गण्डकी सरकारको शिक्षा नीति सार्वजानिक

गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८’ सार्वजानिक गरेको छ । विहिबार एक कार्यक्रमबीच शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सार्वजानिक गरेको हो । ‘शिक्षा ऐन’ तीनै सरकारको साझा ऐन हो । २०७६ मा संघीय सरकारले ऐन ल्याएपछि मात्रै पहिलोपटक गण्डकी सरकारले तीनै सरकारसंग समन्वय गर्ने गरि यो नीति ल्याएको हो ।
भदौ ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकले प्रादेशिक शिक्षा नीतिलाई पारित गरेको छ । नीति सार्वजानिक भएसंगै शिक्षा ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । संविधानमा समेटिएको शिक्षा, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनसहित, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५, संघीय सरकारको पन्ध्रौ पञ्चबर्षिय योजना, दीगो विकास लक्ष्य (२०१६–३०), सरकारले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समयमा अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता, गण्डकी सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (संशोधनसहित) र प्रदेश सरकारद्धारा घोषित नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर शिक्षा नीति तय गरिएको मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख तोयानाथ लम्सालले बताए । उपसचिव लम्सालले अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकीमा विद्यार्थी भर्नादर उच्च रहेको बताए ।
‘शैक्षिक सुचकमा पनि गण्डकी अगाडी छ’ उनले भने, ‘शिक्षा नीति हामी एक्लै कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौ । तीन सरकारकै समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने हो । दक्ष प्राविधिक उत्पादन नै शिक्षा नीतिको लक्ष्य छ ।’ उनले प्रदेशस्तरबाट पाठ्यक्रम विस्तारमा पनि शिक्षा नीतिले सहयोग पु¥याउने बताए । शिक्षा नीति कार्यान्वयन भयो या भएन भनेर मुल्यांकन भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । २०७७ चैत १८ मा रमाकान्त शर्माको संयोजकत्वमा ८ सदस्यी मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । सो समितिले मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा सरोकारवाला निकायसंग प्रत्यक्षरुपमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको समितिले जनाएको छ । शिक्षा नीतिले बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको सुविधालाई प्राथमिकता दिएको छ । आव ०७८÷७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले चालु आवदेखी मासिक १५ हजार रुपैया“ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी सरकारले बालविकासका शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरहको सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्युनतम शैक्षिक योग्याता र सुविधा आधारभूत तहका शिक्षक सरह कायम गरिनेछ ।
उनीहरुको क्षमता विकासका निम्ति बालमनोविज्ञान सम्बन्धी तालिमका लागि स्थानीय तहसंग समन्वय एवम् सहकार्य गरिने नीतिमा उल्ल्ेख गरिएको छ । यसैगरी, बालबालिकालाई श्रव्यदृश्यमार्फत पनि अध्यापन गराउन मिल्ने शिक्षा नीतिले जनाएको छ । शिक्षा नीतिले बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत तथा श्रव्यदृश्य अध्ययनलाई जोड दिएको छ । प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकता अनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पढाउने प्रदेशको तयारी छ । शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले भुगोल, माटो र क्षेत्र सुहाउदो शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अव विद्यार्थीलाई पुरानै शैलीको शिक्षा दिने होइन । खोजमुलक र अनुसन्धानमुलक साथै प्राविधिक शिक्षामा डाइर्भट गर्ने हो ।’ उनले भने । विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक भावना बुझेर मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने उनको भनाई छ । शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकार जवाफदेही हुने उनले बताए । २ बर्षे बाल शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षा नीतिले महत्व दिएको छ । तीनवर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकको साझेदारीमा एकवर्ष थप गरी दुईवर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षाकोठा सुधार, भर्नादर बढाउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।
दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेगरि शिक्षा नीति ल्याउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । शिक्षा नीतिले बालशिक्षा, प्राविधिक शिक्षासंगै युवालाई स्वदेशमै रहन स्वरोजगार बनाउने र महिलालाई पनि स्वरोजगार बनाउने, सामुदायीक विद्यालयलाई सक्षम बनाउने नीति लिएको छ । यस्तै, हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा हिमाली, पहाडी भुभागको प्राकृति एवं भौगोलिक विविधता अनुरुप प्राणी, वनस्पति, तालतलैया, तथा वातावरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले ‘हिमाली अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ । शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा विकास कोष खडा गरिने भएको छ । उक्त कोषमा अन्तर सरकारी, वित्तिय हस्तारण मार्फत प्राप्त हुने स्रोत सम्बन्धी सरकारी स्रोत, विभिन्न संघसंस्था र दाताहरुबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गरिने नीतिमा उल्लेख छ । विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान अन्तर्गत एक अनुसन्धानशाला स्थापना गरि सोमार्फत विज्ञान प्रविधि र उत्पादनका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान र सामाग्री विकास गर्न सहयोग गर्ने भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशको साक्षरता प्रतिशत ७४ प्रतिशत छ । सामुदायिक र संस्थागत गरी ४ हजार ३१७ विद्यालय छन् । त्यसमा सामुदायिकतर्फ ५ लाख ४९ हजार र संस्थागततर्फ १ लाख ६५ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । शिक्षा नीति कार्यान्वयनका लागि प्रदेश सरकारबाट विनियोजन भएको बजेट अपुग हुने देखिन्छ । शिक्षाको कुल बजेटको २० प्रतिशत खर्च गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । अपुग बजेट अनुदान उपलब्ध गराउन संघीय सरकारसंग समन्वय गर्ने तयारी मन्त्रालयको छ । सार्वजानिक पद धारण गरेको अभिभावकलाई सार्वजानिक विद्यालय सवलीकरण अभियानमा अनिवार्य सहभागी गराउने र बालबालिकालाई सार्वजानिक विद्यालय नै पढाउनुपर्ने, शिक्षा प्रणलीको सुधारका अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी प्रदेश र स्थानीयतहमा योजना निर्माण गर्ने, शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि तयार गरी विद्यालय छनोट गर्ने लक्ष्य पनि शिक्षा नीतिले लिएको छ ।
यस्तै, बौदिक अपांग भएका बालबालिकाको लागि पहु“च सुनिश्चित हुनेगरी आवासीय सुविधासहितको विद्यालय स्थापना गर्ने, यसको लागि संघ सरकारसंग समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । नीतिमा बहुअपांगता आवासिय विद्यालयको स्थापना गर्ने भनिएको छ । अपांगताको अवस्था हेरी अन्य बालबालिकासंगै सिक्न पाउनेगरी समावेशी शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । यसको लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्य सहायता सामाग्री तथा सिकाई वातावरणको प्रबन्ध गरिने लम्सालले बताए । ‘अपांगता भएका बालबालिकालाई अपांगताको प्रकृति अनुसार शिक्षणविधि, शिक्षण सामाग्री (सांकेतिक भाषा, ब्रेल लिपिलगायत) एवं मूल्यांक प्रणली अवलम्बन गरी विशेष कक्षा तथा सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था मिलाई सो अनुसार पठनपाठन गराउन शिक्षकको क्षमता विकास गरिनेछ’ नीतिमा भनिएको छ । प्रदेशभित्रका सबै विद्यालयमा समान शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्न प्रदेश तहको पाठ्यक्रम विकास गर्ने, मातृभाषामा अध्यापनको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । विद्यालय मर्ज गर्दा विद्यार्थीमा समस्या आउने भन्दै स्थानीय तहसंग समन्वय गरी बालबालिकालाई घरबाट विद्यालय पैदल जानआउन सम्भव नहुने अवस्थामा आवासीय सुविधा वा सडक संजाल छ भने लागत साझेदारीका आधारमा यातायात सुविधा उपलब्ध गराइने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । गण्डकीमा प्रमुख सचिव डा दामोदर रेग्मीले शिक्षा नीति आवश्यकतासंगै प्रतिस्पर्धा पनि रहेको बताए । शिक्षा नीतिका ७ वटा उदेश्यक, १७ वटा नीति, ४३ वटा रणनीति र १ सय ९१ वटा कार्यनीति रहेका छन् । यसका जोखिम, चुनौति, फाइदा र कानुनी व्यवस्था पनि नीतिमा उल्लखे गरिएको छ ।