प्रदेश संरचनाले अझै पूर्णता पाएका छैनन् । संघियता कार्यान्वयन भएसँगै स्थापना भएका प्रदेश संरचना नयाँ भए । संघिय सरकार र स्थानीय सरकारको अनुभव पुरानै थियो । तर, प्रदेश सरकारको अनुभव भने नयाँ हो । ‘अहिले कार्यान्वयनकै चरणमा छौ’ गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल भन्छन, ‘पहिलो कार्यकालमा संघियताको जग बसाल्ने काम भयो अव पूर्णता दोस्रो कार्यकालमा दिन्छौ ।’
सभामुख धिताल संघीयताको रुप नै प्रदेशसभा रहेको बताउँछन् । प्रदेशसभा बलियो हुनु भनेको संघियता बलियो हुनु हो । प्रदेश संरचना चाहिदैन भनेर विरोधका आवाज उठ्नु भनेको समावेशीताको विरोध भएको सभामुख धितालको तर्क छ । माघ २२ गते (सोमबार) गण्डकी प्रदेशसभाको स्थापना भएको ६ वर्ष पुग्छ । सोही क्रममा सभामुख धितालले पहिलो कार्यकाल पनि उत्कृष्ट रहेको बताए । अघिल्लो कार्यकालमा प्रदेश सरकारलाई आवश्यक पर्ने विधेयक निर्माण भइसकेको सभामुख बताउँछन् । दोस्रो कार्यकालमा नयाँ भन्दा पनि पुरानालाई नै परिमार्जन र संशोधन गरेर लैजानुपर्ने उनले बताए । ‘अहिले बढी समस्या वन ऐनको हो’ उनले भने ।
पहिलो कार्यकालमा प्रदेशसभाले ५९ वटा विधेयक पारित गरेको थियो । यस्तै, तीन वटा विधेयक निष्क्रिय भएका थिए । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा ४ वटा विधेयक पारित भएका छन् भने दुई वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् । सभामुख धितालले संसदमा सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका राम्रो रहेको दावी गरे । ‘मैले दुई वटा पार्टीका दुई वटा मुख्यमन्त्रीसँग काम गरे’ उनले भने, ‘दलियरुपमा फरक मत हुनु स्वभाविक हो । तर, प्रदेशको विकासमा सवै जना एकै ठाउँमा हुनुहुुन्छ ।’ संघियता बलियो बनाउने कुरामा गण्डकीमा सवै दल एकै ठाउँमा उभिने गरेको उनको भनाई छ ।
पूर्व सांसदहरु पहिलो कार्यकाल अलमलमै वितेको बताउँछन् । प्रदेश संरचना नयाँ भएकाले पनि सिक्दै काम गर्नुपर्ने हुँदा ५ वर्ष वितेको पत्तै नभएको उनीहरुको भनाई छ । पूर्वसांसद मोहनप्रसाद रेग्मीले पहिलो कार्यकालमा संघियताको जग बसाल्ने काम भएको बताए । ‘संरक्षण गर्ने जिम्मा दोस्रो कार्यकालका माननीयलाई दिएका छौ । हामी अभिभावककोरुपमा सहयोग गर्छौ ।’ उनले संस्थापक सांसदको हैसियतले अनुभव लिने काम भएको बताए । नीति नियम बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नसकेको रेग्मी बताउँछन् । पहिलो कार्यकालमा अनुभव नभएको भन्दै तर्किने बाटो थियो । तर, दोस्रो कार्यकालका सांसदलाई उम्किने बाटो छैन् । उनीहरुको कार्यकाल चुनौति रहेको पूर्व सांसदको भनाई छ । ‘प्रदेश संरचनाप्रति हेरिने दृष्टिकोणलाई चिर्न अहिलेका सांसदलाई निकै चुनौति छ’ उनले थपे ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा पहिलो कार्यकालमा २७ सिटले एमाले पहिलो पार्टी थियो । यस्तै, १५ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो, १२ सिटले माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन सांसद थिए भने, स्वतन्त्र सांसदको पनि सहभागीता थियो । पहिलो कार्यकालमा दुई विशेष र १० वटा अधिवेशन सम्पन्न भए । यस अवधिमा संसद २ सय ४० दिन संचालन भयो । जसमा ३ सय १ वैठक सम्पन्न भए । यस समयमा मुल विधेयक ४२, सालबसाली विधेयक १२ र संशोधित विधेयक ५ रहेका छन् । सचिवालयमा दर्ता विधेयक ६२ थिए ।
प्रदेशसभामा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति गठन छ । यस्तै, विद्यायन समिति, सार्वजानिक लेखा समिति, अर्थ तथा विकास र प्रदेश मामिला समिति गरि चार वटा संसदीय समिति गठित छन् । विधायन समितिले ३ पटक राय संकलन गरेको छ भने, सार्वजानिक लेखा समितिले ५ पटक अनुगमन, प्रदेश मामिलाले ४ र अर्थ तथा विकासले १० पटक अनुगमन गरेको तथ्यांक छ । यस्तै, ५ वर्षको अवधिमा विद्यायनका १ सय ५८ सार्वजानिक लेखाका ४९, अर्थका ५० र प्रदेश मामिलाका ३७ वटा वैठक बसे ।
