गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीपोखरेलसमक्षवार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ । प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक ऋषिराम पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक प्रतिवेदन सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई हस्तान्तन्तरण गरेका हुन् ।
प्रतिवेदन ग्रहणपछि मुख्यमन्त्रीपोखरेलले जुन उद्देश्यले प्रतिष्ठान गठन गरिएको हो, त्यसै अनुरुप काम भएकाेमा सन्तोष व्यक्त गरे । नागरिकले पाउने सेवाप्रवाहको क्षेत्रमाकाम गर्ने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुसारका तालिम प्रदान आगामी दिनमा प्रतिष्ठानले थप मेहनत गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले निर्देशन दिए । संघीयतालाई संस्थागत गर्न र प्रदेश सरकारको औचित्य सावित गर्ने सवालमाअझचिन्तशीलभएर काम गर्न उनको निर्देशनथियो । मुख्यमन्त्रीपोखरेलले अन्यप्रदेश र गण्डकीमा स्थापित प्रतिष्ठान र तिनका कार्य सम्पादनका बारेमा समेत जिज्ञाशा राखेका थिए ।
प्रतिष्ठानले यसै वर्ष क्वालिटी अस्ट्रियाबाट आइएसओ मान्यताप्राप्त गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले गतवर्षलाई रणनीतिक योजना बमोजिम आर्थिक, संस्थागत विकासको वर्षका रुपमालिएर काम गरिएको बताए । प्रदेशतथा स्थानीयतहको लागि तालिम आवश्यकताको पहिचान र सोको आधारमा वार्षिक कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरिएको जानकारी उनले गराए । स्थानीय तहको प्राथमिकतामा रहेको स्थानीयआर्थिक विकास सम्बन्धी प्रशिक्षण सामग्रीप्रकाशन गरी सबै स्थानीयतहमावितरणगरिएको उनले बताए । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका लागि लामो र छोटो अवधिका १सय ६३ वटा तालिमबाट ६हजार ८ सय ८७ जनाको क्षमताविकास गरिएको कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले बताए । उनकाअनुसार, गण्डकी प्रदेश लोक सेवाआयोगद्वारा प्रदेश अन्तर्गतकाकार्यालय र स्थानीयतहकालागि छनौट गरी सिफारिस भएका ८ सय २० जनाप्राविधिककर्मचारीलाई सेवाप्रवेश सम्बन्धीअभिमुखीकरण गरिएको छ ।
गतआवमातालिमप्राप्त गरेकाकास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ जिल्लाका १६ वटा पालिकाका ५३ जनाकर्मचारीसँग प्रशिक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारिताको अनुगमन समेत प्रतिष्ठानले गरेको छ ।
प्रदेश र स्थानीयतहमाकार्यरत छैटौं, सातौं र आठौं तहकाकर्मचारीको सेवाकालीनतालिम पाठ्यक्रमनिर्माण गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति यसै आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको समेत उनले जानकारी गराए । प्रतिष्ठानले प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न कार्यहरु समेत गर्दै आएको छ । जस अनुसार ८ स्थानीयतहको आवधिक योजना तर्जुमा, २९ वटा पालिकाको राजस्व सुधार कार्य योजना निर्माण, २० वटा पालिकाको क्षमता विकास योजना निर्माण गरिएको छ । कार्यकारी निर्देशक पाण्डेका अनुसार ४४ पालिकाको लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति निर्माण, ४९ पालिकामा लैंगिक समानतातथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण गरिएको छ । यसैगरी प्रदेशका सबै स्थानीय तहको संस्थागतक्षमता स्व–मूल्यांकन, सबै स्थानीयतहमा लैंगिक संवेदनशील बजेट र लंैगिक समानतातथा सामाजिक समावेशीकरण अभिमुखीकरण गरिएको छ ।
उक्त अवसरमा प्रमुख सचिव रविराज पन्थ, मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार खड्गबहादुर कमाल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव रामप्रसाद आचार्य र मनमाया पंगेनी भट्टराई लगायत सहभागी थिए ।
