गण्डकीमा मन्त्रालय घटाइयो– वार्षिक १० करोड आर्थिकभार घट्ने

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले मन्त्रालयको संख्या ७ कायम गरेका छन् । प्रदेशमा रहेका १२ मन्त्रालयमध्ये ५ घटाएर ७ वटा बनाएसंगै मन्त्रालयमा चालु खर्च पनि कम हुने आकलन गरिएको छ । प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ५ वटा मन्त्रालयबाट वार्षिक करिव १० करोड रुपैयाँ आर्थिक भार कम हुनेछ । मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद शर्माले एकिन खर्चको तथ्यांक नआइसकेको बताए ।
‘अहिले हामीले मोटामोटी हिसाव गरेका छौ’ उनले भने, ‘एकिनरुपमा भन्न सकिदैन । अन्दाजी गरेर भन्ने नै हो ।’ उनले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरेर एउटा मन्त्रालयबाट करिव २ करोड रुपैयाँ वार्षिक खर्च कम हुने बताए । सचिव शर्माले प्रत्यक्षरुपमा देखिने भन्दा पनि अप्रत्यक्षरुपमा नदेखिने खर्च बढी हुने बताए । सरकार फेरबदलको बेला एमाले सरकार टिकाउनका लागि पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्व सरकारले ७ मन्त्रालयलाई बढाएर ११ बनाएको थियो । काँग्रेसको कृष्णचन्द्र नेपालीले काँग्रेस सांसद व्यवस्थापनको लागि मन्त्री बनाउन पार्टीभित्रै दवाव भएपछि पुनः एउटा मन्त्रालय थप गरेर १२ पु¥याएका थिए । गण्डकीमा प्रदेश संरचना स्थापना हुदाँ सुरुमा ७ मन्त्रालय बनाइएको थियो ।
मन्त्रालय कम हुदाँ गाडी, सुरक्षा व्यवस्था लगायतको पनि खर्च बचत हुने अर्थ सचिव शर्माले बताए । ‘ठूलो खर्च भनेको मन्त्रीज्यूको सचिवालय, पीए, सवारी, भत्ता, तलव लगायत हुन’ उनले भने, ‘मन्त्रालयसंगै कर्मचारीको संख्या पनि घट्छ । भन्दा साना, खर्च ठूलो हुने अप्रत्यक्ष खर्च बढी हुन्छ ।’ वार्षिक १० करोड खर्च बचत गर्न सके प्रदेशमा राम्रो भौतिक संरचना खडा गर्न सकिने तर्क उनको छ । मन्त्रालय घट्दा स्वाभाविक रुपमा प्रदेशको आर्थिक भारमा कमि आउने प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गिरीधारी शर्मा बताउँछन् । ‘मन्त्रालय घटे पनि कार्यालय घटेका छैनन’ उपाध्यक्ष शर्माले भने, ‘कार्यालय जतिको त्यति छन् । निर्देशनालय लगायतका कार्यालय महाशाखा बने भने खर्च अझै धेरै बचत हुने थियो ।’ उनले एकिन रुपमा बजेट खर्चको तथ्यांक नआइसकेको बताए । १२ बाट ७ मा आउँदा ५ जना मन्त्री घटे । ५ सचिव घटे । मन्त्रीका गाडी, सचिवालयमा रहने नीजि र स्वकीय सचिव, चालक, भान्से, इन्धन, पिएसओ, चियापान खर्च, मसलन्द गाडी मर्मत, तलव भत्ता, संचार, अतिथि सत्कार, विजुली धारा, दैनिक भ्रमण भत्ता, अनुगमन भत्ता, आवास, चार्डवार्ड लगायतको खर्च बचत हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको तथ्यांक छ ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयका अनुसार मन्त्रीका चालक र पीएसओसंगै सचिवको चालकको टीएडीए खर्च पनि काटिन्छ । मन्त्री र सचिवबाट हुने अप्रत्यक्ष खर्चमा पनि कमि आउने अर्थ मन्त्रालयको दावी छ । प्रदेशका प्रमुख लेखा नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले अर्थ मन्त्रालयले अख्तियारी घटाएर दिएपछि मात्र कति बजेट घट्छ भन्ने तथ्यांक निकाल्न सकिने बताए । ‘बाहिर मन्त्रालय घटायो, हामीलाई मन्त्रालय घटाएको कुनै जानकारी आएको छैन’ उनले भने, ‘मन्त्रालय घटेको अख्तियारी आएपछि बजेट कटौती हुन्छ । अनि बल्ल खर्च निकाल्न सकिन्छ ।’ कोष लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कर्मचारीको दरबन्दी घटेपछि प्रशासनिक खर्चमा पनि कमी आउँछ । एकै प्रकृतिका कार्यक्रम मन्त्रालयमा बाडिएको भए पनि त्यसमा हुने चालुखर्च नियन्त्रण हुने अर्थ मन्त्रालयको भनाई छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले चालु खर्च घटाउनको लागि सचिव लगायतका कर्मचारीलाई व्रिफिङसमेत गरेका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले पुँजीगत खर्च बढाउन र अनावश्यक चालु खर्च घटाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका हुन् ।