गण्डकी प्रदेश सरकारको ४ बर्ष “लर्खरिदै बिते”

संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापित पहिलो सरकार हो ‘प्रदेश’ । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको फागुन ४ मा चार वर्ष पुग्छ । २०७४ फागुन ४ मा गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो वैठक बसेको थियो । सोही दिनलाई नै प्रदेश सरकारले बर्षेनी उत्सवको रुपमा मनाउदै आएको छ । मन्त्री परिषद्को पहिलो वैठकले गण्डकी प्रदेशलाई ‘उज्यालो शहर’ बनाउने उद्घोष गरेको थियो । तर, सरकारको त्यो पहिलो निर्णय नै चारवर्ष पुगिसक्दा पनि सफल हुन सकेन । यसो त, प्रदेश सरकारका चार वर्ष लर्खरिदै विते ।
सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री कुमार खड्काले सरकारका केही लक्ष्य पुरा भए पनि कतिपय योजना अधुरै रहेको बताए । ‘हिजो हामी प्रतिपक्षमा थियौ, अहिले सरकारमा छौ’ उनले भने, ‘पहिलेको सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएका योजनालाई हामीले निरन्तरता दिएका छौ । कतिपय हामी प्रतिपक्ष हुदाँ उठान गरेका विषयवस्तु पनि सम्बोधन गरेका छौ । कतिपय बजेट अभाव र संघले कानुन नबनाइदिदा सार्वजानिक गरिएका योजना पनि यत्तिकै रहेका छन् ।’ २ बर्षभित्र घरघरमा आधारभूत खानेपानी पु¥याउने सरकारको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पनि सफल हुन सकेन ।
एकघर एक धारा कार्यक्रम अन्तर्गत ४२२ योजनाबाट ८२ हजार १७० नीजि धारा जडान गरि ४ लाख २२ हजार ८९२ जनसंख्या लाभान्वित बनेको छ । चालु आवको अन्त्यसम्म ४४ हजार ११२ नीजि धारा जाडन भई २ लाख ४३ हजार ९३० जनसंख्या लाभान्वित हुनेछ । हाल १ हजार १७ योजना निर्माणधीन अवस्थामा छन भन यही आवमा १८५ वटा सम्पन्न हुनेछन । आधारभूत सेवा नपुगेका बस्ती पहिचान गरी छुट्टै १२८ खानेपानीका योजनामध्ये ८२ सम्पन्न भइसको र बाँकी सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेको मन्त्री खड्का बताउछन् । हालसम्म ९३ प्रतिशतले आधारभूत खानेपानी पाइरहेका छन् । उनले प्रदेश सरकारले सार्वजानिक गरेको आधारभूत खानेपानीको कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको दावी गरे । बाढीपहिरोले असर पुयाएका १५३ योजनाको मर्मतसम्भार भइरहेको छ ।
‘प्रदेशमा खानेपानीको समस्या पनि हट्दै छ’ उनले थपे, ‘५ वर्षभित्र सवैको घरघरमा खानेपानी पुग्छ ।’ गण्डकी प्रदेशभित्र ३८२ किलोमिटर कालोपत्र÷ढलान र ४९१ किलोमिटर ग्राभेल गरिएको छ । आगामी दुइवर्षभित्र ६३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्न र ११० किमि ग्राभेल गर्न बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता गरिएको छ । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक अन्तर्गत ४१ वटा योजनाको ३५० किलोमिटर किमि कालोपत्रे र ३४ किमी ग्राभेल गर्ने कार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, प्रादेशिक सडक अन्तर्गत १० वटा योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रदेश राजधानीदेखी स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ११ वटा आयोजनाको ९७ किमी कालोपत्रे सडकको स्तरोन्नित भइरहेको छ भने, पालिका केन्द्र्रस“ग सडक नजोडिएका गोरखाको चुमनुव्री र मनाङको नार्पाभूमिका केन्द्रमा सडक पुयाउन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकको कार्य भइरहेको प्रवक्ता खड्काले जनाए । यस्तै, सडक पुलअन्तर्गत ४७ वटा सम्पन्न भएका छन् भने, ८९ वटा सडक पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ६१ वटा पुलको डीपीआर तयारीको प्रकृयामा रहेका छन् । ३२ वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन् भने, ३३ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा र १७८ वटाको डीपीआर प्रकृया थालिएको छ । दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कसार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म पहिचान भएका २ हजार ९०१ लाभग्राहीमध्ये १ हजार ९३५ लाभग्राहीस“ग सम्झौता भई १ हजार ४ सय घर निर्माण भई हस्तान्तरण भएको भौतिक मन्त्रालयले जनाएको छ । चारवर्षमा गण्डकीमा ४८ वटा सामुदायीक भवन निर्माण भएका छन् । ४७ स्थानमा शहिद पार्क तथा मनोरन्जन स्थल निर्माण भएका छन् ।
राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नपुगेका हिमाली क्षेत्रमा सोलार बत्ति जडान गर्ने कार्यक्रम पनि भइरहेको उनले सुनाए । हालसम्म ९२ प्रतिशत विजुली विस्तार भएको छ । राष्ट्रिय लाइनमा नजोडिएका गोरखा, म्याग्दी, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लाका १ हजार २०५ घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत सहुलियतमा घरेलु सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरि सोलार बत्ती बलिसकेको छ । ६९ वटा लघु जलविद्युत्त आयोजनाको मर्मतसम्भार गरी २७ सय ६० किलोवाट विद्युत्त नियमित गरिएको छ । जसबाट १२ हजार ७ स य ६५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् । मुख्यमन्त्री, भौतिक मन्त्रालयले ७० किलोवाट पिक क्षमताको सोलार जाडन गरेका छन् भने, मन्त्रालय अन्तर्गतका इकाई कार्यालयमा ६४ किलोवाट क्षमताको संस्थागत सौर्य उर्जा प्रविधि जडान गरिएको मन्त्री खड्काले जानकारी दिए । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनलाइृ प्रोत्साहन गर्न नमूनाका रुपमा तनहु“, कास्की र पर्वतमा चार्जिङ स्टेशनको निर्माण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यातायाततर्फ पृथ्वीचोकस्थित ड्राइभिङ परीक्षण केन्द्र निर्माण गरिएको छ भने, यातायात व्यवस्था कार्यालयको आफ्नै भवन निर्माण गरिएको छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने कार्यालयबाट राजस्व तिरेको दिनमै परीक्षणकालीन सवारी चालक अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको छ । यातायातका २ लाख ८० हजार फाइल डिजिलाइट गर्ने र सरकारी सवारीमा भाडाँदर कायम गरिएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजनमा रहेको आइटी पार्कको डीपीआर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ । पत्रकार महासंघका भवन निर्माणमा सहयोग गर्दै लोक कल्याणकारी विज्ञापनको स्थापना गरेको छ । संचारग्राम स्थापनाको लागि रेडियो नेपालको नाममा रहेको पोखरा–५ स्थित जग्गा उपलब्ध भएको संचार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले प्रदेशमा बोलिने सम्पूर्ण भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संबद्ध्रन गर्न विभिन्न जातजातिको पहिचान झल्किने गरि बहु सांस्कृति ग्रामको स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको यो सपना पनि अधुरै छ । यसैगरी प्रदेशले आफ्नै लगानीमा सम्पन्न गर्ने गरी १३ र संघीय सरकारको सहयोगमा संचालन गर्ने गरि जम्मा २३ योजना गौरवका योजना सार्वजानिक गरेको थियो । उक्त आयोजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन् । मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउ“ कार्यक्रम गौरवको योजना हो । सरकार गठन भएको ४ बर्षसम्म पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले यो कार्यक्रममा व्यवस्थापन कमजोर हुदाँ प्रभावकारी हुन नसकेको बताउदै आएका छन् । सरकारको प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना भए पनि गति लिन सकेको