सार्वजनिक लेखा समिति संसद्को एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो । संविधानको धारा १९३ मा प्रदेश सभाको कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभाले विभिन्न समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १५२ ले विभिन्न चार विषयगत समितिको व्यवस्था गरेको छ ।
ती समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समिति संसदमा प्रभाव पार्ने समितिकोरुपमा चिनिन्छ । गण्डकी प्रदेश सभामा १५ सदस्यीय रहने गरी २०८० साउन ३० मा लेखा समिति गठन भएको थियो । १४ सदस्य रहेको यस समितिको अहिलेसम्म १६ वटा वैठक बसेको छ । सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सार्वजनिक लेखा सम्बन्धी विषय र निकाय यसका कार्यक्षेत्र हुन् । लेखा समितिले सरकारका आर्थिक गतिविधिको निगरानी गरी आर्थिक सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकारको नीति निर्माण तहदेखि तिनको कार्यान्वयनको चरण र कार्यसम्पन्न भएपश्चात खर्चको यथार्थ अवस्थाको निगरानी गरी सार्वजनिक काम कारबाहीमा पारदर्शिता, मितव्ययीता, जवाफदेहिता, औचित्यता र प्रभावकारिता कायम गराउने गर्दछ ।
मिनी संसदकोरुपमा समेत चिनिने विषयगत समितिमध्ये सार्वजानिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्ष दलको हुन्छ । सरकारलाई खवरदारी गर्ने समिति भएकाले पनि यसको नेतृत्व प्रतिपक्ष दलले लिने व्यवस्था छ । तर, गण्डकी प्रदेशमा भने सार्वजानिक लेखा समितिको सभापति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद छन् । प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति माग गर्दै आए पनि सत्ता पहुँचको आधारमा सरकारले नै लिएको बताएको छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्चले आयोजना गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको क्षेत्र, गतिविधि र प्रभावकारिता विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सार्वजनिक लेखा समितिको पारदर्शितामाथि नै प्रश्न गरेका छन् । अरुलाई पारदर्शिता बनाउन भूमिका खेल्ने लेखा समिति नै नियमभन्दा बाहिर गएको भन्दै प्रश्न उठाएका हुन् ।
‘सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति संसदमा विपक्षी दललाई दिने व्यवस्था छ तर, गण्डकी प्रदेशमा सरकारमा सहभागी दलले नै नेतृत्व गरेको छ ? यसरी कसरी सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ ?’ सभापति सुधिरकुमार पौडेललाई पत्रकारले प्रश्न गरे, ‘सरकारपक्षकै सांसदले सरकारलाई दिएको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ संसदमा चार दलको सहभागी रहेको बताउदै सभापति पौडेलले तीन दलको समर्थनमा सरकार बनेको हुँदा सार्वजनिक लेखा समितिको पनि सभापति लिइएको बताए ।
पौडेले काँग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकार रहँदा प्रतिपक्ष दल एमालेको तर्फबाट सभापति भएका थिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि एमाले अहिले सरकारमा छ । ‘एमाले सरकारमा भए पनि समितिमा रहेर काम गर्दा समितिको अधिकार, कार्यक्षेत्रमा रहेर काम गरेका छौ’ सभापति पौडेलले भने, ‘समितिले दिएको निर्देशन सरकारले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’ यता, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले लेखा समितिको सभापति माग गरे पनि नपाएको गुनासो गरे ।
‘ठूला र शक्तिशाली दल हौ भन्दैमा नियमविपरीत जान मिल्दैन’ चुमानले भने, ‘प्रतिपक्षमा अहिले तेस्रो दल माओवादी छ । दल सानो–ठूलो जस्तो भए पनि प्रतिपक्षको हैसियतमा लेखा समितिको सभापति पाउनुपर्ने हो । सभामुख, मुख्यमन्त्रीसंग पटकपटक यस विषयमा आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई भएन् ।’ सरकारले लेखा समितिसमेत आफू अन्तर्गत राखेर खवरदारी गर्ने बाटो बन्द गर्न खोजेको आरोप माओवादीको छ ।
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला तथा कानुन, अर्थ विकास र सामाजिक विकास तथा कृषि गरी चारवटा विषयगत समिति छन् । काँग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाको सहभागिता रहेको प्रदेश सभामा प्रतिपक्षको भूमिकामा माओवादी केन्द्र रहेको छ । सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपा भने सरकारमा सहभागी बनेको छैन् ।