गण्डकी सरकारको ५९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव सार्वजानिक

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

गण्डकी प्रदेश सरकारले संयुक्त सरकार (काँग्रेस–एमाले)को साझा संकल्प प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ५९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव र नीतिगत प्रतिवद्धता सार्वजानिक गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीसंगको छलफलपश्चात ५९ बुँदे संकल्प प्रस्ताव तयार गरिएको बताए । ‘आत्मर्निभर र सम्मुनत प्रदेश ः सुशी प्रदेशवासी’ सोचलाई मूर्तरुप दिन संकल्पसहित नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजानिक गरिएको मुख्यमन्त्री पाण्डेले बताएका छन् । उनले दुवै दल प्रदेशको समृद्धिका लागि दृढसंकल्पित रहेको बताए ।

साझा संकल्प प्रस्ताव तथा नीतिगत प्रतिबद्धतामा यसअघि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बुँदा दोहोरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तत्कालीन एमालेले विरोध जनाएको थियो । केन्द्रिय गठबन्धन बमोजिम अहिले एमाले सरकारमा छ । समृद्ध प्रदेश बनाउन पुरानै कार्यक्रमलाई सहमति जनाउँदै कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताइएको छ ।

सरकाकरले सहकारीमा देखिएका अनियमितता तथा अपचलनलाई रोक्न प्रभावकारी अनुगमन र नियमन गर्दै बचतकर्ताको बचत सुरक्षित गर्न गम्भिरतापूर्वक कार्य गरिने बताएको छ । ‘कोरलादेखि त्रिवेणीसम्मको सडक निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम अगाडी बढाइनेछ । व्यापारिक प्रयोजनका लागि आवश्यक पूर्वाधारसहित छिमेकी राष्ट्रसँगको सिमा नाका सुचारु गर्न विशेष पहल गरिनेछ ।’ कार्यक्रमा भनिएको छ । प्रदेशका ११ वटै जिल्ला अस्पतालको क्रमशः क्षमता बिस्तार गर्दै लगिने, डायलासिस सेवाका लागि प्रतिक्षारत बिरामीको संख्या शून्यमा झार्ने, प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुयाउने, सरकारद्वारा निशुल्क उपलब्ध हुने औषधीको कमी हुन नदिई बितरणलाई प्रभावकारी बनाइने बताइएको छ ।

गुणस्तरीय मातृ तथा नवशिशु सेवाको प्रत्याभूतिसहित पूर्ण संस्थागत सुत्केरीयुक्त प्रदेश बनाउने अभियानमा जोड दिइने उल्लेख गरिएको छ । पर्यटनको समग्र विकासमार्फत आर्थिक विकास र रोजगारी वृद्धिमा टेवा पुयाउने लक्ष्य सरकारको छ । यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको खोजी, व्यवस्थापन एवम् प्रचारप्रसार गरिने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरिएको सन्दर्भमा ‘पोखरा जाऔं प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाऔं’ भन्ने मुल मर्मका साथ पर्यटन पूर्वाधार विकासमा विशेष जोड दिइने बताए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तराष्ट्रिय उडानलाई सुचारु गर्नुका साथै आन्तरिक उडानका सेवालाई सबै प्रदेशमा विस्तार गर्न आवश्यक पहल र समन्वय गरिने विषय पनि समेटिएको छ । गण्डकीमा गत भदौ १७ मा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार गठन भएको थियो । सोही सहमति अनुसार नै संकल्प प्रस्ताव ल्याइएको मुख्यमन्त्रीले बताए । कतिपय कानुन आवश्यक हुँदाहुँदै पनि बनाउन नसकिएको र निर्माण भएका कानुन पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको मुख्यमन्त्रीले बताए । सार्वजानिक गरिएको संकल्प प्रस्ताव एक वर्षभित्र कार्यान्वयन सम्पन्न हुने गरि समयावधि राखिएको छ ।

नीतिगत एवं संरचनात्मक सुधार गरी सेवाप्रवाहलाई चुस्त, गुणस्तरीय र नतिजामुखी बनाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह क्यासलेस, फेसलेस र पेपरलेस बनाउँदै अनलाइन प्रणालीद्वारा उपलब्ध गराउने, भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको नीति कडाइका साथ लागु गर्ने, प्रदेश समुन्नतिका लागि रुपान्तरणकारी कार्यक्रम तथा आयोजना, रणनीतिक महत्व तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, प्रमख हस्तक्षेपकारी योजना, क्रमागत योजनाको समग्र प्रगति तथा महत्वको पुनरावलोकन गर्दै समयमै सम्पन्न गर्न ध्यान दिने, विद्युत, खानेपानी र सिँचाईलाई एकीकृत हुने गरी बहुउदेश्यीय आयोजना संचालन गरिने, प्रदेशभित्रका विद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण उत्पादन प्रसारण र वितरण कार्यका लागि इजाजत पत्र दिन नीतिगत व्यवस्था गरिने, कृषिमार्फत उद्यमशीलता विकासमा सहकारी क्षेत्रलाई परिचालन गरिने, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमणमा रोक लगाउने, भूमिहिन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको व्यवस्थापनमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, कृषि तथा पशु विमालाई व्यवस्थित गर्ने, गण्डकी विश्वविद्यालयलाई विशिष्टिकृत प्राविधिक अध्ययन र अनुसन्धान केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने, स्थानीय मदिराको ब्राण्डिङलाई कानूनत व्यवस्थित गर्ने लगायत बुँदा समेटिएको छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रशासनीक र वित्तिय संघियता प्रदेशमा कार्यान्वयन नभएको बताए । जग्गा प्राप्ती र सार्वजानिकक खरिद ऐन मुख्य समस्या रहेको बताउदै उनले प्रदेशको समृद्धिका लागि प्रतिपक्ष वा सत्तापक्ष जहाँ भए पनि एकै ठाउँमा उभिदै आएको बताए । उनले नयाँ बजेट र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने समय नभएकाले पुरानै कार्यक्रमलाई जोड दिइएको बताए । जनतालाई भार नबोकाई करको दायरामा ल्याउने गरी सरकारले आन्तरिक राजश्व बढाउन ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *