सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकार गठनविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको छ । सवोच्च अदालतमा कांग्रेस प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले दायर गरेको रिट निवेदनमा न्यायधीशद्धय सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासले सोमबार सुनुवाई गरेको थियो । सोमबार सुनुवाइ भए पनि बहस नसकिएपछि सर्वोच्चले उक्त मुद्दाको सुनुवाइका लागि बैशाख १७ गते पेसी तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिए ।
एमालेका खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गण्डकी प्रदेश सरकार गठन असंवैधानिक भन्दै गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पाण्डेले गत चैत २७ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । चैत २८ मा न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सोमबारका लागि पूर्ण पेसीको मिति तोकेका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुखलाई समेत गणना गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रले अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमालेका अधिकारीलाई चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिट उपर वैशाख ७ भित्र लिखितरुपमा कारण पेस गर्न मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउको मात्र बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले दलको संख्याको आधारमा मुख्यमन्त्री दाबी पेस गरिएको र विश्वासको मत लिँदा पनि बहुमत प्राप्त हुने दाबी गरेका छन् । यता कांग्रेसका पाण्डेले सभामुखलाई जोडेर संख्या पुयाउनु गलत रहेको बताएका छन् । काम चलाउ सरकारले आफ्ना नियमित काम गर्न भनेको छोडेको छैन् । शुक्रबार प्रदेश सभा वैठक संचालन गरेको छ भने, विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिसमेत गर्दै आएको छ । शुक्रबार खुलाइएको प्रदेश सभा वैठक कांग्रेस र राप्रपाले बहिष्कार गरेपछि ६ मिनेर चलेर अनिश्चितकालसम्मलाई स्थगित गरिएको छ । कांग्रेसले सर्वोच्चमा परेको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म सरकारका कुनै कार्यक्रममा सहभागी नहुने भन्दै सभामुखलाई शुक्रबार पत्र बुझाएको थियो ।
अधिकारीलाई एमालेको २२, सभामुखसहित माओवादीको ८ र स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । सरकार जोडघटाउमा निर्णायक बनेको राप्रपाले पनि सरकारमा जाने या नजाने विषयमा कुनै टुंगो लगाएको छैन । प्रदेश सभामा राप्रपाको दुई सीट रहेको छ भने, सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा कांग्रेसको २७ सिट रहेको छ । राप्रपाले साथ नदिदाँसम्म मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने स्थिति भने छैन् । अघिल्लोपटक अधिकारीको नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी बनेकाले यसपटक पनि राप्रपाको साथ मिल्नेमा अधिकारी ढुक्क जस्तै छन् । तर, राप्रपाले भने सरकारको अस्थिरताका कारण पहिलेजस्तै सहजै समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ । राप्रपालाई अहिले कांग्रेस र एमाले–माओवादीले फकाएका छन् ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले अदालतमा मुद्दा रहेको अवस्थामा कुनै निर्णय गर्न नसकिने बताए । ‘अहिले हामी सरकारमा जाने सोच छैन’ उनले भने, ‘बाँकी निर्णय केन्द्रिय कार्यालयबाटै आउला ।’ पाण्डे नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेन । विश्वासको मत प्राप्त नहुने भएपछि पाण्डेले गत चैत २१ मा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । प्रदेश प्रमुख भट्टले सोही दिन सात दिनको समय दिएर संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्रवान गरे ।
अधिकारीलाई बहुमत पु¥याउन सहज नदेखेपछि पाण्डेले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार संसदको सवैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने योजना बनाएका थिए । तर, चैत २५ मा नै अधिकारीले मुख्यमन्त्री दावी गरेपछि पाण्डे अदालत गएका हुन् । पाण्डेले अधिकारी नेतृत्वको सरकार असंवैधानिक रहेको भन्दै खारेजी हुनुपर्ने र ठूलो दलको हैसियतले आफू पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
