गण्डकी प्रदेशसभा वैठक : सूचनाको हक सम्बन्धि विधेयक पारित

गण्डकी प्रदेशसभाको विहीवार बसेको वैठकले ‘गण्डकी प्रदेशमा सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ पारित गरेको छ । २०७८ चैत २० मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक २०७८ चैत २३ मा प्रदेशसभा वैठकमा कानून सञ्चार तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्री विन्दुकुमार थापाले पेश गरेका थिए ।
सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन ल्याइएको उक्त विधेयकले राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशील सूचनाको संरक्षण र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री थापाले बताए । कानुनमन्त्री थापाले विधेयक अन्य प्रदेशभन्दा उत्कृष्ट बनेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार विज्ञहरुसँग व्यापार छलफल गरेर विधेयक पारित गरिएको हो । ‘केही सुझावहरु आएका छन् । आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ’ उनले भने ।
दफावारको लागि २०७८ चैत २५ मा विधायन समितिमा पेश गरिएको उक्त विधेयक विधायन समितिका सभापति विष्णुप्रसाद लामिछानेले विहीवारको वैठकमा प्रतिवेदनसहित विधेयक बुझाएका थिए । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले वहुमतको आधारमा विधेयक पारित भएको बताए ।
लामिछानेले प्रदेश नियमावली अनुसार विधेयक पारित भएको बताए । उनले विधिसम्मत रुपमा विधेयक पारित भएको हुँदा प्रतिपक्षबाटसमेत विरोध नभएको बताए । सांसद विनोद केसीले सूचनाको हक सम्बन्धि विधेयक प्रभावकारी भएको बताए । उनले विधेयक बनाएर मात्रै नहुने कार्यन्वयन पक्षमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकतालाई औंल्याएका छन् । सांसद सरिता गुरुङले सोही विधेयक सुचनाको हकबाट जनतालाई वञ्चित गराउनु हुदै“न भन्ने उद्देश्य स्वरुप आएको बताइन् । विधेयक जनमुखी, सैद्धान्तिक, नीति सम्बद्ध रहेको भनाई उनको भनाई छ । सांसद साबित्रा रानाले विधेयकले कार्यन्वयनमा गए मात्र सार्थकता पाउने बताइन् ।
सूचनाको हकको प्रचलन गराउन, सार्वजानिक सूचनामा सरोकारवालाको पहुँच पु¥याउन, सूचना र सूचनादाताको संरक्षण गर्न, सूचनाको वर्गीकरण गर्न, सूचना प्रवाहमा संलग्न सार्वजानिक निकाय, सार्वजानिक सेवा प्रदायक तथा अधिकारीलाई पारदर्शी र जवाफदेखी बनाउन साथै नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने उदेश्यका साथ विधेयक ल्याइएको मन्त्री थापाले बताएका छन् । विधेयकले ऐन अनुसार मात्रै सूचना प्रवाह हुने जनाएको छ ।