गण्डकी प्रदेश सरकारको असार १ मा सार्वजानिक गरिएको बजेटमा ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ समेटिएन । यसअघि ३ वटा बजेटमा सम्बोधन भएको उक्त कार्यक्रम यसपल्ट हटाइयो । जसका कारण बजेट सार्वजानिक भएको एक साता वितिसक्दा पनि बजेटमाथि छलफल शुरु हुन सकेको छैन् । सोही कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सत्तापक्ष नै विभाजित छ ।
सत्तापक्षबीच नै सहमति नजुट्दा असार ५ देखी बस्ने भनिएको प्रदेश सभा वैठक अनिश्चितसम्मलाई स्थगित गरिएको छ । बजेट असार मसान्तसम्म पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बरालले अव केही दिनमै संसद वैठक संचालन हुने गरि छलफल भइरहेको बताए । निर्वाचन क्षेत्र पूार्वधार विकास कार्यक्रम सत्तापक्षमै विवादित बने पनि बाहिरी क्षेत्रमा भने यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । अर्थशास्त्रका प्राडा लेखनाथ भट्टराइले निकै चुनौतिका वावजुद पनि अर्थमन्त्रीले हिम्मतका साथ कार्यक्रम हटाएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीलाई प्रेसर धेरै छ’ उनले भने, ‘कतिको थेग्न सक्नुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।’
उनले अर्थमन्त्रीले अहिलेको अडानलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । सांसदलाई वितरणमुखी बजेट दिदाँ विकास निर्माणमा खर्च नभई कार्यकर्ता लक्षित वितरण हुने तर्क उनको छ । यसरी काँटिएको बजेट विधि र प्रक्रिया पु¥याएर विकासे योजनामै खर्च हुने उनको भनाई छ । उनका अनुसार राम्रो काम गर्दा आलोचना हुनु स्वभाविक हो । उनले आगामी बर्षको लागि अर्थमन्त्री बरालले सवै वर्ग, क्षेत्र समेटेर सन्तुलित बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । यता, अर्थमन्त्री बरालले वाहवाह कमाएका छन् भने, क्याविनेटका मन्त्री र सत्तापक्षकै सांसदबाट आलोचित बनेका छन् । सांसद र सरकारबाट विरोध भएको कार्यक्रमलाई नीजि क्षेत्रले भने स्वागत गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ गण्डकीका उपाध्यक्ष मोतिप्रसाद पौडेलले पनि सांसदलाई बजेट दिनु कार्य विगतदेखी नै गलत रहेको बताए । उनले सांसदमुखी कार्यक्रम कुनै बजेटमा पनि समेटिनु नहुने बताए । भन्छन, ‘बजेट कार्यकर्तालाई नभई जनतालाई सम्बोधन हुने खालको हुनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम नल्याउनु मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीकै चाहाना रहेको बताएका छन् । ‘यदी मुख्यमन्त्रीको चाहाना हुन्थ्यो भने, नीति तथा कार्यक्रममै सम्बोधन हुने थियो’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएको योजना मैले बजेटमा समेट्न आवश्यक मानिन् । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको भए बजेटको अंक तलमाथि भए पनि सम्बोधन गर्नैपर्ने हुन्थ्यो । यस कार्यक्रमको कुनै औचित्य छैन् ।’ अर्थमन्त्री बराल सांसद हुनुदेखि नै यस कार्यक्रमको विरोधी हुन् । उनले शुरुदेखी नै प्रचारमुखी यस्ता कार्यक्रम हटाउन माग गर्दै आएका थिए । स्रोतका अनुसार उनकै हातमा डाडुपनियो छ हट्छ भन्ने मानसिकता सांसद, मन्त्रीको पहिलै थियो । अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन, ‘असार मसान्तसम्म योजना फेरबदल गर्ने, कार्यान्वयन कहिले हुन्छ र ? हामीलाई साह्रै दुःख दिने कार्यक्रम थियो हट्दा मनदेखी नै खुशी लागेको छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम बनाउ“दा तत्काल नसमेट्ने तर, बजेट ल्याउँदा समेट्ने योजना रहेको बताउदै भने, ‘यदी मुख्यमन्त्री कार्यालय या काँग्रेसको योजनाजस्तै भएको भए अर्थमन्त्रीको चाहानामा ल्याएको भन्दै उनै विरोधमा उत्रिन्थे । अर्थमन्त्रीलाई फसाउँन खोज्दा उनीहरु स्वंम चिप्लिए ।’ मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट पारित भएको कार्यक्रम हटाउन नमिल्ने सत्तापक्षकै सांसदको भनाई छ । अर्थमन्त्रीले कार्यक्रमको विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको र औपचारिक निर्णय भने बजेट पारित गर्ने मात्र भएको बताए । ‘अनौपचारिक छलफल जुनसुकै विषयमा हुन सक्छ के सवै गफलाई बजेटमा समेट्ने ?’ उनले भने ।
