गण्डकी प्रदेशलाई विहीवार एक कार्यक्रमबीच सडक मानवमुक्त घोषणा गरिएको छ । शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको आयोजनामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले घोषण गरेका हुन् । सरकारले आर्थिक बर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा यस कार्यक्रमलाई समेटेको थियो ।
डकमा आफन्त नभएका कोही पनि वेवारिसे भन्न नपर्ने उदेश्यले समेटिएको यस कार्यक्रमको लागि मन्त्रिपरिषद्ले कार्यविधिसमेत बनाएको छ । मानव सेवा आश्रमले गण्डकीका गोरखा, लमजुङ, बाग्लुङ र कास्की गरी ४ जिल्लामा आश्रम निर्माण गरि वेवारिसे व्यक्तिको व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । गण्डकी सरकारले यस कार्यक्रमलाई पहिलो बर्षदेखी नै कार्यान्वयन गर्दै आएको हो ।
चारवटा आश्रममा अहिले २९० जना मानिस बस्दै आएको शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार सरकारले यसबर्ष चारवटा आश्रमको भवन निर्माण तथा मर्मतको लागि ५०÷५० लाखको दरले २ करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । सरकारले गतबर्ष पनि चारवटै जिल्लाका भवन निर्माणको लागि २ करोड रुपैया नै विनियोजन गरेको थियो ।
‘प्रतिव्यक्ति ३ हजार रुपैयाँ मासिक उपलब्ध गराउने र आश्रमको व्यवस्थापन गर्ने भनेर प्रति आश्रमलाई २५ लाखको दरले १ करोड रुपैया छुट्टै विनियोजन गरेका छौ’ मन्त्री श्रेष्ठले थपे, ‘सडकमा अलपत्र भएका या घरमा हिंसा खेपिरहेका व्यक्तिलाई आश्रममा ल्याउछौ र खाना, नाना र छानाको व्यवस्था गर्छौ । परिवारमा पुनर्मिलनको पनि प्रयास गर्छौ । परिवारमा पुनर्मिलन हुन सकेमा परिवारमा नै लगेर छाड्छौ यदी घरमा बस्ने वातावरण नभएमा आश्रममै राख्छौ ।’
यसरी घरमा पुनर्मिलन हुन नसकेका व्यक्तिलाई सरकारले मासिक ३ हजार रुपैयाँको दरले सहयोग गर्ने बताएको छ । वेवारिसे मानिसको व्यवस्थापनमा काम गर्ने गण्डकीमा मानव आश्रम सेवा मात्र छ । सोही कार्यक्रमको अवसरमा मुख्यमन्त्री नेपाली र शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आश्रमसंग कार्यक्रमको सम्झौतासमेत गरेका छन् ।
