गण्डकी प्रदेशसभाको बैठक अर्को सूचना नआउँदासम्मलाई स्थगित भएको छ । शुक्रबार कार्यसूची सार्वजानिक गरेपछि वैठक केहीबेर बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेस र राप्रपा सहभागी थिएनन् । प्रतिपक्ष दलले वैठक नै बहिष्कार गरेपछि अनिश्चितकालसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जानकारी गराएका कथिए । बैठकमा सभामुख धितालले प्रदेश प्रमुखको बैठक आह्वानसम्बन्धी पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
सभामुख धितालले प्रतिपक्षलाई बैठकमा आह्रवानसमेत गरे । तर, प्रतिपक्षका कुर्ची खाली भएपछि सभामुखले वैठक स्थगित गर्नुपरेको हो । दिउँसो तीन बजे बस्ने भनेको वैठक चार बजे बसेको थियो । काँग्रेसले वैठक बहिष्कार गर्ने भनेर सभामुखलाई पत्र बुुझाएर हिडेपछि कार्यव्यवस्था परामर्शका वैठकमा समेत सहभागी भएन् । कार्यव्यवस्थाको वैठकमा सत्तापक्ष एमाले–माओवादी मात्र सहभागी थिए । उक्त वैठक पनि लामोसमयसम्म चलेको थियो ।
कार्यसूचिमा प्रदेश प्रमुखबाट प्राप्त अधिवेशन आह्रवान सम्बन्धि पत्र पढेर सुनाउने र विनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमानले ‘जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सभामा पेश गर्नेबारे उल्लेख थियो । वैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रतिपक्षको सम्मान गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘लोकतन्त्र आफूअनुकूल भए लोकतन्त्र नभए नलोकतन्त्र भन्ने हुुँदैन्’ उनले भने, ‘प्रदेशसभा वैठक संचालन नियमित प्रक्रिया नै हो । सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने समय भएको छ । यसका लागि तयारी गर्न पनि वैठक आह्रवान गर्नुुपरेको हो ।’ मुख्यमन्त्री नियुक्त असंवैधानिक हो भनेर संचारकर्मीले प्रश्न गर्दा मुख्यमन्त्रीले अदालतमा मुद्दा रहेको र अदालतले नै यसको जवाफ दिने उनले बताए । ‘प्रदेशसभाको वैठक प्रतिपक्षले अदालतलाई प्रभाव पार्न स्थगित गरेको हो’ मुख्यमन्त्री अधिकारीले थपे ।
कांग्रेसले सरकारको वैधानिकताको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन बोलाइएको भन्दै विरोध जनाएको हो । केन्द्रीय सत्ता समिकरण परिवर्तन भएपछि गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बहुमत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेपछि मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । चैत २१ मा सात दिनको समय दिएर प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले बहुमतको सरकार दाबी पेस गर्न आह्रवान गरे । एमाले–माओवादी र स्वतन्त्र सांसदले बहुमत दाबी गरे । एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त भएका छन् । सभामुखको समर्थन पनि रहेकाले खगराजको नियुक्तिलाई कांग्रेसले असंवैधानिक भन्दै आएको छ । दलका नेताले दलको सांसद संख्याको आधारमा दाबी पेस गरेको थियो । दाबी पेसमा सबै सांसदको हस्ताक्षर भने थिएन ।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका २२, सभामुखसहित माओवादीका ८ र एक स्वतन्त्र सांसदसहितको समर्थनमा गरिएको दाबीलाई स्विकार्दै प्रदेश प्रमुखले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे । प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) को व्यवस्था अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरे । सोही विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेसका पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ चैत २६ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । उक्त रिट वैशाख १० लाई पेसी तोकिएको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा संसद् खुलाउनु गतल रहेको कांग्रेसको भनाइ छ । सर्वोच्चको पेसी अगावै विश्वासको मत लिने तयारी गरेको सरकार वैठक अनिश्चितकालसम्म स्थगित भएपछि विश्वासको मत लिने छाँट देखिदैन् । मुख्यमन्त्री अधिकारीले समय बाँकी रहेकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । निर्णयक रहेको राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने÷नहुने निश्चित छैन् । तर, पनि मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिदा बहुमत प्राप्त हुने दावी गरेका छन् ।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्च अदातलले सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वका निर्णय नगर्नु भन्ने आदेश दिएको अवस्थामा सरकारको सिफारिसमा प्रदेश सभा बैठक आह्वान हुनु आपत्तिजनक रहेको बताए । कांग्रेस, गण्डकी प्रदेश संसदीय दलको शुक्रबार बसेको बैठकले सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै बैठक नचलाउन आग्रह गरेको थियो ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको अन्तरिम आदेश, संविधान र विद्यमान कानुनको वेवास्ता गर्दै गरिएका यस्ता असंवैधानिक क्रियाकलापहरुप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै मिति २०८१।०१।०७ गते ३ बजे बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदा सम्म आह्वान गरिने प्रदेश सभाको कुनै पनि बैठकमा हामी नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरुले सहभागी नहुने मिति २०८१।०१।०७ गतेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ । तसर्थ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभाको बैठक संचालन गर्नु संवैधानिक दृष्टिले त्रुटिपूर्ण र संसदीय मर्यादा एवं परम्परा विपरीतसमेत हुने भएकाले प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन नगर्न र नगराउन अनुरोध गर्दछौँ ।’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । अधिवेशन बोलाउने कार्य गैरकानूनी एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गत चैत २८ को अन्तरिम आदेशको समेत विपरीत रहेको कांग्रेसको भनाई छ । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालिन असर पर्ने प्रकृतिका निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रदेशसभामा सवैभन्दा ठूलो दललको हैसियतमा काँग्रेसको २७ सीट छ । स्वतन्त्र सांसदकोसमेत सहभागीता रहेको प्रदेशसभामा राप्रपाका दुई सांसद छन् ।
