चार महिनादेखी मिनी संसद निष्क्रिय

मिनी संसद्का रूपमा चिनिने गण्डकी प्रदेशका विषयगत समिति तीन महिनादेखि निष्क्रिय छन् । सरकारलाई जवाफदेही बनाउन संसदीय समितिले महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्दछ । समितिमा सभापति हेरफेल र दलका महाधिवेशनले गर्दा निस्कृय बनेका हुन् ।
गण्डकीमा विधायन, सार्वजनिक लेखा, प्रदेश मामिला र अर्थ तथा विकास गरी ४ संसदीय समिति छन् । सरकार परिवर्तनस“गै शक्तिशाली र प्रतिपक्षको भूमीका खेल्ने सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला र विधान समितिका सभापति फेरबदल गरिएको थियो । सार्वजानिकको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका रोशनबहादुर गाहा मगर रहेका छन् ।
यस्तै, विधायन समितिमा सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका विष्णुप्रसाद लामिछाने सभापति रहेका छन् भने, प्रदेश मामिलाको सभापतिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाका खिमविक्रम शाही रहेका छन् । तत्कालीन सभापति कृष्ण थापालाई पार्टीले कारबाही गरेपछि रिक्त रहेको पदमा शाहीलाई नियुक्त गरिएको थियो । अर्थ तथा विकास समितिको सभापतिमा भने दीपक कोइराला नै कायम छन् ।
संसद्को जस्तै भूमिकामा रहेर सरकारको कामकारबाहीको निगरानी गर्दै विभिन्न निर्देशन दिने र सहजीकरणसमेत गर्नसक्ने भएकाले समितिलाई मिनी संसदसमेत भनिन्छ । विधायन समितिको २०७८ असोज १० यता वैठक नै बसेको छैन् । सरकारले विजनेस (विधेयक) दिन नसक्दा समितिको वैठक नभएको हो । प्रदेशसभामा पेश हुने विधेयकमाथि दफावार छलफल गरि अन्तिम रुप दिएर प्रदेशसभाबाट पारितको काम उक्त समितिले गर्छ । गण्डकीमा हालसम्म ५० वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेका छन् ।
प्रदेशसभा सचिवालयमा ५ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् भने विधायन समितिमा २ वटा रहेको सचिवालयका सुचना अधिकारी जितेन्द्र केसीले जनाए । अर्थ तथा विकास समितिको पनि २०७८ भदौ २८ यता वैठक बसेको छैन् । समितिका सचिव रविन्द्र घिमिरेले लामोसमयदेखी वैठक नबसे पनि तनहु“को बन्दीपुरमा वन व्यवस्थापन सम्बन्धी, वनका समस्या र समाधानबारे अन्तक्रिया कार्यक्रम संचालन गरेको बताए । ‘माननीयहरु पार्टीको महाधिवेशनमा व्यस्त हुनुभयो’ उनले भने, ‘अव महाधिवेशनपछि नै वैठक बस्ला ।’ उनले वैठक बस्ने अनुकुल नमिल्दा र आवश्यकता नपरेकाले पनि लामोसमय भएको बताए ।
क्रसर उद्योग सम्बन्धी अनुगमन, विभिन्न अनुदान सम्बन्धि खवरदारी, विकास निर्माणका योजना अनुगमन लगायतका काममा चासो देखाउने अर्थ समिति बढी क्रियाशिल देखिन्थ्यो । यस्तै, प्रदेश मामिलाको पनि २०७८ असोज ५ यता वैठक बस्न सकेको छैन् । सार्वजानिक लेखा समितिको पनि २०७८ असोज २० यता वैठक बस्न सकेको छैन् । लेखा समितिले यसवर्ष र गतवर्षका प्रतिवेदनकै काम सम्पन्न गरेको छैन् । सचिव चन्द्रकला बस्नेतका अनुसार एजेण्डामाथि छलफल गरेर मात्र समितिको वैठक बस्नेछ । ‘एजेन्डामाथि नै छलफल भएको छैन’ उनले भनिन, ‘विना एजेण्डा के वैठक बस्नु ?’ सरकारी कोषको प्रभावकारिता, खर्चको मितव्ययिता र अनियमिततासँग सम्बन्धित उजुरीको अध्ययन एवं खोजबिन गर्ने अधिकार लेखा समितिलाई छ । यही समितिले प्रदेशसभा र सरकारले गाडी खरिदका क्रममा भएको र कृषि पर्यटन लगायतका विभिन्न अनुदान वितरण अनियमितता भएको सार्वजानिक गरेको थियो । सरकारकै ठूलो परियोजना गाई फार्मको विषयमा पनि समितिले बारम्बार प्रश्न गर्दै आएको थियो । अहिले यस्ता गुनासा र उजुरी थुप्रिएरै बसेको समितिले जनाएको छ ।