गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । आइतबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा पेश गरेका हुन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
सरकारले महिनावारी विभेद अन्त्यका लागि सरोकारवालासंग सहकार्यमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने भएको छ । मिर्गौला डायलाइसिसको पखाईमा रहेका विरामीलाई निःशुल्क डायलासिस सेवा विस्तार गरिनेछ । जुनसुकै क्यान्सर लागेका विरामीलाई १ लाख थप गरि दुई लाख दिने भएको छ । स्तरबृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने, गोरखाको आँपपीपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश मातहतका अस्पतालमा ओपीडी र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गर्ने, गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि “एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने भएको छ । यातायातमा चालक अनुमतिपत्र व्यवस्थित गरिने, लिफ्टिङ प्रणालीबाट उपलब्ध हुने खानेपानी आयोजना र कृषि उत्पादन साथै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न लिफटिङ सिँचाइमा लाग्ने विद्युत् महशुलमासमेत अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री अगराज अधिकारीले केन्द्रकै नीति तथा कार्यक्रम कपी पेष्ट गरिएको भन्दै निष्प्राण कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले श्वास विनाका यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजानेसमेत दावी गरे । माओवादी संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले अघिल्ला कार्यक्रमको समिक्षा गर्दै आएको बताए । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले नयाँ आशा र उत्साह जन्माउने गरी नीति अगाडि सारेको बताए ।
यता, सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउन चालु खर्च कटौती र पुँजीगत खर्च बढाउन पहल गर्नेछ । यसका लागि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७९ जारी गरिएको छ । उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमलाई साकार पार्न साना तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण, बायोग्याँस तथा सौर्य ऊर्जा कार्यक्रम र काठेपोल विस्थापन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।
समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सडक सञ्जाल विस्तार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिदै प्रदेश र स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सरकार निर्माण, कालोपत्रे अभियानलाई निरन्तरता दिने, रणनीतिक र प्रदेश गौरवका आयोजनामार्फत् सडक विस्तारलाई महत्व दिइनेछ ।
दिगो विकास लक्ष्यका उपलब्धि समीक्षा गरी कमजोर सूचक भएका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई स्रोत विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ । बजेटको अख्तियारी, खर्च निकासा, बेरुजु न्यूनीकरणका लागि पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गरी वित्तीय सुशासन कायम गरिने, राजस्व तथा कर प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश मातहत राजस्व संकलन गर्ने निकाय परिभाषित गरिने भएको छ ।
व्यवसाय जीवन रक्षा कोष कार्यक्रमको प्रभावकारिता अध्ययन गर्ने सरकारले जनाएको छ । भौगोलिक विषमता र विकासको दृष्टिकोणले पछि परेका गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिका तथा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिकालाई विशेष क्षेत्र कायम गर्न संघ सरकारसंग आवश्यक पहल गरिने कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
