चेपुवामै गण्डकी सरकार

नयाँ अनुभव, नयाँ संरचना । नयाँ जनप्रतिनिधि । जग बसाल्दै काम गर्नुपर्ने चुनौति त छदै थियो तर, प्रदेश जहिल्यै चेपुवामा प¥यो ।
मंगलबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आएका नेपाल सरकारका पूर्व सहसचिव नरहरि बराल भन्दै थिए, ‘संघियताको सवल पक्ष प्रदेश संरचना हो । प्रदेश सरकार बलियो भए मात्र संघियता बलियो हुने हो । ५ वर्षको अनुभव हेर्दा प्रदेश संरचना चेपुवामा परेको देखियो । न संघ सरकारले सहयोग गछर्, न स्थानीय सरकारले समन्वय ।’ उनले एक आपसमा समन्वय नहुँदा प्रदेश संरचनाप्रति शंका उब्जिन थालेको बताए । प्रदेश संरचना आफैमा राम्रो भए पनि वेतिथिले प्रश्न उव्जाएको तर्क बरालको थियो ।
प्रदेश सरकारसँग न आफ्नै आम्दानी छ न त संघीय सरकारले प्रशस्त बजेट दिन्छ । यति मात्र होइन, अधिकारसमेत प्रदेशलाई दिन चाहदैन । जसले प्रदेश सरकारले चाहेर पनि कुनै काम गर्न सकेको छैन् । पहिलो कार्यकालमा गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन पटक मुख्यमन्त्री पायो । एमालेले दुई पटक नेतृत्व गर्यो भने काँग्रेसले एक पटक नेतृत्व लिएको थियो । सुरुवातका वर्षमा संघियताको जग बसाल्ने काम भएको दावी गरिए पनि पूर्णता भने पाएको देखिदैन् । बरालले थपे, ‘सरकार उथलपुथल हँुदाको असर पनि हो यो । स्थायी सरकार भनियो । बहुमतको सरकार आफ्नै कारण तुइयो । यसको प्रत्यक्ष असर देखिहाल्यो नी ।’ उनले त्यसपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार विवादैविवादमा गुज्रिएको बताए । सत्ता गठबन्धनकै दलका मन्त्रीबीच मतभेद हुदाँ विकासले निरन्तरता पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।
संघिय सरकारले जग्गाको स्वामित्व नदिदाँ प्रदेश सरकारले आफ्नै भवन बनाउन सकेको छैन् । जग्गा अभावकै कारण प्रदेशसभाको भवन समेत बन्न सकेको छैन् । सरकारले प्रदेशस्तरीय गौरव आयोजना अन्तर्गत नवलपुर र कास्की–तनहुँको सीमानामा औद्योगीक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । संघिय सरकारले जग्गाको स्वामित्व नदिदा“ ती योजना पनि कार्यान्वयनमा जान सकेनन् । यस्तै, सरकारले घरवास कार्यक्रम संचालनमा ल्याएको थियो । स्थानीय तहबाट १० प्रतिशत अनुदान दिने गरि सरकारले अनुदान वितरण गरे पनि पालिकाले समन्वय नगर्दा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन् । ‘एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान’ कार्यक्रम पनि सरकारले अघि सारेको थियो । प्रदेशले प्रशस्त बजेट दिन नसक्ने पालिकाले जग्गा खोजी नगर्ने साथै बजेट समेत नहाल्दा उक्त योजनाले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका खेलकुद महाशाखाका उपसचिव घनश्याम पौडेलले खेलमैदान निर्माणमा जनप्रतिनिधि अनुसार ठाउ“ परिवर्तन गर्ने, पालिकाले निश्चित ठाउँ नतोक्ने, बजेट नहाल्ने लगायतका समस्या रहेको बताए । ‘प्रदेशसंग प्रशस्त बजेट छैन’ उनले भने, ‘थोरै–थोरै अड्कलिएको बजेटले राम्रा खेलमैदान बन्न सकेनन् ।’
एक पालिका एक उद्योग ग्राम संचालन गर्ने सरकारको नीति पनि अपुरो छ । संघ र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय बसपार्क र पोखरा महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा नगर बसपार्क निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको यो कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन् । प्रदेश सरकारको आफ्नै जग्गा नहुने, संघ र महानगरले सहयोग नगर्दा योजना यत्तिकै रहेको हो । नेपालको मध्य भागमा पर्ने गण्डकी प्रदेश हिमाल, पहाड र तराई गरी तीनवटै भौगोलिक क्षेत्रले समेटिएको छ । धार्मिक र पर्यटकीरुपमा चिनिएको यस प्रदेशमा २३ वटा प्रदेश गौरवका आयोजना अगाडि सारिएको थियो । गौरवका आयोजना कतिपय सुरु नै हुन सकेनन् । एक निर्वाचन क्षेत्र एक सडक जस्ता प्रदेशस्तरीय आयोजनाले पनि पूर्णता पाएका छैनन् । कहिले बजेट त कहिले निर्माण सामग्री अभावका कारण योजना अधुरै रहेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रोशनबहादुर गाहा थापा बताउँछन् । ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ राष्ट्रिय आकांक्षालाई पूरा गर्न प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध प्रदेश’ को लक्ष्य अघि सारेको थियो । सरकारले पञ्चबर्षिय योजनासमेत ल्यायो । जसमा बहुआयामिक गरिबी सूचकांङ्क १४.२० बाट ७ प्रतिशतमा झार्ने, प्रदेशको वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर १०.२० प्रतिशत पुयाउने, प्रतिव्यक्ति आय १,०४३ अमेरकी डलरबाट १.९५६ डलर पु¥याउने, प्रदेशको कुल गाह्रस्थ्र्य उत्पादन ३ खर्व ८ अर्वबाट ४ खर्ब ६८ अर्ब पु¥याउने, पूर्ण बेरोजगारी दर ९ बाट ४ प्रतिशतमा झार्ने, अपेक्षित आयु ७१.४० वर्षबाट ७७ वर्ष पु¥याउने, ५ वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २७ बाट २२ मा झार्ने, दक्ष स्वास्थ्यकर्मीबाट प्रसुति सेवा लिएका महिलाको संख्या ६९.९ बाट ८० प्रतिशतमा पु¥याउने, प्रजनन उमेरका महिलामा रक्तअल्पता २८.२० प्रतिशतबाट १६ प्रतिशतमा झार्ने, ५ वर्षमुनिका वालवालिकामा रक्तअल्पता ४६.२० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने र आधारभूत तहमा खुद विद्यार्थी भर्ना दर ९४.८० बाट ९९ प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिएको थियो । तर, पञ्चवर्षिय योजनामा समेटिएका यी लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेनन् ।
२०७४ फागुन ४ मा स्थापना भएपछि सरकारले दुई वर्षभित्र प्रदेशका सवै घरघरमा खानेपानीको धारा पु¥याउने, उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक ग¥र्यो । तर, ती कार्यक्रम पनि ५ वर्ष वित्दासम्म अधुरै छन् । ‘सरकारले रफ्तारमा काम गरिरहेको थियो’ गण्डकी प्रदेशसभाका पूर्व सदस्य मोहन रेग्मी भन्छन, ‘सरकार परिवर्तनले योजना पनि अलपत्र परे । राम्रा कार्यक्रम भए पनि कम्युनिष्टले ल्याएका भनेर काँग्रेसले अघि सार्न मानेन् । काँग्रेस नेतृत्व सरकारले न आफूले नयाँ कार्यक्रम ल्याउन सक्यो न पहिलेकालाई नै निरन्तरता दियो ।’ उनले जुन पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरे पनि जनताका साझा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि सार्नुपर्ने बताए ।
‘गौरवका आयोजना निरन्तर कार्यान्वयन भइरहेको थिए, बीचमा कोरोना आयो’ उनले थपे, ‘प्रदेश सरकारको आफ्नै आम्दानीको स्रोत थिएन संघले प्रशस्त बजेट नदिने । बजेट पनि प्रमुख समस्या हो ।’ उनले प्रदेश सरकार संचालन गर्दा सानादेखी ठूला कार्यक्रममा संघिय सरकारकै भर पर्नुपर्ने बताए । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड संचालनमा आउन सकेन भने, प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादन दोब्बर बनाउन कृषि प्रणालीलाई यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य पनि अधुरै रहयो । जग्गा चक्लावन्दी, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन सकेनन् । पोखरामा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न अन्तर्राट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाउने सरकारको योजना पनि तुइयो । सरकारले संचालनमा ल्याएको गण्डकी विश्वविद्यालय, लोकसेवा आयोग र प्राविधिक प्रतिष्ठानले गति लिएको काँग्रेस निकट पूर्व सांसद विष्णुप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । नीजामती ऐन बनाएर बाटो नखोलको संघ सरकारले प्रदेशमा प्रहरी पनि समायोजन हुन दिएको छैन् । प्रदेश सरकारले १ हजार ६ सय १८ हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाई सुविधा पु¥याइएको छ । यसबाट १५ हजार ६०५ घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।
आव २०७७÷७८ बाट सहकारीमार्फत् दूध संकलन र बजारीकरण गर्ने कृषकलाई दूध उत्पादन गरेबापत २.५० प्रति लिटरका दरले प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तरकारी उत्पादनको क्षेत्र विस्तार गरे वापत प्रतिरोपनी ३ हजारका दरले प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराइएको छ । २०२.८ हेक्टर बाँझो जग्गाको सदुपयोग भएको सरकारको तथ्यांकमा छ । कृषकलाई विभिन्न अनुदान दिदै आएको छ । गण्डकी प्रदेशभर ८ लाख ६१ हजार हेक्टर वनको संरक्षण भएको छ । प्रदेशभित्र पक्की ५१० किमि, ग्राभेल ५३० किमि सडक निर्माण भएका छन् । ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक सड़क’ कार्यक्रम अन्तर्गत ३५ वटा सडक आयोजनाको ३३२ किमि कालोपत्रे र ३७ किमि ग्राभेल स्तरमा स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘क’ वर्ग कार्यक्रम अन्तर्गतका नौ वटा सडक आयोजनाको ठेक्का सम्झौता भई निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । ५ वर्षभित्र ७३ वटा सडक पुल निर्माण भएका छन् । ७१ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने २३ वटा सडक पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारीको प्रक्रियामा रहेका छन् । ५२ वटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण सम्पन्न भएका छन् । हाल १० वटा झोलुङ्गे पुल निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ६८ वटा झोलुङ्गे पुलको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयारी हुदैछ । दलित, विपन्न, लोपोन्मुख र अति सीमान्तीकृत जाति तथा समुदायका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत हालसम्म पहिचान भएका २ हजार ९ सय १ लाभग्राहीमध्ये १ हजार ९ सय ३५ लाभग्राहीसंग सम्झौता भएकोमा १ हजार ४ सय घरर निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भएका छन् । ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी कार्यक्रममार्फत हालसम्म १ लाख ७ हजार २ सय ९० घरधुरीमा धारा जडान भई ५ लाख ४७ हजार १ सय ८० जनसंख्या लाभान्वित भएका छन् । हालसम्म नवीकरणीय ऊर्जामार्फत् ३.८२ र राष्ट्रिय विद्युत प्रशारण लाइनमार्फत् ९५.६८ गरी ९९.५० प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतको पहुँच पुगेको छ । सरकारले सहमतिबाटै प्रदेशको नामाकरण भएको उपलब्धी मानेको छ ।
प्रदेश सरकारले हालसम्म ५९ वटा ऐन बनाएको छ भने, १२ वटा कार्यविधि बनाएको छ । सरकारविरुद्ध ५ वर्षमा एक सय २० मुद्दा दर्ता भए मध्ये ४१ वटा फस्र्यौट भएका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय अनुसार सर्वोच्च अदालतमा ७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने, उच्च अदालतमा ३३, उच्च अदालत पोखरा बाग्लुङ इजलासमा ७, उच्च अदालत पाटनमा ४ र लमजुङ जिल्ला अदालतमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । पहिलो सरकारले बनाएका ऐनमध्ये दोस्रो कार्यकालको सरकारले ३४ वटा संशोधन गर्दैछ । अघिल्लोपटक धमाधम ऐन