गण्डकी प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखि बजेट तथा योजनामा समावेश गरेका अधिंकाशं कार्यक्रम विफलतातर्फ उन्मुख भएका छन् । चालुु आर्थिक वर्षको नाै महिना वितिसक्दा पनि महत्वपुर्ण मानिएका योजनामा एक रुपैया पनि खर्च हुन सकेको छैन । गण्डकीको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कयौ कार्यक्रमहरुको खर्चको प्रतिशत शुन्य रहेको छ ।
खाद्यान्न दुध तरकारी फलफुल माछामासुमा आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने गरी कृषि पशुपन्क्ष तथा मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि ७ करोड ५५ लाख विनियोजन भएकोमा हालसम्मको प्रगति शुन्य रहेको छ । स्थानीय तहसँगको साझोदारीमा भूमि वैंक र बाँदर प्रभावित क्षेत्रमा घाँसखेती गरी पशुपालन व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ घोषणा गरिएको “प्रदेश सरकारको साझेदारी, वाँझो रहन्न खेतवारी” कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
यस कार्यक्रमका लागि एक करोड ५५ लाख ४० हजार हजार रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार कृषि उपजको उत्पादन पश्चात हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न तथा बजारीकरण प्रवद्र्धन गर्न शीत भण्डारण स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमको आर्थिक प्रगति पनि शुन्य रहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारको बजेट वक्तव्यमा ४ करोड ८५ लाख उल्लेख गरेपनि कार्यक्रममा भने ६० लाख ४६ हजार मात्र विनियोजन गरिएको थियो । ६ महिनाको अवधिमा जम्मा ३ लाख २० हजार खर्च भएको छ ।
माटो तथा मल परिक्षण प्रयोगशाला स्तरोन्नती कार्यक्रमको आर्थिक प्रगति पनि शुन्य रहेको छ । यस कार्यक्रमका लागि ४ करोड ९३ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको थियो । नमूना कृषि कार्यक्रम तथा प्रविधिमैत्री स्मार्ट फर्मको अवधारण अनुसार आलुखेती र चैते धान प्रवद्र्धनका लागि १८ करोड २० लाख बजेट विनियोजन गरिएको भएपनि आर्थिक प्रगति भने शुन्य छ । कृषि तथ्यांक संकलन तथा नियमित अद्यावधिक गर्न जिआईएस र रिमोट सेन्सिङ्ग प्रविधिको लागि एक करोड छुट्याइएको भए पनि उक्त रकम खर्च हुन सकेन् ।
रैथानेबाली उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ४ करोड ३९ लाख, संघिय सरकारको समन्वयमा प्रदेशका ३४ स्थानीय तहमा पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना संचालनका लागि एक अर्व ९० करोड ८८ लाख ९ हजार विनियोजन भएको थियो । उक्त रकम पनि खर्च हुन सकेको छैन् । नीजि तथा समुदायस्तरमा फलफुल तथा तरकारी नर्सरी स्रोत केन्द्र र बाख्रा तथा बंगुरको पाठापानी उत्पादन कार्यक्रमका लागि ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि उक्त कार्यक्रम ६ महिनासम्म कार्यान्वयनमा जान सकेन् ।
आर्थिक मन्त्रालयका सचिव बलराम रिज्यालले गैरबजेटरी कार्यक्रमलाई जोड दिने तर, रातो कितावमा समेटिएका कार्यक्रम वेवास्ता गरिएका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको र त्यसको प्रभावस्वरुप बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । ‘साना-साना निर्णय पनि मन्त्रिसमक्ष पुयाउने गरेका कारण प्रक्रियागत चरणमै ढिलाई भएको छ’ उनले भने ।
गण्डकी सरकार कार्यक्रम र उद्घाटनमै अल्झिदा जनतामुखी कार्यक्रमलाई ध्यान दिन नभ्याएको सांसदकाे भनाइ छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमन्त्री पञ्चराम गुरुङले सरकारले कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नसक्ने, योजनाको आर्थिक प्रगति शुन्य बनाउने तर, भाषणमा भने गफ लगाउने काम मात्र गरेको भन्दै आलोचना गरे । आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्म सरकारका अधिकाशं ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजादा पनि यतिबेला सरकारको क्षमताप्रति नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसो त, सत्तापक्षकै सांसदले खुलेर आलोचना गरेका छन् ।