छैन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आर्थिक कृयाकलापको विस्तारबाट बार्षिक ५० हजारलाई रोजगारी दिने, बहुसांस्कृति ग्रामको स्थापना, एक स्थानीय तहमा एक उद्योग ग्राम, युवा लक्षित चुनौतिक कोष कार्यक्रम, एक स्थानीय तहमा एक अस्पताल, मुस्ताङ, मनाङ र गोरखाको चुमनुव्रिलाई अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको फिल्म सुटिङ केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, घरबास कार्यक्रम, गण्डकी काउ फार्मलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको थियो । सरकारको दुईबर्ष वित्दै गर्दा सुटिङ केन्द्रको नाम निसाना नै हरायो । यसैगरी एक स्थानीय तह एक अस्पताल कार्यक्रम पनि हरायो । पालिकास्तरीय खेलम्रदानले पनि गति लिन सकेनन् । जग्गा र बजेट अभावका कारण एक स्थानीय तह एक खेलमैदान कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजप्रसाद काफ्ले बताउँछन् । यस्तै, प्रदेश सरकारले पोखराको लामेआहालमा बसपार्क निर्माण गर्ने योजना ल्यायो । उक्त योजना पनि यत्तिकै तुइयो । पहिलो र दोस्रो नीति कार्यक्रममा समेटिएका योजना पनि पछिल्लोवर्ष बजेट अभावकै कारण हराउदै गएको प्रवक्ता खड्का बताउछन् । प्रदेशको आफ्नै जग्गा नहुनु र संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिनु, साझा अधिकारका कानुन नै बाधक बनेको मन्त्री खड्काको भनाई छ । ‘संघको एउटा मन्त्रालयको बजेट बराबर प्रदेश सरकार हो’ उनले भने, ‘चाहेर पनि कतिपय काम अधुरै छाडिएका छन् ।’
सरकारका अधिकाशं योजना जग्गा अभावकै कारण असफल भएको उनले बताए । विगतका वर्षमा बजेट सन्तोषजनक नभएपनि अवका वर्षमा बजेट खर्च राम्रो उनले उनको भनाई छ । ‘आन्दोलनको मैदानबाटै शपथ लियौ’ उनले भने, ‘२४ घण्टामा नीति कार्यक्रम र ४८ घण्टामा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता थियो । यसमा केही योजना बनाउन सकिएन । अघिल्लो सरकारले ऋणमाथि ऋण थपिदियो । कर्यौ योजना ठेक्का लगाउदा र अघिल्ला सरकारका ऋण तिर्न पनि नसकिने अवस्था आयो ।’ प्रदेशको मुख्य प्रवेश विन्दु तनहुँको आवुखैरेनी र स्याङ्जाको मालुङ्गास्थित राम्दीमा द्रुत विषादी अवशेष परिक्षण केन्द्र लाई प्रगोगशालाको रुपमा स्थापीत गरी एकीकृत खाद्य कृषि तथा पशुपंक्षीजन्य उपजको गुणस्तर चेक पोष्टको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चेक पोष्टको स्थापना भएपनि परीक्षण कार्य भने सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले विधेयक नदिदाँ प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन संचालन हुन सकेको छैन् । गठबन्धनको सरकार बन्ने बेला जनतालाई दिएका आश्वासन पनि सरकारले पुरा गर्न सकेको छैन् । प्रदेशका एक मन्त्री भन्छन, ‘गठबन्धनको सरकार वास्तवमा ठीक होइन । न समन्वय छ न छलफल नै । आफूखुशी चलेको छ ।’ उनले मुख्यमन्त्री स्वंमले कडाईका साथ निणर्य लिन नसक्ने हुदाँ सरकारले राम्रो नतिजा दिन नसकेको बताए । ‘म मन्त्रीको कुर्चीमा छु, तर, म नै खुशी छैन’ उनले भने, ‘सोचअनुसार काम गर्न गाह्रो रहेछ ।’ सरकारले महंगी नियन्त्रण गर्न भने नसकेको स्वीकारेको छ । प्रवक्ता खड्काका अनुसार महंगी नियमन गर्ने निकाय जिल्ला प्रशासन, नाप तौलको कार्यालय भएकाले प्रदेश मौन छ । उनले यसमा प्रदेशलाई अधिकार नै नभएको बताए ।
