गण्डकी प्रदेशसभा वैठक– विनियोजन विधेयक, २०७९ को सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश

गण्डकी प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिक सार्वजानिक गरिएको छ । विहीबार बसेको गण्डकी प्रदेश सभाको वैठकमा गण्डकीका अर्थ मन्त्री रामजी बरालले सार्वजानिक गरेका हुन् ।
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बाँदर व्यवस्थापन देखि समुदायमा आधारित विउ उत्पादनको लागि सिड वैंकको स्थापना गर्ने जनाएको छ । मुख्य–मुख्य फलफूल बालीको बेर्ना उत्पादन, च्याउ र रेशम किराको विउ उपत्पादनमा जोड दिदै बाँझो जमिनको कृषि उपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न सीमा सहितको सहुलियत पूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइने र भूमि बैंकको स्थापना गर्ने जस्ता नयाँ कार्यक्रम समावेश गरेको छ । सहकारी अनुदान र उत्पादकत्वमा आधारित व्याज अनुदान प्रणली लागू गरिने, सहकारी वर्गिकरण, हिमाली क्षेत्रमा भेडा, च्याङग्राको व्रिडिङ केन्द्र स्थापना, होमस्टे संचालनमा एकरुपता ल्याउन मापदण्ड बनाउने र वर्गिकरण गर्दै होमस्टेका लागि स्थानीय उत्पादनमा जोड दिदै अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने जस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् ।

पन्ध्रौ पञ्च वर्षिय योजना, गण्डकीको प्रथम पञ्च बर्षिय योजनाका लक्ष्य र उदेश्य, दिगो विकासका लक्ष्य, राजनीति दलका चुनावी घोषणपत्र समेट्दै सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरिएको अर्थमन्त्री बरालले जनाए । संघीयता कार्यान्वयनमा जोड दिदै उनले प्रदेश सरकारको लगानीलाई उच्च प्रतिफल हा“सिल हुने क्षेत्रमा आवद्ध गरि आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान गराउने बताए । उत्पाकत्व बृद्धि, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, रोजगारी सिर्जना, उपयुक्त लगानीको वातावरण बनाई बाह्रय लगानीसमेत परिचालन गरि सार्वजानिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रका साझेदारीमा प्रदेशको दिगो तथा फराकिलो आर्थिक बृद्धि हा“सिल गर्ने योजना सरकारको छ । विश्वविद्यालय एवं प्रशिक्षण संस्थाको सृदृणीकरण, कोरोना महामारी, बाढी, पहिरो लगायतका विपद्बाट क्षतिग्रष्त क्षेत्रको पुनरुत्थान र पुनर्निर्माण गरिने र शहीद, वेपत्ता परिवार एवं घाइते योद्धा, आर्थिक रुपले विपन्न, महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यक समुदाय, लोपोन्मुख वर्ग लगायतलाई समेट्ने गरि सेवा प्रवाहमा सुनिश्चित गर्ने, प्रदेशभित्र आद्योगिक लगानीको व्यवस्था गर्ने, प्रदेश गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा वैदेशिक लगानी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्थासहित लगानीको वातावरण विकास गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सार्वजानिक, सहकारी र नीजि क्षेत्रबाट स्रोत र साधनको पहिचान गर्ने, सहकारीमा लगानी बढाउन गैरआवसीय नेपालीलाई समेटेर अघि बढ्ने, विकास निर्माणका आयोजना समयमै सकाउन स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने पनि जनाइएको छ । यस्तै, संघबाट हस्तान्तरण भई आएका योजनाको बजेट सुनिश्चित गरिने, डिजिटल प्रणलीको अवलम्बन गरि वित्तिय सुशासन र पारदर्शिकता कायम गरिने, वित्तिय संस्थाको पहुँच नपुगेका नागरिकलाई सहकारी एवं लघुवित्त संस्थाको विकास र विस्तार गरि वित्तिय समावेशिकता सुनिश्चित गरिने, जग्गाको न्यूनतम मुल्यमा भइरहेको कारोबारलाई यथार्थ मुल्यमा कारोबार हुने गरि वैज्ञानिक करको दायरा निर्धारण गर्ने, घरजग्गा कारोबार अधिक हुने क्षेत्रमा स्थानीय तहसंगको साझेदारीमा कच्ची सडकलाई कालोपत्रे गरिने, घरपालुवा र चौपायामा लाग्ने महामारीजन्य रोवविरुद्ध खोप लगाउने, पशु पूर्ण खोप कार्यक्रम संचालन गर्ने, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री नमूना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै चक्लावन्दी कार्यक्रम पनि समेटिने बताइएको छ । यस्तै, पर्यटन क्षेत्रलाई पनि सरकारले महत्व दिएको छ । प्रदेशभित्र नै उपलब्ध हुने कच्चा पदार्थको अध्ययन गरि सो अनुसार साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्ने, औद्योगिक सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने, उद्योगमैत्री लगानीको वातावरण सिर्जना गर्दै नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने, एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आगामी वर्षभित्र उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम पनि सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना तय छ । सिँचाई, जलविद्युत आयोजना, साँस्कृति विविधिता, शैक्षिक लगानी, नमूना विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्य जनशक्तिको आपूर्ति, प्रदेशस्तरीय बाल अस्पतालको स्थापना, हरेक विद्यालयमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुयाउने, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य, निशुल्क र व्यवस्थित गरिने, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वनपैदावार बृद्धि गर्ने, मानव वन्यजन्तु द्धन्द्ध न्यूनीकरण गर्दै मानव र वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने, ट्राफिक जाम र जोखिम बस्तीको व्यवस्थापन गरिने, सरकारका सूचना एकद्धार प्रणलीमार्फत प्रवाह गर्न डाटा सेन्टर स्थापना गरिने, खेलमैदान निर्माण र खेलाडीको क्षमता विकासमा पनि सरकारले जोड दिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश प्रहरी ऐन, निजामति ऐनमा जोड दिने भएको छ । प्रदेशको सन्तुलना एवं एकीकृत विकासको लागि अन्तर प्रदेश तथा अन्तर मन्त्रालय र अन्तर सरकारी निकायको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइने पनि सिद्धान्त र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ । यस्तै, कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यक्रम पनि ल्याइने अर्थमन्त्री बरालले जनाए ।