गण्डकी सरकारविरुद्ध परेको सर्वोच्चमा परेको रिटमा आज बहस सकिएको छ । गत १० गते गरिएको वहस सम्पन्न नभएपछि सोमबारको लागि पेशी राखिएको थियो ।
एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चैत २८ मा न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० लाई पूर्ण पेसीको मिति तोकेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाईसमेत गणना गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुद्दामा प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिट उपर वैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
अधिकारीलाई एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सरकार जोडघटाउमा निर्णायक बनेको राप्रपाले पनि सरकारमा जाने या नजाने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको दुई सीट रहेको छ भने, कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ ।
