गण्डकी प्रदेश सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुदाँ ठूला योजना रोकिए

गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो बर्षमै प्रादेशिक मन्त्रालय कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना तय गयो । सरकारको यो परियोजना पहिलो प्राथमिकतामा थियो । सरकार स्थापनाको ५ बर्षसम्म प्रदेशकै ठूलो योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन् ।
सरकारले यो आयोजनाको लागि चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारको आफ्नै स्वामित्वमा जग्गा नहुदाँ आयोजना कार्यान्वयनको प्रकृया अगाडी नबढेको गण्डकी प्रदेश शहरी विकास तथा भवन कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शोभियत खड्काले जानकारी दिए । यस आयोजनाको लागि बर्षेनी बजेट छुट्याउने तर खर्च नहुने गरेको खड्काले बताए ।
उनका अनुसार पोखरा महानगरपालिका–१७ ड्यामसाइड र राष्ट्र बैंक चोक नजिक रहेको जग्गामा सरकारले कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने तयारी थियो । उक्त जग्गा नगर विकास समिति, संघिय आयोजना कार्यान्वयन इकाई कास्की र नेपाल विद्युत्त् प्राधिकरणको स्वामित्वमा छ । प्रस्तावित जग्गाको १२६ रोपनी ३ आना १ दाम क्षेत्रफल रहेको छ । हाल उक्त जग्गामा २३ वटा सरकारी आवास रहेका छन् । जहाँ ६३ जना कर्मचारी र उनका परिवार १८५ जना बस्दै आएको भवन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले यहाँ ११ वटा मन्त्रालयस्तरीय भवन, ५ वटा अन्य प्रदेशस्तरीय कार्यालय (नीति तथा योजना, मुख्य न्यायधिवक्ता, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय लगायत) निर्माण गर्ने योजना लिएको थियो । यसको लागि १ अर्व ५७ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने स्टमीट गरिएको कार्यालयले जनाएको छ । ‘जग्गाको स्वामित्व विभिन्न १२ निकायसँग छ’ प्रमुख खड्का भन्छन, ‘विस्तृत गुरुयोजना (डीपीआर) तयार गर्नै सकिएको छैन् । महानगरसँग पनि बारम्बार छलफल गरेका छौ ।’ भवन कार्यालयले समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग पहल गर्न र डीपीआरको प्रकृया अगाडी बढाउन सुझाएको छ ।
यस्तै, सरकारले कर्मचारी आवास भवन निर्माणको लागि यसबर्ष १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारले प्रत्येक बर्ष बजेट छुट्याउने र यी योजनालाई निरन्तरता दिए पनि कार्यान्वयनमा भने ल्याउन सकेको छैन् । ‘यसको लागि अत्तोपत्तो मेलोमेसो केही छैन’ इन्जिनियर खड्का भन्छन, ‘डिजाइनको कन्सेभ छ । तर, कुन ठाउँमा भवन बनाउने हो भन्ने नै छैन् ।’ उनले यसको लागि जग्गाको पहल भएपनि हालसम्म कुनै निर्णय नभएको बताए । संघीय सरकारसँग जग्गा माग गरिएको भएपनि स्वामित्व हस्तान्तरण नहुदा“ आयोजना अलपत्र परेका छन् । सरकारले ठूला योजना जग्गा अभावकै कारण अगाडि बढाउन नसकेको गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
गण्डकी सरकारले उच्च उचाई खेलकुद तालिम केन्द्र बनाउने निर्णय ग¥र्यो । तालिम केन्द्र निर्माणको लागि हिमाल पारीको जिल्ला मुस्ताङ्लाई रोज्यो । उचाई बढी रहेकाले बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउ“पालिका–२ मा रहेको ७ सय ५० रोपनी क्षेत्रफल भएको जग्गा सरकारको रोजाईमा पर्यो । उक्त सार्वजानिक जग्गा प्रदेश सरकारले भोगचलनको लागि संघीय सरकारसंग माग गरेको भएपनि प्रक्रियागत रुपमा माग नगर्दा अहिलेसम्म आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन सकेको छैन् । यो जग्गा कसको स्वामित्वमा छ भन्ने विषयमा पनि नखुलेको गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले सरकारको स्वामित्वमा माग गरिएको कतिपय जग्गाहरु संघीय सरकारको नाममासमेत नभेटिएको जनाएको छ ।
पहिला संघीय सरकारले स्वामित्व कायम गरेर मात्र प्रदेशलाई भोगचलनको लागि अधिकार दिनुपर्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३१ अनुसार जग्गाको अधिकार संघीय सरकारसंग नै रहन्छ । भौतिक मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले जग्गा मागको प्रकृया लामो र झन्झटिलो हुदाँ समस्या भएको बताए । ‘बारम्बार जग्गा माग गरेका छौ’ उनले भने, ‘योजना बनाउने भनेर अनुगमन र सर्वेक्षण पनि गरिरहेका छौ । तर, अधिकार नहुदाँ खुँइचिनु परेको छ ।’ उनले योजनाको लागि बजेट विनियोजन गरेर मात्रै राख्ने काम भएको बताए । अधिकार नहुदाँ प्रदेश सरकारका करिब ३५ भन्दा बढी योजना अलपत्र परेका छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा गण्डकी सरकारले योजनाको लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उनका अनुसार नेपाल सरकारको नाममा श्रेस्ता कायम नगरेसम्म कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन् ।
जग्गा माग गर्दा प्रकृया नमिलेका कारण पनि ढिलाई भएको बताइएको छ । ‘हामीले सार्वजानिक जग्गा माग गरेका छौ’ सचिव श्रेष्ठ थप्छन्, ‘संघीय सरकारलाई जग्गाको अन्तिम निर्णय हुन्छ । क्याविनेटबाट पास हुनुपर्छ ।’ संघले चासो नदिदा पनि ढिला भएको उनको भनाई छ ।