुुद्दा अनुसन्धानको लागि प्रहरीसंग पर्याप्त जनशक्ति नभएको उनी बताउँछन् ।

चेक बाउन्सका कारण प्रहरीमात्रै होइन, पोखराका व्यवसायी पनि आजित भएका छन् । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले चेक अनादर (बाउन्स) र यसका समस्या तथा समाधानबारे उपायको खोजी गर्न अन्तक्रिया गरेको थियो । प्रहरीले आर्थिक कारोबार चेक भन्दा पनि डिजिटलरुपमै गर्नुपर्ने सुझाएको छ । चेक काटिएको ६ महिनाभित्र ३ पटकसम्म साट्न जाँदा पनि नसाटिएपछि उक्त चेक बाउन्समा गणना हुन्छ । बैंकले खातामा पैसा नभएको जानकारी सहितको चिठी दिएपछि प्रहरीले उजुरी लिन्छ ।

चेक बाउन्स भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई बैंकको कालोसूचीमा राख्ने, चल–अचल सम्पत्ति रोक्का गर्ने लगायत कानुनी व्यवस्था छ । यस्तो प्रकृतिको मुद्दा प्रहरी र अदालत दुईतिरै दर्ता गर्न सकिन्छ । प्रहरीले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६३ अनुसार मुद्दा चलाउँछ भने अदालतले विनियम पत्र अधिकार ऐन, २०३४ अनुसार मुद्दा दर्ता गर्छ । मुद्दामा सजायबापत तीन महिना कैद र दीगो जरिवाना तोकिन्छ । पीडीतलाई सतप्रतिशत दीगो भराउने र ५० प्रतिशत थप गरी हरजना तिराउने व्यवस्था कानुनमा छ ।

अधिवक्ता तारा शर्माले चेक वाउन्सका मुद्दाको संख्या बढ्दो रहेको सुनाइन् । यस्ता घटना कम गर्न नागरिक स्वयं सचेत हुनुपर्ने बताउदै उनले भनिन, ‘कोरोना महामारीपछि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा चेक वाउन्सका मुद्दाको दर बढेको हो ।’ बैंकिङ कसुरका घटना हुन नदिन प्रहरीले पनि सचेतनामुलक कार्यक्रम चलाउदै आएको छ ।

दुःख दिने मनासायले पनि चेक वाउन्समा उजुरी

केही महिनाअघि पोखराका एक स्थायी वासिन्दा जग्गा हालसाविक गर्नको लागी मालपोत कार्यालय कास्की पुगे । मालपोतमा भिड देखेपछि उनले एउटा उपाय लगाए, ‘मालपोतमा कर्मचारीलाई घुसवापत केही रकम दिने ।’ विचौलियाले पनि उनलाई केही रकम दिई जग्गा पास गरेर लिने उपाय दिएका थिए । उनको योजना सफल भयो ।

मालपोतका कर्मचारीलाई दिनुपर्ने रकम ठुलो भएकोले चेकमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने भनी विचौलियाले भने वमोजिम ४ लाख बराबरको चेक कर्मचारीले भनेको व्यक्तिको नाममा चेक काटियो । घुसवापतको चेक साट्न बैंक पुग्दा खातामा पर्याप्त रकम नभएको भनी बैंकले चेक वाउन्स गरिदियो । त्यसपछी कर्मचारीका ति प्रतिनिधिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा ‘चेक वाउन्स’को निवेदन दिए ।

कास्की प्रहरी भन्छ, हामीले दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गरायौ । चेक काटने व्यक्ति केही रकम कर्मचारीलाई दिन मन्जुर हुदै चेक जसको नाममा काटिएको छ निजसंग कुनै कारोबार नभएको भन्दै जङिगए । एसपी मोहनकुमार थापाले घटना सुनाउँदै भने, ‘छलफल गराउँदा यो रहस्य खुलेपछि चेकको जाहेरी दर्ता नगरी उजुरकर्ता चेक लिएर भागे ।’ कपिपय अवस्थामा दुःख दिने नियतले पनि चेक वाउन्सको जाहेरी हाल्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

दुख दिने नियमले उजुरी पर्ने भएकाले प्रहरीले पनि यसतर्फ ध्यान दिने गरेको छ । प्रहरीले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउँदा यर्थाथ कुरा के हो भन्ने तव मात्र पुष्टि हुने प्रहरीले बतायो । ‘यसैले पनि उजुरीको आधारमा मात्रै हामी मुद्दा दर्ता गर्दैनौ । दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफलपछि यर्थाथ बुझेर मात्र मुद्दा दायर गर्नुपर्छ’ एसपी थापाले भने । एकलौटी कुरा सुनेर मुद्दा दर्ता गर्दा अर्को व्यक्तिलाई अन्याय हुने उनले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *