गण्डकी सरकारलाई जनमोर्चाको साथ कायमै

गण्डकीमा एमालेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको सरकार ढलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टीले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ । कांग्रेसको विकल्प एमाले नहुने भन्दै राजमोले पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनबाट मात्र आफू अलग भएको बताएको छ । पार्टीका महासचिव मनोज भट्टले राजनीति अस्थिरता हुने गरी सरकारबाट समर्थन फिर्ता नलिने बताए ।
अमेरिकी सहयोग नियोगको मिलिनियम च्यालेन्स कर्पाेरेसन (एमसीसी) फागुन १६ मा संघीय संसद वैठकबाट अनुमोदन गरेपछि राजमोले असन्तुष्टि जनाएको थियो । सोही दिनमै राजमोले सत्ता गठबन्धनबाट अलग्निे निर्णय लियो । महासचिव भट्टका अनुसार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको फागुन २३ काे वैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय गरेको छ । उक्त वैठकमा शेरबहादुर नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन पनि कायमै राख्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
एमसीसी राष्ट्रको हितमा नभएकाले सत्ता गठबन्धनमा आफूहरु बस्न उचित नभएको उनको तर्क छ । ‘गठबन्धनबाट अलग भएपछि समर्थन हुन्छ की नाई भन्ने थियो’ उनले भने, ‘यो समस्या गण्डकी र केन्द्रीय सरकारमा मात्र नभई लुम्बिनीसंगै देशव्यापारी समस्या थियो । यदी समर्थन फिर्ता लिने हो भने धेरै समस्या उत्पन्नन हुने भयो । कांग्रेसको विरुद्धमा खडा भएर एमालेलाई समर्थन गरे जस्तो । सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएमा कि मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने कि त एमालेकै नेतृत्वमा सत्ता सुम्पिनुपर्ने अवस्था भयो ।’ उनले एमाले अहिले पनि प्रतिगमनै बाटोमा रहेको बताए । गण्डकीमा गुरुङ नेतृत्व, लुम्बिनीमा शंकर पोखरेल र संघमा केपी ओली नेतृत्वकै सरकार बन्ने भएपछि राजमोको समर्थन कायम रहेको हो ।
सरकारलाई काम गर्न नदिने उदेश्यले एमालेले अहिले पनि संसद अवरोध गर्ने गरेको उनको आरोप छ । राजमोको समर्थन नहुदा एमालेले सरकराविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने सम्भावना बढी छ । गण्डकीमा अविश्वासको प्रस्ताव लैजान १५ सदस्य चाहिन्छ । एमालेका मात्रै २७ सदस्य छन् । ‘समर्थन फिर्ता लिए केन्द्रमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव आउथ्यो’ उनले भने, ‘गण्डकी सरकार अल्पमतमा पर्छ । प्रतिगमनलाई हामी कसरी समर्थन गर्न सक्छौ र ? हामीले प्रदेश सांसद कृष्ण थापालाई कारबाही गरेरै पनि एमाले सरकार ढलाएका हौ । फेरी कांग्रेसमाथि प्रहार गरे जस्तो ।’ उनले यसभन्दा अघि पनि आफूहरु मध्यावधि चुनावमा जाने कुराको विपक्षमा रहेको बताए ।
सरकारलाई समर्थन गरे पनि सरकारको गलत नीतिको राजमोले सधै भण्डाफोर गर्ने जनाएको छ । समर्थन भए पनि राजमो सरकारमा छैन् । जनमोर्चा गण्डकीमा निर्णयक दलको रुपमा छ । ६० प्रदेशसभा सदस्यमध्ये राजमोका कृष्ण थापा कारबाहीमा परेपछि अहिले ५९ सदस्यीय छ । जसमा राजमोका २ सदस्य छन् । सरकार बन्न ३० मतको आवश्यक पर्छ । राजमोको समर्थनमा गत २९ जेठमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीको नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार बनेको हो । राजमो गण्डकी सरकारमा पनि सहभागी छैन् । यस्तै, जनमोर्चाले नजिकिदै गरेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमालेसंग तालमेल पनि नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । ५ दलीय गठबन्धनसंगै तालमेल गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाने तयारी भए पनि टुंगो नलागेको महासचिव भट्टले जानकारी दिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीसंग जनमोर्चाको तालमेल बनेको थियो । महासचिव भट्टले गठबन्धनसंग पनि चुनावी तालमेल हुने सम्भावना कम रहेको बताए । उनका अनुसार एमाले शक्ति भए पनि फासीवादमा गएको छ । गठबन्धनबीच चलेको अभ्यास हेर्दा चुनावी तालमेल हुने अवस्था देखेका छैनौ । कांग्रेस प्रदेश र संघमा आफ्नो बहुमत बनाउन कसिएको छ भने माओवादी र समाजवादी स्थानीय तहमा आफ्नो शक्ति पार्न खोजेका छन् । माओवादी र समाजवादीले वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचन रोकेर अर्ली इलेक्सनमा जाने संकेत गरेको उनले बताएका छन् । एमालेले संसद अवरुद्ध गर्यो भने यस्तो अवस्था आउन सक्ने बताउदै उनले देशलाई बाध्यात्मकरुपमा अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने बताएका छन् । यता, गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले राजमोले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बताउछन् । पार्टी भन्दा पनि व्यक्तिको समर्थनमा सरकार गठन भएको बताउदै उनले यही सरकारले नै निर्वाचनपछि आउने सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने बताएका छन् ।