गण्डकी सरकारमा गठबन्धनबीच मतभेद

Share this post :

Facebook
Twitter
WhatsApp

गण्डकी प्रदेश सरकारको गठबन्धनमा रहेका मन्त्रीहरुबीच मतभेद चुलिएको छ । प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणली (पीएलएमबीआइएस)मा सामेल भइसकेका केही योजनालाई भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेपछि अर्थमन्त्री र भौतिक मन्त्रीबीचको विवाद सतहमा आएको हो ।
गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय समालेका रामजीप्रसाद बराल र कांग्रेसको तर्फबाट भौतिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेका कुमार खड्काबीच कार्यकर्ता लक्षित योजना बाडँफाटँमा सहमति नजुट्दा सम्बन्ध चिस्सिएको बताइएको छ । स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री बरालले विभिन्न चार जिल्लामा ७३ वटा योजना थप गरेका थिए । अर्थ मन्त्रीले भौतिक मन्त्रालयको समन्वय र सिफारिसविनै बजेट प्रणालीमा योजना चढाएर कार्यान्वयनको अवस्थामा पु¥याएपछि भौतिक मन्त्रीले मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्ने र अन्य योजना कार्यान्वयन नगर्न मातहतका कार्यालयलाई मौखिक निर्देशन दिएका थिए ।
नाम नबताउने सर्तमा एक पूर्वाधार कार्यालयका एक इन्जिनियरले भने, ‘मन्त्रालयबाट ती योजना कार्यान्वयन नगर्न दवाव आएको छ । पीएलएमबीआइएसका योजना कार्यालयका लागि स्वतः अख्तियारी हो । कार्यालयको दायित्व नै यी योजना कार्यान्वयन गर्नु हो । तर, माथिबाटै दवाव आउदा के गर्ने अन्योलमा छौ ।’ भौतिक मन्त्रालयले पछिल्लोपटक माघमा ५ करोड ६१ लाख बराबरको बजेटका योजना सिफारिस गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले ७ करोड ४२ लाख बजेट बराबरका योजना स्वीकृत ग¥यो । त्यसभन्दा अघि पनि मन्त्रालयले मंसीरमा सिफारिस गरेका योजना तीन महिनापछि अर्थले फागुनमा स्वीकृती दिएको थियो ।
थपिएका कुल योजनामध्ये स्याङ्जामा सडकका दुई योजना छन् । वालिङ नगरपालिका–१२ मा ढिंकीडाँडा जिरोदेखी जैरागे हुदैँ थाकसम्म पुग्ने सडक र वालिङ–६ को पाप्रेदेखी सिरवानेसम्मको सडक रहेका छन् । यिनीहरुको लागि क्रमशः १० र ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पर्वतमा सडकका तीनवटा योजना रहेका छन् । कुश्मा नगरपालिका–२ स्थित वरको बोटमुनीदेखी सुवेदी थरसम्मको बाटो ढलान, जलजला गाउँपालिका–४ स्थित लामाखेत मनिका सिरानचौर खर्केढुंगा सडक र जलजला–२ कै स्यालहुला पाखाधरा नेवारपानी ढोलढुंगा सडक रहेका छन् । यसैगरी, गोरखामा सडकका दुई योजना रहेका छन् । यनको लागि १५÷१५ लाख विनियोजन भएको छ । कास्कीमा सवैभन्दा बढी योजना थप भएका छन् । भौतिक मन्त्रालयले कास्कीको लागि मात्रै २४ वटा योजना सिफारिस गरेको थियो अर्थले यी योजनासहित ८३ योजना प्रणलीमा इन्ट्री गराएको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले कास्कीका विना सिफारिसका ५९ योजना कार्यान्वयन नगर्न पत्राचार गरेको छ ।
पूर्वाधार कार्यालय कास्कीका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका योजनामात्रै कार्यान्वयन गर्न पत्र आएको हो । भौतिक मन्त्रालयका सचिव रामचन्द्र श्रेष्ठले सिफारिस गरेका योजना मात्र कार्यान्वयन गर्न पत्राचार गरिएको बताए । ‘हामीले माग नगरेका योजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिन सकिन्छ’ उनले भने । उनका अनुसार अघिल्लो हप्ता पत्राचार गरिएको हो । स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्रीले योजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएपछि अर्थ मन्त्रीले पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुखलाई फोन गरेर योजना अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएका थिए । संघबाट इन्ट्री भएका योजना एलएमबीआइएसमा रहन्छन