गत आर्थिक वर्षमा जस्तै गण्डकी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च पनि निराशाजनक छ । पहिलो चौमासिकसम्म पुँजीगत बजेटको कुल खर्च प्रतिशत जम्मा ९ हो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार चालू खर्च भने १४ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्ला वर्षमा पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्याउन नसकेको गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट खर्च कार्यान्वयन यस्तै सुस्त रहे यसपालि पनि लक्ष्य नभेट्ने निश्चित छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्चको गति बढ्ने गर्छ । यसअघिका ५ वर्षमा पनि पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्म निकै कम खर्च हुने गरेकोमा तेस्रो र चौथौ चौमासिकमा बढी खर्च हुने गरेको छ । ता पनि बजेट खर्च भने लक्ष्यअनुरुप भएन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाखको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये ३ अर्ब ६८ करोड ६४ लाख ४८ अर्थात् ११.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको तथ्यांक अर्थ मन्त्रालयको छ । १ अर्व ८० करोड ६१ लाख ७९ हजार चालुगततर्फ खर्च भएको छ भने, पुँजीगततर्फ १ अर्व ८८ करोड २ लाख ६९ हजार खर्च भएको छ । गण्डकी सरकारले चालुतर्फ १२ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख ३८ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० अर्ब १९ करोड ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । वित्तिय व्यवस्थातर्फ ५० करोड विनियोजन गरेको भए पनि उक्त बजेट भने खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले पुरानै शैलीबाट बजेट कार्यान्वयन हुँदा खर्च प्रतिशत बढाउन नसकिएको बताए । उनले विगतका वर्षमा जस्तै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्चको प्रतिशत बढ्ने बताउदै भने, ‘भुक्तानीको प्रक्रिया आवको अन्त्यतिरै हुन्छ । जसका कारण खर्च प्रतिशत ह्रवात्तै बढ्ने हो ।’ सरकारको पुँजीगत बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत हिस्सा विकास निर्माणमा छ । विकास निर्माणले गति नलिदासम्म बजेट खर्च गर्न नसकिने मन्त्रालयले जनायो । गत आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को पहिलो चौमासिकमा बजेट खर्च १०.०५ प्रतिशत थियो । गत आवमा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याएकोमा जम्मा ६५.७६ प्रतिशतमात्र खर्च भएको थियो ।
गण्डकी सरकारले चालु खर्च घटाउने योजनाका साथ १२ मन्त्रालयलाई ७ मा झारेको छ । बजेट भाषणमै चालु खर्च घटाउने उद्घोष गरेको सरकारको खर्च विवरणले पुँजीगत र चालु खर्च प्रतिशत उस्तै देखाउँछ । प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ७ मन्त्रालय र अन्य १६ शीर्षकमा खर्च हुने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, अर्थ वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक ऋण भुक्तानी, कर्मचारी सुविधा तथा सेवा निवृत्त सुविधा, अर्थ विविध र स्थानीय तहमा खर्च गर्ने भनिएको छ ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बजेट खर्च बढ्ने गरी कर्मचारीलाई काम गर्न पटकपटक निर्देशन दिएका छन् । उनले कुनै वाहाना बनाएर उम्किने ठाउँ नरहेको भन्दै कर्मचारीलाई आलटाल नगरी काम गर्न निर्देशन दिदै आएका छन् । ‘यदी कुनै कानुुन बाधक बनेमा, योजना कार्यान्वयनका क्रममा समस्या आएमा नयाँ कानुन बनाउनुपरेमा भन्नुस हामी बनाउँछौ’ उनले भने, ‘हामीबाट कुनै रोकावाट हुदैन । तर, कर्मचारीले यो, त्यो वाहाना बनाएर काम गरेको पाइएमा हामी कारबाही प्रक्रियामा जान बाध्य हुनेछौ ।’
