गण्डकी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटको पेशी मंगलबारको लागि तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मतको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन् ।
पाण्डेले रिट वैशाख २५ मा दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकतामा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा दायर रिटको पेसी मंगलबारका लागि तोकिएको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्राप्त गरेको भनिएको विश्वासको मतमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २५ मा रिट दायर गरेका थिए । रिट उपर प्रारम्भिक सुनाइ गर्दै न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अर्को सुनुवाइ नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै जेठ ८ गते मंगलबारका लागि पेसी तोकेको थियो ।
न्यायाधीश मुसलमानको इजलासले गण्कडी सरकारलाई काम चलाउमा परिणत गर्दै अर्को आदेश नभएसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउनको लागि ३१ मतको आवश्यकता पर्दछ । सर्वोच्चको आदेशमा टेक्दै सभामुख कृष्ण धितालले ३० लाई बहुमत मानेर चैत २३ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषण गरेका थिए । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार विश्वासको मत नपुगेको भन्दै कांग्रेस सवोच्च पुगेको हो ।
संविधानको धारा १८८ अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्छ । १६८ को २ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीलाई नियुक्ती बदरको माग गर्दै कांग्रेसले यसअघि पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले ३० लाई नै बहुमत मानेर कांग्रेसको रिट खारेज गरेको थियो । दोस्रो रिटमा सभामुखले सर्वोच्चको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै कारबाहीको माग गर्नुका साथै अधिकारीले विश्वासको मत नपाएको भन्दै उपधारा १६८ (३) अनुसार आफूलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग पाण्डेले राखेका थिए ।
