सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटलाई सोमबार खारेज गरेको छ । न्यायधीशद्धय सपना मल्ल प्रधान र सारंगा सुवेदीको इजलासले सरकारविरुद्धको मुद्दा खारेज गरिदिएको हो ।
गण्डकी प्रदेश सभा अन्तर्गत नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्दै गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । असंवैधानिकरुपमा नियुक्त भएको सरकार खारेज गरी ठूलो दलको हैसियतले आफू मुख्यमन्त्री हुन पाउनुपर्ने दावीसहित रिट दिएका थिए ।
फागुन २३ मा सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत पाउने अवस्था नरहेको भन्दै तत्कालीन मुख्यमन्त्री पाण्डेले चैत २१ मा मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले सोही दिन संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार दावी पेश गर्न आह्रवान गरेका थिए ।
एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी चैत २५ मा मुख्यमन्त्री दावी पेश गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले अधिकारीलाई साेही दिन मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका उनलाई एमाले, माओवादी र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन थियो । ६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको आवश्यक पर्दछ । अधिकारीलाई एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदसहित ३१ पुयाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई सर्वोच्चले सोमबार विश्वासको मत लिन आदेश दिएको छ । गत चैत २८ मा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । मुद्धाउपर वैशाख १० मा पनि सुनुवाई गरिएको थियो । वहस बाँकी रहेपछि न्यायधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले सोमबारलाई पेशी राखेको थियो । उक्त मुद्दा सोमबार किनारा लागेको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दलको संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरिएको र विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । गण्डकीमा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा काँग्रेसको २७ सीट रहेको छ भने, राप्रपाको दुई सीट रहेको छ । सरकार गठना निर्णयक रहेको राप्रपा सरकारमा जाने या नजाने भन्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन् ।