ढोगी खालको प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बरालको धारण छ । उनले यो कार्यक्रम बहुवर्षे नभएकाले वार्षिक कार्यक्रम कहिले समेटिने कहिले छुट्ने स्वभाविक रहेको बताए । एकाधमक राज्य प्रणलीको बेला सांसद विकास कोष कार्यक्रम संचालन भएको बताउदै उनले संघीय शासन प्रणलीमा स्थानीय सरकारलाई नै बलियो बनाउनुपर्ने र सांसदले यस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नहुने बताए । अर्थमन्त्री बरालले ३५ अर्व ९० करोड ९० लाखको बजेट सार्वजानिक भइसकेकाले अव एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने बताए । गण्डकीमा काँग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको सरकार छ । उनलाई हटाउन मुख्यमन्त्रीलाई दवाव दिइरहदा गठबन्धन सरकार नै ढल्न सक्छ । यदी बजेट फेल भए पनि सरकारले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ । जसले अर्थमन्त्री बलियो देखिन्छने । भन्छन, ‘बजेट बहुमतले नै पारित हुन्छ ।’
सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको विषयमा आफूलाई कुनै पनि सूचना प्राप्त नभएको प्रतिक्रिया थिए । आफ्नै कार्यकक्षमा कान्तिपुरसंग भने, ‘मलाई बजेट र यो कार्यक्रमको विषयमा केही पनि जानकारी छैन, अर्थमन्त्री या मुख्यमन्त्रीसंगै कुरा गर्नुस ।’ उनी कपीमा केही लेखेजस्तो गरेर बसिरहे । यस विषयमा बोल्न चाहेनन् । स्थानीय सरकारलाई १ करोडसम्म, प्रदेशलाई १ देखी ५० करोडसम्म र त्यसभन्दा माथिको बजेटका योजना संघले हेर्नुपर्ने धारण बरालको छ । उनका अनुसार प्रदेशले १० लाख भन्दा तलका योजना पनि नसमेट्ने गरि बजेट ल्याइएको छ । सत्तापक्षका सांसद केही पक्ष र केही विपक्षमा भए पनि प्रतिपक्ष दल एमालेका अधिकाशं सांसदले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम हट्नु स्वागतयोग्य रहेको जनाएका छन् । एमालेका एक सांसद भन्छन, ‘निर्वाचनको बेला जनतासँग गरिएका वाचा र योजना परेनन् भन्ने त हुन्छ नै तर, पनि समग्ररुपमा हेर्दा धेरै राम्रो भयो । एमालेकै मुख्यमन्त्री रहदा पनि पहिलो वर्ष समेटिएको थिएन । सांसदकै मागले दोस्रो वर्षदेखी समेटिएको थियो ।’
उनले सतापक्षकै सांसद विरोधमा उत्रिएकाले यस विषयमा आफूहरु मौन रहेको बताए । यस कार्यक्रमको कार्यविधिले पनि सांसदलाई समान देख्दैन् । अन्तिम पटक गरिएको संशोधनले मात्र प्रत्यक्ष र समानुपातिकलाई बराबर बजेट दिने नियम राखेको थियो ।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले निर्वाचन क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र बजेट दायाँबायाँ नहुने भएकाले अति आवश्यक रहेको बताए । पहिलाको सरकारले पनि आवश्यक नै ठानेर ल्याएको कार्यक्रम एकैपटक हटाउन नहुने उनको तर्क छ । यस्तै, एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले पनि कार्यक्रम बहुउपयोगी रहेको बताए । ‘सानातिना योजना सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्थ्यो’ उनले भने, ‘यो प्रत्यक्ष जनप्रतिनिधि जोडिने कार्यक्रम पनि हो ।’
उनले सदनमा बजेट पेश भएपछि पुनः सभा संचालन नभएकाले यो कार्यक्रम परेको छ या छैन भन्ने एकिन नभएको बताए । ‘हामीले सत्तापक्षकै सांसदबाट सुनेका छौ आधिकारीकरुपमा जानकारी छैन्’ उनले भने । शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेसका मेखलाल श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् वैठकबाट पारित भएको कार्यक्रमलाई बजेटमा नसमेटिनु गलत भएको बताए । निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कार्यक्रम हटाउनु हुदैन भन्ने धारण उनको छ ।