दोस्रो कार्यकालमा २७ सीटसहित नेपाली काँग्रेस पहिलो पार्टी छ । २२ सीटसहित एमाले दोस्रो, ८ सीटसहित माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छन् भने, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई सांसद रहेका छन् । यस्तै, स्वतन्त्र सांसदको पनि सहभागीता छ । दोस्रो कार्यकालमा चार वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । दोस्रो कार्यकालको पहिलो अधिवेशनमा १४ दिनमा १७ वटा वैठक बसे । चार वटा विधेयक दर्तामध्ये चारवटै पारित भएका छन् । २ वटा अध्यादेश स्वीकृत भएका छन् । दोस्रो अधिवेशन एक दिनमा २ वटा वैठक बसेर अन्त्य भएको थियो । यस अधिवेशन तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले विश्वासको मत लिएका थिए । यसैगरी, तेस्रो अधिवेशनमा पनि एकै दिन दुई वटा वैठक बसे । यस अधिवेशनमा वाहालवाला मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले विश्वासको मत लिएका थिए भने, चौथो अधिवेशन बजेटका लागि सुचारु गरिएको थियो । यस अधिवेशन १९ दिन चल्यो भने ३३ वटा वैठक बसेका थिए । मध्यमाघमा सुरु गर्ने भनिए तापनि हिउँदे अभिवेशन भने सुरु हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव हरिराज पोखरेलले पहिला विजनेश नभएको र पछिल्लोसमय सरकारको व्यस्तताका कारण संचालनमा ढिलाई भएको बताए ।
सभामुख धितालले प्रदेशसभाका चार वटै समिति (सामाजि विकास तथा कृषि, अर्थ तथा विकास, सार्वजानिक लेखा र प्रदेश मामिला तथा कानून) क्रियासील रहेको बताएका छन् । ‘अव छिट्टै अधिवेशन सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म अधिवेशन सुरु नभए पनि सांसदहरु समितिमै बढी सकृय हुनुहुुन्छ । विधेयकमाथि पनि छलफल भइरहेको छ ।’ समितिहरु सकृय भए पनि समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा मन्त्रालय जिम्मेवारी नरहेको सार्वजानिक लेखा समितिका सभापति सुधिरकुमार पौडेल बताउँछन् । उनले समितिबाट निर्देशन दिने काम भए पनि कार्यान्वयन पक्ष भने फितलो रहेको बताए ।
‘समितिले सरकारलाई घच्घचाउने काम गरेको छ’ उनले भने । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन् । विषयगत मन्त्रालयको विधेयक चार वटै समितिमा जाने गर्छ । पहिलो कार्यकालमा भने यो अभ्यास थिएन् । प्रदेशसभाको आफ्नै भवन छैन् । बजेट भन्दा बढी योजनामा डीपीआर बनाउँदा भवन बनाउन नसकिएको सचिवालयका सचिव पोखरेल बताउँछन् । भवन निर्माणका लागि प्रदेशसभालाई ६४ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार मिलेको छ । भवन निर्माणको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको सभामुख धितालले बताए ।
यसो त, संघिय संसद र प्रदेश संसदबीच सहकार्य र समन्वय हुदैन् । सभामुख धिताल भन्छन, ‘दुई संसदबीच समन्वय हुने हो भने धेरै सहयोग हुन्थ्यो । विदेशमा यो अभ्यास रहेछ नेपालमा भने छैन् ।’ अघिल्लो कार्यकालमा सरकारले बनाएको कानुन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको थियो । पूर्वसभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले एउटा ऐन सर्वोच्चबाट खारेज भएको स्मरण गर्दै समग्रमा सरकारको ६ वर्ष उत्साहजनक नै वितेको बताउँछन् ।
सरकार बनाउनेदेखी सरकार ढलाउने काम पनि प्रदेशसभाबाटै भएका छन् । यस सभाले पहिलो कार्यकालमा तीन वटा सरकार बनाएको छ भने दोस्रोले दुई । पहिलो कार्यकालमा प्राइभेट बिल ल्याउने, प्रश्नोत्तर गर्नेजस्ता संसदीय अभ्यास भएनन् । दोस्रो कार्यकालमा भने प्रश्नोत्तरको अभ्यास भएको छ । वैठकलाई प्रभावकारी बाउन युट्युवबाट प्र्रत्यक्ष प्रशारण गर्ने र संचारकर्मीको लागि पनि व्यवस्था भएको सचिवालयका सचिव पोखरेलले बताए । प्रदेशसभा संचालनका लागि नियमावली बनाएर काम गरिदै आएको सचिव पोखरेलको भनाई छ । ‘हामीलाई भौतिक पूर्वाधारको समस्या छ’ उनले भने, ‘भवन जिर्ण भएका छन् । नयाँ भवन निर्माण भएका छैनन् । जोखिम भवनमा संसद वैठक चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।’ उनले प्रदेशसभामा रंगरोवन गरेर काम चलाउदै आएको बताए । सभामुख धितालले प्रदेशसभाभित्रै सुरक्षाको दृष्टिकोणले पर्खाल लगाउन जरुरी रहेको बताउदै भने, ‘खाली जमिनलाई तरकारी लगाएर सदुपयोग गरेका छौ ।’
माओवादी संसदीय दलका नेता हरिवहादुर चुमानले प्रदेशसभा तङग्रिदै रहेको बताउँछन् । उनले साझा अधिकारको सूचिमा रहेका कानुन नै प्रमुख समस्या रहेको बताए । ‘एकल अधिकारका कानुन कार्यान्वयनमा पनि समस्या छ’ उनले भने । माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुशुम बुढाले प्रदेशसभाको ६ वर्ष जनताले महसुश गर्न सक्ने रहेको बताइन् । ‘संघियतालाई नजिकबाट बुझ्न् अवसर प्रदेशबाट भएको छ’ उनले भनिन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले संघियता कार्यान्वयनको क्रममा दलभन्दा माथि रहेर प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । प्रतिपक्ष दल राप्रपाकी प्रमुख सचेतक विन्दु पहाडी प्रदेशको नामाकरण नै ठूलो उपलब्धी रहेको बताउँछिन् ।