बनेको बताउदै माओवादी संसदीय दलका नेता एवं सरकारका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हरिबहादुर चुमानले यसपटक कार्यान्वयनमा लगिने गरि संशोधन गर्न लागिएको बताए । ‘नया“ संरचना जग बसाल्दै काम गर्न पहिलो चरणमा ऐन चाहिने भएकाले हतारमा ऐन बनाइयो’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्थले प्रदेशमा कर्मचारी व्यवस्थापन पनि अर्को समस्या रहेको बताए । संघिय सरकारले नीजामति ऐन नबनाउदा प्रदेशमा आफ्नै कर्मचारी नियुक्त गर्ने बाटो नखुलेको उनले बताए । शून्य संरचनामा धेरै उपलब्धी हाँसिल गरिएको बताउदै पन्थ भन्छन, ‘संघबाट कर्मचारी समायोजन भएर आए । प्रदेशबाट कर उठाउने, प्रदेशस्तरीय योजना सम्पन्न गर्ने जस्ता काम भए ।’ उनले न्यून जनशक्तिबीच काम गर्नुपर्ने बाध्यता बावजुद पनि प्रदेशमा राम्रा काम भएको दावी गरे । १४ सय कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएको र ८ सय करारमा गरी प्रदेशमा २ हजार कर्मचारी कार्यरत रहेको उनले बताए ।
‘कर्मचारीको समस्या सम्बोधन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ’ उनले भने, ‘प्रदेश नीजामति ऐन प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको छ । विधेयक स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयनमा चुनौति छन् ।’ गण्डकी प्रदेशमा हाल ७ मन्त्रालय छन् । एमालेबाट सरकारको नेतृत्व गरेको पृथ्वीसुव्वा गुरुङले सत्ता उथलपुथलको बेला ७ बाट ११ मन्त्रालय बनाएका थिए । कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले १२ पु¥याएका थिए । पुनः एमाले नेतृत्वकै सरकारले ५ मन्त्रालय घटाएर ७ मा कायम गरेको छ । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले खर्च कटौती गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाएको बताउदै आएका छन् । उनले पुँजीगत खर्च बढाउन र चालुखर्च घटाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएका छन् । प्रमुख सचिव पन्थले मन्त्रालय माघमा नै घटाइए पनि फागुन १ देखी नयाँ मन्त्रालयबाट कारोबार सुरु भएको बताए । प्रदेश निर्देशनालय राख्ने या नराख्ने, १६० कार्यालयबाट कति घटाउने र प्रशासनीक खर्च कम गर्न सकिन्छ भन्ने तयारीमा प्रदेश सरकारले रहेको उनले बताए ।
‘पालिकास्तरमा कार्यालय लैजादा जिल्लास्तरीय राख्ने कि नराख्ने भन्ने हो’ उनले भने । शान्ति सुरक्षाको कुरामा प्रदेश सरकार कमजोर रहेको पन्थ बताउछन् । महानगरसहित २६ नपा र ५८ गापा रहेको गण्डकीमा ३६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा ६० सदस्य रहेका छन् । स्वतन्त्र सांसदसहित चार दलको सहभागीता छ । सरकारमा एमाले, माओवादी र राप्रपा छ भने, प्रतिपक्षको भूमिका कांग्रेसले निभाएको छ । राप्रपा संसदीय दलका नेता एवं सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्री पञ्चराम गुरुङले प्रदेशमा आफूहरुको नयाँ अनुभव रहेको बताए । ‘जनताले महसुश गर्ने सरकार हो प्रदेश’ उनले भने । स्याङ्जाको वालिङ नगरप्रमुख कृष्ण खाँणले संघियता कार्यान्वयनसंगै प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय नभएपनि पछिल्लोवर्ष समन्वय र सहकार्य भएको बताए । सामाजिक अभियान्ता इन्दिरा पौडेलले प्रदेश सरकारले देखिने गरि काम गर्न सकिने बताइन् । ‘प्रदेशमा संस्थागत कार्य भएका छन्’ उनले भनिन, ‘समस्या विविध होलान् तर, भएका काम प्रष्ट देखिने गरि भएका छन् ।’ संघियता भन्ने वित्तिकै प्रदेश संरचना बुझिने उ नको तर्क छ । ‘यसकारण पनि जनताले नजिकबाट नियाल्न सक्छन’ उनले भनिन् । इकान्तिपुरबाट..