गण्डकीमा विषयगत समितिले पाए नेतृत्व

गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत विषयगत समितिले लामोसमयपछि नेतृत्व पाएका छन् । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशन सुरु भएको नौ महिनापछि नेतृत्व पाएका हुन् । मिनी संसद्को रुपमा चिनिने विषयगत समिति जिम्मेवारीकोरुपमा महत्वपूर्ण मानिन्छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउनसमेत यिनको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ ।
प्रदेशसभामा चार वटा समितिमध्ये दुई वटामा नेपाली काँग्रेस र एक÷एक वटामा एमाले–माओवादीले नेतृत्व लिएको छ ।
प्रदेशसभा नियमावली २०८० को नियम १५६ बमोजिम विषयगत समितिको सभापति चयनका गरिएको हो । अर्थ तथा विकास समितिको नेतृत्व स्याङ्जाका भोजराज अर्याल र प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिको नेतृत्व बाग्लुङकी चम्पादेवी खड्काले लिएकी छन् । यस्तै, सामाजिक विकास तथा कृषि समितिमा गोरखाका फणीन्द्र देवकोटाले नेतृत्व पाएका छन् भने, सार्वजानिक लेखा समितिको सभापतिमा स्याङ्जाका सुधीरकुमार पौडेलले नेतृत्व लिएका छन् । अर्याल र खड्का काँग्रेस हुन् भने, देवकोटा माओवादी र पौडेल एमाले हुन् । शनिवार उनीहरुले उम्मेदवारी दिएका थिए । तर, उनीहरुको विरुद्धमा कसैले उजुरी नदिएपछि निर्विरोध निर्वाचित भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
निर्वाचित भए पनि औपचारिक घोषणा भने आइतबार १ बजेपछि मात्र गरिने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । गठित चार समितिमध्ये तीनमा १५ र एकमा १३ सदस्य रहेका छन् । प्रदेशसभा नियमावली, २०८० ले चार विषयगत समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । गत ३० साउन अर्थात् प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेको सात महिना १३ दिनपछि विषयगत समिति गठन गरिएको थियो । समिति गठन भएको एक महिना २० दिनपछि समितिले सभापति पाएका छन् । ६० सदस्य प्रदेशसभामा सवैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २७, दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका २२, सभामुखसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका आठ, राप्रपाका दुई र एकीकृत समाजवादीका एक सांसद छन् ।
४ मंसिर ०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले १४ पुस २०७९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । प्रदेशसभाको पहिलो बैठक त्यसको चौथो दिन १८ पुसमा बसेको थियो । शनिबार सभाको पहिलो बैठक बसेको नौ महिना ६ दिन पूरा भएको छ । यस अवधिमा चार अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् भने दुई मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।