ऐन संशोधन गरेर नीजि चालकलाई जागिर लगाएपछि गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे विवादित बनेका छन । करार कर्मचारीको लागि तोकिएको कोटामा थप कोटा राखेर चालक लक्षमण क्षेत्रीलाई जागिर लगाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्रोतले जनाएको छ । मुख्यमन्त्रीका चालकलाई सरकारी कोटामा जागिर लगाउन मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन संशोधन गरिएको स्रोतले जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार ऐनको दफा ३ संशोधन गरेर मुख्यमन्त्री पाण्डेले चालकको सुविधा थप गरेका हुन् । ‘मुख्यमन्त्रीले पाउने सुविधा सम्बन्धमा चालकको व्यवस्था थिएन’ ती व्यक्तिले भने । हलुवा सवारी चालकको सुविधा मन्त्रीका लागि भने छैन । मन्त्रीका सरकारी गाडी सरकारी सेवामै हलुवा सवारी चालक पदमा कार्यरतले चलाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्रीले ३ जना स्वकीय सचिव, २ जना कार्यालय सहायक पाउने व्यवस्था थियो । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुसूची हेरफेर गर्दै १ जना हलुका सवारी चालक पनि थपिएको हो । चालक क्षेत्रीले २७ हजार ६ सय १२ रुपैया मासिक बुझ्ने छन् ।
मन्त्रिपरिषद बैठकबाट ऐनको अनुसूचीमा संशोधन गरी मुख्यमन्त्रीले हलुवा सवारी चालक पाउने व्यवस्था थपेको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार गत वैशाख २८ गतेको राजपत्रमा मुख्यमन्त्रीको सुविधा थप गरिएकोबारे प्रकाशन गरिएको छ । आर्थिक संकटको बेला प्रदेशलाई भार थप गरेको भन्दै विरोध गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता रमेश घर्तीले आवश्कयता अनुसार नै मुख्यमन्त्रीका लागि सुविधा थप गरिएको बताए । मुख्यमन्त्रीका लागि अतिरिक्त एउटा सवारी साधन पनि सुविधा हुने उक्त ऐनमै व्यवस्था भएको उनको भनाई छ ।
‘मुख्यमन्त्रीको सुरक्षाको विषयमा छुट्टै गाडी रहनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ, सोही बमोजिम चालक राखिएको हो’ उनले भने, ‘संख्या थप भन्दा पनि हेरफेर गरिएको हो । यता, करारको दरबन्दी घटेको छ ।’ उनले कार्यालयको व्यवभार भने नबढ्ने दावी गरे । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सरकारी चालक भन्दा नीजि चालक नियुक्त गर्ने र मुख्यमन्त्रीसंगै चालक पनि विदाई हुने गरी व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।
‘जो मुख्यमन्त्री आए पनि उहाँकै चालकले गाडी चलाउनेछ’ उनले भने । यसअघिका मुखयमन्त्री खगराज अधिकारी, कृष्णचन्द्र नेपाली र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रयोग गर्ने सरकारी गाडी सरकारी सेवामै कार्यरत चालकले चलाउ“दै आएका थिए । ऐन संशोधन प्रदेशसभाको वैठकले गर्दछ । ऐनको अनुसूची भने मन्त्रिपरिषद्ले नै संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
