गण्डकीमा पहिलोपटक प्रश्न–उत्तर

गण्डकी प्रदेशसभाको नियमावली २०८० को ३९ (१) बमोजिम प्रश्न–उत्तर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र उत्तरदायित्व भित्रको सार्वजानिक महत्वको कुनै पनि विषयमा वैठकमा प्रश्न सोध्न सकिनेछ ।’ यस्तै, उपनियम २ मा सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि उपनियम १ बमोजिम प्रश्न दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने, उपनियम ३ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो प्रश्न संविधान तथा प्रचलित कानूनको भावना एवं संसदीय मर्यादा एवं अभ्यासको प्रतिकूल हुनुहुदैन् ।’
सोही नियमावली अनुसार गण्डकी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको वैठकमा पहिलोपटक प्रश्न–उत्तर कार्यक्रम गरिएको छ । नौ सांसदले सरकारसंग जवाफ माग गरेका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सांसदको प्रश्नको जवाफ दिए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले संसदमा सम्बोधन गरिएपछि सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रश्न गर्न चाहाने सांसदको नाम माग गरेका थिए ।
नियमावली ४० मा प्रश्न उत्तरको समय (१) दर्ता हुन आएका प्रश्नको संख्या र विषयका आधारमा प्रश्नोत्तरको समय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा सभामुखले निर्धारण गरे बमोजिम गर्न सकिने व्यवस्था छ । यस्तै, (२) मा प्रश्न उत्तरको समय समाप्त भएपछि सभाको कार्यसूची बमोजिमको अन्य कारबाही प्रारम्भ हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सांसद कृष्णप्रसाद पाठकले कालीगण्डकी नदीमाथि स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधिको मिलोमतोमा उत्खनन भएको विषयमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । गोविन्दबहादुर नेपालीले कालीगण्डकी नदीमा नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न नपाइने भए पनि मानव जिवन रक्षाको लागि उत्खनन् पनि आवश्यक रहेको बताए । देवका पहाडी त्रिपाठीले गतवर्ष मनाङ र यसवर्ष मुस्ताङमा बाढीपहिरो आएको स्मरण गराउँदै जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले कदमबारे प्रश्न राखिन् ।
उनले प्रदेशबाट संचालित विकास निर्माणका योजनाको गुणस्तरमा प्रश्न उठेको र स्थानीय सरकारसंग पनि समन्वय नभएको गुनासो गरिन् । पदमा जिसी श्रेष्ठले नारायणी नदीमा वहाव बढ्दा जोखिम उत्पन्न हुने बताउदै गण्डक सम्झौता नै प्रमुख समस्या रहेको बताइन् । भक्तबहादुर कुव“रले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, घरवास कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि फार्म, रणनीतिक सडकका योजनाका कार्यविधिको निर्माणको काम कहा“ पुग्यो भनि प्रश्न गरेका थिए । भीमबहादुर कार्कीले प्रादेशिक आद्योगिक क्षेत्र निर्माण कार्यको अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए । यशोदा रिमालले सरकारले कृषि, उद्योग ग्राम लगायतका कार्यक्रम ल्याएको भए पनि युवालाई स्वरोजगार गर्ने र विदेश पलायन गर्नबाट रोक लगाउने कस्ता कार्यक्रम छन् भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । किसानले मल सहजै नपाएको गुनासो गर्दै उनले यसमा प्रदेश सरकारले चालेका प्रयासबारे प्रश्न गरिन् ।
लक्ष्मणबहादुर पाण्डेले दुम्कीबास त्रिवेणी सडक ६ वर्ष पुरा हुदा पनि केही सुधार नभएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । उनले ४ वटा मुख्यमन्त्री भइसक्दा पनि सडकको प्रगति नभएको बताउदै यस योजनाको बजेट र सम्पन्न हुने समयबारे प्रश्न गरेका थिए । सीताकुमारी सुन्दासले विगतदेखी जोखिमपूर्ण रहेका वस्तीलाई स्थानान्तरण गर्नतर्फ सरकारका योजना के छन् ? भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । सांसदले उठाएका प्रश्नको मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिएका थिए । उनले प्रजातन्त्रको गतिलो उदाहरण रहेको बताउदै वादविवाद, प्रश्न–उत्तर कार्यक्रम संचालन गर्नु आवश्यक रहेको बताए । मन्त्रीको वक्तव्य अनुसार प्रश्नोत्तर हुने बताउदै उनले बुधबार मुख्यमन्त्रीको सम्बोधनपछि प्रश्नोत्तर गरिएको बताए ।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा पनि यो व्यवस्था गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले संसदमा प्रश्न–उत्तर कार्यक्रम संचालन गर्न चाहादाचाहादै पनि सफल हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिदै आएका थिए । उनले आफ्नो कार्यकाल सकिदा पनि संसदमा चाहेर पनि गर्न नसकिएको एउटै कार्यक्रम प्रश्न–उत्तर रहेको भन्दै जवाफ दिएका थिए ।