गण्डकी प्रदेश सरकारको संवैधानिकताबारे आज पनि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ । गत १० गते गरिएको वहस सम्पन्न नभएपछि सोमबारको लागि पेशी राखिएको थियो ।
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले वैशाख १० मा सुनुवाई गरेको थियो । वहस नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त मुद्दाले आज किनारा लाग्ने बताइएको छ ।
एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै पाण्डेले गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चैत २८ मा न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० लाई पूर्ण पेसीको मिति तोकेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाईसमेत गणना गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुद्दामा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट उपर वैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको भए पनि सरकारले नियमित काम भने गर्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले दलको संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरिएको र विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । यता कांग्रेसले सभामुखलाई जोडेर संख्या पुयाउनु असंवैधानिक रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
अधिकारीलाई एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सरकार जोडघटाउमा निर्णायक बनेको राप्रपाले पनि सरकारमा जाने या नजाने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको दुई सीट रहेको छ भने, कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ । वैशाख ७ मा प्रदेशसभा खुलाइएको भए पनि अनिश्चितकालसम्मलाई स्थगित भएको छ ।
