गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन निर्णय नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ । न्यायधीश विनोश शर्माको एकल इजलासले बुधबार आदेश दिएको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा सभामुखको समर्थनमा एमाले संसदीय दलतका नेता खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि काँग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । रिटमा प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टलाईसमेत विपक्षी बनाइएको छ । सरकार गठनका लागि ३१ सांसदको आवश्यकता पर्दछ । स्वतन्त्र सांसदको साथ पाएको एमाले–माओवादीले दलको संख्याको आधारमा बहुमतको दावी गरेको थियो ।
