गण्डकी प्रदेशकाे भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले ‘सडक हेरालु’काे व्यवस्था गरेकाे छ । प्रदेश सरकार अन्तर्गत निर्माण भएका सडकको नियमित रेखदेख र मर्मतसम्भारका लागि ‘सडक हेरालु’ राखेको हाे ।
सडक मर्मतसम्भार कार्यविधि तयार गरी प्रदेशका एघारवटै जिल्लामा सडक हेरालु राख्न सुरुवात गरेको भाैतिक मन्त्रालयले जनाएकाे छ ।
हालसम्म मुस्ताङ, लमजुङ र स्याङ्जाले हेरालु राखिसकेका छन् भने, अन्य जिल्लामा हेरालु राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक राम पराजुलीले बताए ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयले हेरालु राख्नका लागि सम्बन्धित वडा तथा पालिकालाई पत्राचार गर्दछन् । वडा तथा स्थानीय तहबाट सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरुमध्येबाट एकल महिला, विपन्न, दलित, अल्पसंख्यक, जनजाति र अनुभवीलाई छनोट गरी पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक हेरालुकोरुपमा नियुक्ति गर्दछ । सडक हेरालु छनोटका लागि ३३ प्रतिशत महिला र ४० प्रतिशत दलित अनिवार्य हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
उनीहरुले जिल्ला दररेट अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछन् । कार्यालयले उनीहरुले गरेको कामलाई वर्गमिटरको आधारमा नाप गरी सोही जिल्ला दररेट अनुसार पारिश्रमिक दिने गरेको र एक व्यक्तिले मासिक १५ देखी १६ हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेक छन् ।
सडक हेरालुले प्रदेशअन्र्तगत निर्माण भएका सडकको नियमित रेखदेख र मर्मतसम्भार गर्ने गर्दछन् । नाला सफा गर्ने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकमा पानी बग्न नदिने, झाडी–झारपात हटाउने, सडक अतिक्रमणबाट जोगाउने लगायतका कार्य गर्दछन् ।
बर्खाको समयमा बाढी पहिरोका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा कार्यालयलाई जानकारी गराउँछन् । यसरी जानकारी गराउँदा तत्कालै सडक खुलाउन मद्दत पुग्ने निमित्त निर्देशक पराजुलीले बताए । गण्डकी प्रदेशबाट हालसम्म ७ सय किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको तथ्यांक छ ।
एक जना हेरालुको भागमा तीनदेखी ४ किलोमिटर सडक पर्दछ । यसरी प्रदेशभरी निर्माण भएका सडकलाई मर्मतसम्भार तथा रेखदेख गर्न दुई सय ३३ जना हेरालुको आवश्यकता पर्दछ । सडकको लम्बाई अनुसार एक जिल्लामा १८ देखी २५ सडक हेरालु राखिने निर्देशनालयले जनाएको छ ।
सडक हेरालुबाट संचालित सडक मर्मतसम्भार गर्ने कालोपत्रे तथा ग्राभेल सडक, अन्य संरचना सतह मर्मत गर्ने, आकस्मिक पूर्वाधार व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले प्रतिजिल्लामा ४० लाखका दरले १० जिल्लामा र कास्कीमा मात्रै ८० लाख रुयैयाँ गरी यस आर्थिक वर्षमा ४ करोड ८० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