भने, प्रदेशमा इन्ट्री भएका योजना पीएलएमबीआइएसमा रहन्छन । यो सिस्टममा इन्ट्री भएका योजना सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यालयका लागि यस्ता योजना अख्तियारी हुन्छन् । स्याङ्जा पूर्वाधार कार्यालयका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रीहरुबीचको सम्बन्ध आफूहरुलाई मतलव नहुने र सिस्टममा इन्ट्री भएका योजना कार्यान्वयन गरिने बताए । योजना कार्यान्वयनका लागि योजना निर्माण समिति गठन भइसकेकोले सम्झौताको लागि तयारी भइरहेको उनले बताए । ‘सिस्टममा भएका योजना हामीले कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । होइन भने कित सिस्टमबाटै हटाउनुपर्यो’ ती कर्मचारीले भने ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले योजना कार्यान्वयन नगर्न पटकपटक मौखिक दवाव दिएको छ । तर, पत्र भने कार्यालयमा आइपुगेको छैन् । स्रोतले बताए अनुसार उक्त पत्र भौतिक मन्त्रीको सचिवालयमा राखिएको छ । भौतिक मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख राम पराजुलीका अनुसार मन्त्रालयले १६ सय योजना कार्यान्वयनमा लगेको छ । जसमा प्रकृयागतरुपमै पटकपटक थप भएका योजना २ सय ५० रहेको उनले बताए । यी सवै योजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको उनको भनाई छ । उनले केही योजनाको कोड नम्बर सिस्टममा थप भएर आएको तर, कति थपिए भन्ने आफूले सिस्टम हेर्न नमिल्ने बताए । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विवादित योजनाको विषयमा बोल्न चाहेनन् । भौतिक मन्त्री कुमार खड्काले आफू सरकारको प्रवक्ता पनि भएकाले मुख्यमन्त्रीले यसविषयमा नबोल्न भनेपछि आफू यसविषयमा बोल्न नसक्ने बताए । ‘यस्ता समस्या धेरै छन्’ उनले भने, ‘हाम्रो मात्र नभएर अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयले आफ्ना आवश्यकतानुसार योजना सिफारिस गर्न पाइन्छ । हामीले माग गरिए अनुसार योजना अर्थबाट स्वीकृत हुनुपर्ने हो हामीले मागेभन्दा बढी स्वीकृत भएका छन् ।’ उनले यो समस्या मुख्यमन्त्री स्वमंले सुल्झाउने बताए । यता, अर्थमन्त्री रामजी बरालले पनि मुख्यमन्त्रीसंगै बसेर यस्ता योजनाको विषयमा छलफल गरिने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयको स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रीले एउटा योजना राख्दा भौतिक मन्त्रीले त्यसको तेव्वर थप गर्छन् । दुवैको निर्वाचन क्षेत्र कास्की नै भएकाले योजना बाडँफाटँमा समस्या भएको कर्मचारी स्ंयम बताउछन् । भौतिक मन्त्रीले रातो कितावमा समेटिएका भन्दा फरकफरक योजना सिफारिस गर्ने गरेको मन्त्रालयले बतायो । पोखरा–१६ आफ्नो वडामा मात्रै भौतिक मन्त्रीले ४६ वटा योजना राखेका छन् । रातो कितावभन्दा बाहिर गएर कार्यकर्ता केन्द्रित योजना सार्वजानिक भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा अन्तर्गत अर्थ तथा विकास समितिले दुवै मन्त्रालयको तथ्यांक माग गरेको छ । सभापति दीपक कोइरालाले रातो कितावभन्दा बाहिरका योजना बढी रहेको सुन्नमा आएपछि यर्थाथ तथ्याक माग गरिएको बताए । आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनका लागि केन्द्रमा सत्तारुढ दल गठबन्धन गरेर अघि बढ्ने छलफल भइरहेका बेला गण्डकीमा भने विवादित योजनाले गठबन्धनबीचको विश्वासमा संका उव्जाएको छ ।
गण्डकीका प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसद एवं पूर्व भौतिक मन्त्री रामशरण बस्नेतले बहुवर्षे योजनाको बजटे कटौती गरी चुनावी योजना बाडेको बताए । उनले कनिका छरेजस्तै १÷२ लाखका योजना बा“डदा निर्माणाधीन बहुवर्षे योजना अलपत्र परेको बताए । उनका अनुसार गठबन्धनको सरकारले जनतामुखी नभई कार्यकर्तामुखी योजना वितरण गरेको आरोप उनको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *