चुनौतीको चाङमाथि गण्डकी सरकार

गण्डकी प्रदेश सरकार राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभावित संरचना हो । मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई जनमुखी काम गर्ने चुनौति छ । पाण्डेलाई पहिलो चुनौति मन्त्रिमण्डल पूर्णता दिनु थियो । अव सत्तारुढ दललाई रिझाएर सरकार संचालन गर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु समस्या त छदैछ ।
मन्त्रालयको कार्यविभाजनले पनि चुनौति थपेको छ भने, ऐन नियमावली कार्यान्वयन पनि अर्को चुनौति देखिएको छ । जथाभावी ठेक्का लगाउने र बजेट बिनियोजन गर्ने कुरालाई यो सरकारले रोक्नुपर्ने तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई पनि व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्ने प्रदेशका पूर्व सांसद बताउछन् ।
बजेटलाई जनमुखी बनाउँदै विगतमा भन्दा परिमार्जन गरेर बहुवर्षीय योजनामा जतिसक्दो छिट्टो सक्ने गरी योजना ल्याउनुपर्ने अर्को चुनौती छ । सुशासनसँगै प्रदेशमा बढ्दै गएको बेरोजगारी समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने चुनौती छ । सबै प्रदेश सरकारलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्न जग्गाप्राप्ति ठूलो समस्या छ । गण्डकी त्यसबाट अछुतो छैन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रहेको जग्गा नै संघ सरकारको नाममा छ ।
गण्डकी विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रदेशको मुख्यालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले काम गरेर छोडेका प्रोजेक्ट बैंक कन्सेप्ट पनि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि पाण्डे सरकारका काँधमा आइपुगेको छ । यातायात व्यवस्था प्रदेश सरकारको अधिकार भने पनि सेवा प्रवाह चुस्त बनाउन यो सरकारलाई उत्तिकै चुनौती छ । यस अघिका सरकारले प्रादेशिक सिंहदरबारको परिकल्पना गरे पनि त्यो पूरा भएन ।