गठबन्धनको सरकारले प्रदेशका सवै नागरिकलाई पीसीआर, खोपको व्यवस्था गरेको, पर्याप्त अक्सिजन र भेन्टिलेटरको व्यवस्था गरेको दावी गरेको छ । कोभिडबाट मृत्यु भएका परिवारलाई ५० हजार र कोभिडबाट बाबुआमा गुमाएका बालबालिकालाई मासिक ५ हजार दिने कार्यक्रम पनि राम्रो रहेको प्रवक्ता खड्काको भनाई छ । पाठेघर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर, स्तन क्यान्सको निशुल्क उपचार, रगत र रगतजन्य वस्तु निशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णयले पनि जनतास“ग सरकार छ भन्ने अभाष भएको उनले बताए । ‘केही एजेण्डा अधुरै छन्, बीच वर्षमा सम्बोधन गर्ने गरि घोषण भएका छन’ उनले थपे ।
कर्मचारी व्यवस्थापन पनि प्रदेशको अर्को चुनौति बनेको छ । गण्डकीका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुदाँ समस्या भएको बताए । ‘मन्त्रालय र कार्य बोझ थपियो कर्मचारी थपिएनन’ उनले भने । प्रदेशको राजस्व बढाउन पनि समस्या रहेको पन्थ बताउछन् । ‘स्थानीय तहले प्रदेशलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व बुझाउदैनन’ उनले भने, ‘प्रदेशको आफ्नो आम्दानी छैन् । संघीय सरकारसंग र्निभर हुनुपरेको छ ।’ उनले प्रदेशका साना योजना स्थानीय तहले समन्वय नगरिदिएको बताए । प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीकोे वैठकमा नै वालिङ नगरप्रमुख दीलिपप्रताप खाँणले प्रदेशका मन्त्री वडाध्यक्षको हैसियतमा रहेको भन्दै विरोध गरेका थिए । उनले समिक्षा कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘तपाई वडा की प्रदेशको मन्त्री ?’ प्रदेशले मझौला योजना हेरेपनि साना योजना स्थानीय तहलाई नै दिनुपर्ने खाँडको भनाई थियो ।
यसो त सरकारले हालसम्म पनि एउटा सपना पुरा गर्न नसकेको प्रतिपक्ष दलको आरोप छ । एकल प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले संघीयता कार्यान्वयनपछि स्थापना भएको सरकारले सुरुको वर्षमा रिजल्ट आउने कार्य गर्न नसकेको बताउदै पछिल्लो वर्षमा रिजल्ट आउने कार्यक्रम भए पनि राजनीति खिचातानीका कारण सरकार परिवर्तन हुदाँ गति लिएका काम पनि प्रभावित बनेको बताए । ‘प्रदेश सरकार छ है भन्ने जनतालाई अनुभव हुदै थियो’ उनले भने, ‘राजनीतिक गणितले सरकार परिवर्तन भएपछि योजना सवै स्थगित भए ।’ अघिल्लो सरकारले जस्तै अहिलेको सरकारले गति नलिएको उनको भनाई छ । साझा कानुन र जग्गाको समस्या अघिल्लो सरकारको पालामा भए पनि क्रमशः जग्गा प्राप्ती हुदै गएको अधिकारी बताउ“छन् । सत्तारुढ दल नेकपा माओवादीका सांसद दीपक कोइरालाले सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरेको बताए । ‘राजनीति अस्थिरताका कारण बनेको गठबन्धनको सरकारले यत्तिको रिजल्ट दिनु राम्रो हो’ उनले भने ।

५० वटा कानुन बने
गण्डकीमा प्रदेशसभाको वैठकले आठवटा अधिवेशन र दुईवटा विशेष अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन नसक्दा हालै हिउँदे अधिवेशन भने सुरु हुन सकेको छैन् । प्रदेशसभा वैठकले हालैसम्म ५० वटा विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा ५४ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमध्ये तीनवटा विधेयक दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा रहेका छन् भने बाँकी एउटा विधेयक सचिवालयमै रहेको छ । विशेष अधिवेशनमा दुईवटा संकल्प प्रस्ताव दर्ता भए ।
गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले समग्ररुपमा चारवर्ष सान्दार ढंगले वितेको बताए । उनले कोरोना भाइरसको विषयमा दुईपटक संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको र दोस्रो पटक दर्ता भएको साझा संकल्प प्रस्ताव पारित भएको बताए । ‘जनसरोकारका विषयमा बनेका विधेयक जनतासंगै छलफल गरेका छौ’ उनले भने, ‘अधिकांश विधेयक सहमतिमै पारित भएका छन् ।’ उनले बजेट पारित पनि सहमतिमै हुने गरेको बताए । गण्डकी सरकारले हालसम्म १२ वटा नियमावली बताएको छ । प्रदेशले बनाएको एउटा कानुन भने सर्वोच्च अदालतबाट खारेजी भएको छ ।